२०७४ साल चैत्र ९ गते सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका बालिग नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्न सरकार र आयोगका नाममा निर्देशात्मक आदेश दिए पनि हालसम्म आदेशको कार्यान्वयन भएन । पटक पटक सरकारले तयारी गरे पनि विभिन्न कठिनाई देखाउँदै निर्वाचन आयोग पन्छिैदै आएको थियो र यो पटक सरकारले जसरी हुन्छ गर्नुपर्दछ भन्दै दवाव परेको देखिन्छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा निर्वाचन आयोगले अध्ययन थालेको छ । यस अघि निर्वाचन आयोगले २०६७ र २०७३ सालमा पनि यसबारे अध्ययन गरेर कुनै प्रक्रिया अगाडी बढेको थिएन । वर्तमान सरकार विदेशमा रहेका नेपालीहरुबाट अपार समर्थन पाएकोले त्यहि रफ्तार कायम राख्न पनि जसरी हुन्छ विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुरक्षित गर्न चाहान्छ । त्यसैले अब हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो बर्चस्व कायम राख्न पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बर्तमान सरकार विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने पक्षमा देखिएको छ ।
प्रमुख आयुक्त मानबहादुर कार्कीले नियुक्ति प्रक्रियामा भएको संसदीय सुनुवाइमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । कार्कीको नियुक्ति भएको एक महिना नबित्दै यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधिका सन्दर्भमा अध्ययन गर्न अर्का आयुक्त राजीव सुब्बाको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ । कार्की, वाग्ले र सुब्बा एकै दिन गत १४ साउनमा नियुक्त भएका हुन् ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले शुक्रबार आयोग पुगेर त्यसबारे जानकारी लिनुका साथै सरकारको सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विदेशमा रहेका र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदातालाई मताधिकार दिने सन्दर्भमा मन्त्री गुरुङले चासो राखेको आयोगका एक अधिकारीले बताए । ‘तपाईंहरू तयारी थाल्नुस्, सरकारका तर्फबाट के–के गर्नुपर्छ, भन्नुस्,’ मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार वा प्रविधिमा गर्नुपर्ने तयारीका सन्दर्भमा ठोस कार्ययोजना ल्याउनुहोस् । सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।’
रोजगारी, अध्ययन वा पेसा व्यवसायका लागि विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने आवाज गत वर्ष भएको जेन–जी आन्दोलनपछि व्यापक रूपमा उठ्दै आएको छ । जेन–जी अभियन्ताहरूले गत २१ फागुनको आमनिर्वाचनमै विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेट्नुपर्ने दबाब दिएका थिए । तर कानुन र प्रविधिको अभावसँगै समयको चापका कारण त्यतिबेला सम्भव भएन ।
विदेशमा रहेका बालिग नेपालीलाई मतदानको अधिकार, मतदाता नामावलीका लागि नाम संकलन, मतदान केन्द्रको व्यवस्था, विदेशमा रहने मतदान अधिकृत, निर्वाचनको विधि जस्ता विषय कानुनमा समेट्नुपर्नेछ । ९० भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली रहेका कारण कहाँ–कहाँ र कसरी मतदानको व्यवस्थापन गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ । प्रमुख आयुक्त कार्कीले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार तथा अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था गर्ने विषयमा आवश्यक कानुन, विधि र प्रविधिबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको बताएका छन ।
‘यस विषयको उठान धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय थप बढेर गएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा जतिसक्दो बढी मतदाताको सहभागिता राम्रो हुन्छ । यसका लागि विदेशमा रहेका वा देशभित्र आफ्नो ठेगानाभन्दा बाहिर रहेका नागरिकले मतदानको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे समितिहरूले अध्ययन गर्नेछन् ।’ समितिको प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यसअनुसार तयारी गर्न सकिने उनले बताए ।
आयोगले २०६७ र २०७३ सालमा गरेको अध्ययनले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिलाउन जटिल रहे पनि आवश्यक तयारी गरे सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेका थिए । २०६७ सालमा गरिएको अध्ययनमै विदेशमा करिब ४० लाख नेपाली रहेको अनुमान गरिएको थियो । त्यस्तै, गत २१ फागुनको निर्वाचनपूर्व नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनमा पनि विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार सम्भव रहेको भन्दै सिफारिस गरिएको थियो ।
आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्ले नेतृत्वको समितिले कानुनी व्यवस्था र अर्का आयुक्त राजीव सुब्बाको नेतृत्वको समितिले सूचना प्रविधिबारे अध्ययन गर्दै छ ।निर्वाचन आयुक्त वाग्ले आफ्नो नेतृत्वमा गठित समितिले विद्यमान कानुनहरू अध्ययन गरेर विदेशमा वा अन्तरजिल्ला मतदानका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको पहिचान गरिने बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा अन्य देशले प्रयोग गरिरहेका विधि तथा अभ्यासको पनि अध्ययन गरिने उनले बताए ।
आयोगले २७ साउनमा गठन गरेका समितिमा विषयगत मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको नाम भने आउन बाँकी छ । कानुनी व्यवस्था अध्ययनका लागि बनाइएको समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन् । प्रविधिबारे अध्ययन गर्ने समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालय, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र, साइबर ब्युरो नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिलाई सदस्य राखिएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले समितिका संयोजकले अध्ययनलगायतका काम थालिसके पनि समितिको बैठक बसिनसकेको बताए । समितिले पूर्णता पाएपछि बैठक बसेर कार्य विभाजन गरी कामलाई थप गति दिने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । दुई वटै समितिलाई अध्ययनका लागि एक महिनाको समय तोकिएको छ । विदेशमा रहेका नागरिकलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मताधिकार दिनुपर्ने बहस पहिलेदेखि नै चलिरहेको छ । यस विषयमा अहिले नै तयारी थालियो भने प्रदेश चुनावमा समानुपातिकतर्फ मतदान गराउन सकिने आयोगले जनाएको छ । तर वर्तमान सरकार सबै निर्वाचनमा सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्नुेमा दृढ रहेको बताइएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई अनलाइन मतदानका लागि चुनौती
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि उनीहरूलाई अनलाइनमार्फत मतदान गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक, कानुनी, सुरक्षा र प्रशासनिक चुनौती देखिएका छन्। विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्नु केवल वेबसाइट वा मोबाइल एपमार्फत मत हाल्ने सुविधा उपलब्ध गराउने विषय मात्र होइन। यसका लागि मतदाताको पहिचान, मतको गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, दोहोरो मतदान रोकथाम र निर्वाचन परिणामको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।
अनलाइन मतदानमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न मत हाल्ने व्यक्ति वास्तविक नेपाली नागरिक तथा सम्बन्धित मतदाता नै हो भन्ने कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने देखिन्छ । हालको मतदान प्रणालीमा मतदाता नामावली, फोटो, परिचयपत्र तथा मतदान केन्द्रमा हुने प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण महत्वपूर्ण हुन्छ। विदेशबाट अनलाइन मतदान सुरु गर्दा नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र मतदाता विवरणलाई सुरक्षित रूपमा एकीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशमा रहेका नेपालीको ठेगाना, नागरिकताको अवस्था तथा मतदाता नामावलीसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
विदेशबाट दिइएको मत र नेपालभित्रको मतदान प्रणालीबीच सुरक्षित समन्वय आवश्यक हुन्छ। मतदाता नामावली, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरणलाई एकीकृत नगरेसम्म एउटै व्यक्तिले दोहोरो मतदान गर्ने सम्भावना नियन्त्रण गर्न कठिन हुन सक्छ। अनलाइन मतदानमा साइबर सुरक्षा सबैभन्दा संवेदनशील विषय बन्न सक्छ।
मतदान प्रणालीमा ह्याकिङ, व्यक्तिगत विवरण चोरी, सेवा अवरुद्ध गर्ने आक्रमण तथा मत परिणाममा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले प्रणालीमा उच्चस्तरीय तथा निरन्तर साइबर सुरक्षा निगरानी आवश्यक पर्नेछ।
मतदान केन्द्रमा मतदान गर्दा मतदाताले तुलनात्मक रूपमा गोप्य वातावरण पाउँछ। तर घर वा कार्यस्थलबाट मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत मतदान गर्दा परिवार, साथी वा अन्य व्यक्तिको दबाब पर्न सक्छ।
केहि खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरुमा सबै नेपालीको डिजिटल पहुँच समान नभएकोले पनि केहि समस्या पर्ने देखिन्छ । विदेशमा रहेका सबै नेपालीसँग उच्च गतिको इन्टरनेट, स्मार्टफोन वा कम्प्युटरको समान पहुँच छैन। विशेषगरी कम आय भएका श्रमिक, दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली तथा डिजिटल साक्षरता कम भएका मतदातालाई अनलाइन मतदान प्रणाली प्रयोग गर्न कठिन हुन सक्छ। त्यसैले अनलाइन मतदान सुरु गर्दा डिजिटल पहुँचको अभावका कारण केही मतदाता व्यवहारतः मतदान प्रक्रियाबाट बाहिरिन सक्ने जोखिम पनि रहन्छ।
विदेशमा रहेका नेपालीको पहिचान प्रमाणीकरण तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन नेपाली दूतावास र कन्सुलेटलाई समेत भूमिका दिनुपर्ने हुन सक्छ।
तर नेपालका सबै देशमा दूतावास वा कन्सुलेट छैनन्। त्यसैले दूतावासमा मात्र मतदान गराउने व्यवस्था विश्वभर रहेका नेपालीका लागि पर्याप्त नहुन सक्छ।
अर्कोतर्फ विदेशबाट मतदान गराउन विद्यमान निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई कसरी मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने, कुन निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने, उनीहरूको मत कुन निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडिने, अनलाइन मतको गणना कसरी गर्ने तथा मतदानसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भए कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषय कानुनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसमा दूतावास वा कन्सुलेटमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत मतदान तथा सुरक्षित अनलाइन मतदानमध्ये एक वा एकभन्दा बढी विकल्प समावेश गर्न सकिन्छ। यसले डिजिटल प्रविधिमा पहुँच नभएका नेपालीलाई समेत मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउने अवसर दिन सक्छ। त्यसैले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि अनलाईन मतदानको व्यवस्था लागू गर्नुअघि कानुनी आधार, मतदाता पहिचान, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, मतको गोपनीयता र निर्वाचन परिणामको स्वतन्त्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ।
