काठमाडौं । अष्ट्रेलिया सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को संघीय बजेटमार्फत स्थायी आप्रवासन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। अष्ट्रेलियाली समाचार च्यानल सेभेन न्युजका अनुसार, सरकारले स्थायी बसोबास (Permanent Migration) का लागि प्रयोग हुने Asian partisan प्रणालीलाई पुनःसंरचना गर्दै “उच्च दक्षता भएका” आप्रवासीलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको हो।

रिपोर्टअनुसार, विशेषगरी व्यापार तथा प्राविधिक क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष श्रमिकहरूको भिसा प्रक्रियालाई छिटो र सहज बनाइनेछ । निर्माण, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र प्राविधिक क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव बढिरहेका बेला सरकारले आवश्यक सीप भएका कामदारलाई आकर्षित गर्न यस्तो कदम चालेको बताइएको छ। सरकारले हालको Migration Points Test प्रणालीलाई “अनुकूलन” गर्दै श्रम बजारलाई प्रत्यक्ष योगदान दिन सक्ने दक्ष व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। अष्ट्रेलियामा हुने हरेक खारलको आप्रवासन सम्बन्धि परिवर्तनहरुमा ठुलो संख्यामा नेपाली भएकोले उनिहरुलाई पनि असर पर्ने हुन्छ । जसकाकारण यो पछिल्लो रिवर्तनबाट ठुलो सख्यामा नेपालीहरुले लाभ लिन सक्नेछन ।

यसअन्तर्गत शिक्षा, कार्यअनुभव, अंग्रेजी भाषा क्षमता र आवश्यक पेशागत सीपलाई बढी महत्व दिइने अपेक्षा गरिएको छ। अष्ट्रेलियाले पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माण, स्वास्थ्य सेवा र क्षेत्रीय विकासमा श्रमिक अभाव झेलिरहेको छ। सरकारले नयाँ नीति अर्थतन्त्रलाई गति दिन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोगी हुने दाबी गरेको छ।

नयाँ सुधारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, दक्ष आप्रवासी र अस्थायी कामदार समुदायमा पनि चासो बढाएको छ। विशेषगरी स्थायी बसोबासको लक्ष्य राखेर अष्ट्रेलिया पुगेका आप्रवासीहरूले नयाँ नियमलाई नजिकबाट हेरिरहेका छन्।