बेलायतको संसदमा मङ्गलवार नयाँ आप्रवासन सम्बन्धी नियमहरू प्रस्तुत गरिएका छन् जुन २२ जुलाईदेखि लागू हुनेछन्। यस परिवर्तन अन्तर्गत सीप स्तर र तलब सीमा वृद्धि, सामाजिक हेरचाह क्षेत्रमा विदेशी श्रमिकको भर्तीमा रोक, र सयभन्दा बढी व्यवसायहरू अब आप्रवासन प्रणालीमा समावेश नहुने भएका छन्।
नयाँ नियम अनुसार दक्ष श्रमिक भिसाका लागि आवश्यक न्यूनतम सीप स्तर अब नियन्त्रित योग्यताको स्नातक स्तर कायम गरिनेछ। अब आरक्युएफ ३ देखि ५ सम्मका रहेका ११२ पेसाहरू अब योग्य रहने छैनन्। साथै, सामान्य दक्ष श्रमिकका लागि तलब सीमा बढाइनेछ भनिएको छ। स्वास्थ्य र हेरचाह भिसाधारीहरूको तलब सीमा भने राष्ट्रिय तलब मापदण्ड अनुसार पूर्ववत् नै कायम रहनेछ। हाल आरक्युएफ ३ देखि ५ स्तरमा कार्यरत श्रमिकहरूले नयाँ नियम लागू भएपश्चात् पनि यदि उनीहरूले पेसागत तलब सीमा पुरा गरेमा, आफ्नो भिसा नवीकरण, रोजगारी परिवर्तन, निर्भर परिवार ल्याउने, र सहायक काम गर्न पाउनेछन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, सामाजिक हेरचाह क्षेत्रमा अब नयाँ विदेशी श्रमिक भर्ती गर्न सकिने छैन। अबदेखि केवल आप्रवासन तलब सूची र अन्तरिम अस्थायी अभाव सूचीमा रहेका पेसाहरूमा मात्र सीमित समयको लागि अन्तर्राष्ट्रिय भर्ना गर्न पाइनेछ तर निर्भर परिवार ल्याउने अनुमति भने हुने छैन। यो नियम लागु हुने भए पछि रोजगारदाताहरूले आफ्ना कामदारहरूलाई सीप स्तर र तलब सीमा परिवर्तनबाट असर पर्ने कर्मचारीहरू पहिचान गरी उनीहरूलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने, सम्भव भए सम्म २२ जुलाई २०२५ भन्दा पहिले नयाँ वा नवीकरण हुने भिसा आवेदनका लागि प्रायोजन प्रमाणपत्र जारी गर्नु पर्ने , जुन तीन महिनासम्म मान्य रहनेछ।
त्यस्तै आप्रवासन तलब सूची र अन्तरिम अस्थायी अभाव सूचीमा रहेको भूमिकाहरूको समीक्षा गर्ने, यदि आरक्युएफ ३–५ स्तरका पेसाहरू सूचीमा नरहेमा, ती पेसाहरू अब प्रायोजन योग्य हुने छैनन् भनिएको छ। यस्तै यदि सूचीमा रहेका आरक्युएफ ३–५ स्तरका पेसाहरूमा श्रमिक भर्ती गर्नु परेमा, उनीहरूलाई निर्भर परिवारको प्रतिबन्धसम्बन्धी स्पष्ट जानकारी दिनु पर्ने उल्लेख छ।
यसै गरी सीपस्तरमा पनि कडाइ गरिएको छ। सबै क्षेत्रका ११२ पेसाहरू अब अयोग्य ठहरिनेछन् भनिएको छ। यद्यपि, सङ्क्रमण अवधि कायम रहनेछ जसअन्तर्गत २२ जुलाईभन्दा अघि नै भिसा लिएका वा प्रायोजन प्रमाणपत्र जारी गरिएका श्रमिकहरूले आरक्युएफ ३–५ स्तरका पेसामा काम गर्न सक्नेछन् ।
यसै गरी परिवर्तित नियममा तलब सीमा वृद्धि सम्बन्धमा पनि नयाँ प्रावधान राखिएको छ। जस अन्तरगत स्वास्थ्य तथा हेरचाह भिसाका अधिकांश नयाँ वा नवीकरण आवेदकहरूलाई राष्ट्रिय तलब मापदण्ड अनुसारको तलब दिनुपर्नेछ। यो नियममा १ जुलाईमा घोषणा गरिएको परिवर्तनले कुनै प्रभाव पर्ने छैन भनिएको छ।
यसै गरी परिवर्तित अर्को नियममा आप्रवासन तलब सूची र अन्तरिम अस्थायी अभाव सूची हेरफेर गरिएको छ। आप्रवासन तलब सूची सन् २०२६ को अन्त्यसम्म कायम रहने भनिए पनि तर क्रमशः हटाइनेछ भनिएको छ। केयर वर्करहरू र वरिष्ठ केयर वर्करहरू सूचीमा परे पनि नयाँ भिसा आवेदन अब स्वीकार गरिने छैन। हाल कार्यरत रहेका श्रमिकहरूका लागि देशभित्रको परिवर्तन आवेदन २२ जुलाई २०२८ सम्म खुला रहनेछ।
यो नयाँ नियमले नर्सिङ सहायक पेशाको दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट व्यवस्था थपिने जसले गर्दा केवल दर्ता प्राप्त नर्सहरू कार्यरत हुने वातावरणमा मात्र लागू हुने व्यवस्था गर्नेछ भनिएको छ। यस्तै वर्षको अन्त्यसम्म लागु हुने अन्य परिवर्तनहरूमा आप्रवासन सीप शुल्कमा ३२ प्रतिशत वृद्धि गरिने, भाषा आवश्यकतामा व्यापक कडाइ र नयाँ पारिवारिक नीतिगत ढाँचा संसदमा प्रस्तुत गरिने उल्लेख छ। यस परिवर्तित व्यवस्थाले ठुलो सख्यामा रहेका नेपालीहरु प्रभावित हुने निश्चित त ।
