सरकारले परिवर्तनको नाममा गरिरहेका केहि गतिविधिले सम्हाल्न नसकिनेगरी भताभुंग हुने संकेतहरु देखिएका छन । कुनै अनुसन्धान वा प्रयोगात्मक वा कहिं कतैको उदाहरण केहि पनि नहरी बालेन्दै शाह नेतृत्वको सरकारले कुटनीतिक क्षेत्रमा गरिहेको प्रयोगले त्यहि भताभुंग अवस्थाको संक्ेतहरु गरेको छ । गतहप्ता मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई समेत पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दबाब दिएपछि अबको कुटनीतिक सेवा कस्तो होला भन्ने आम प्रश्न उब्जिएको छ । यो निर्देशन कार्यन्वयनमा आए भने हाम्रो जस्तो मुलुकको भविश्यको कुटनीति कस्तो होला भविश्यले नै देखाउने छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय, यसअन्तर्गतका कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी मात्र पठाउने अहिलेको व्यवस्था छ । यीबाहेक केही नियोगहरूमा एक–एकजना प्रहरी र सैनिक सहचारी राख्ने गरिएको छ । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कूटनीतिक कर्मचारीको ठाउँमा भने अन्य सेवाका कर्मचारी पठाउन पाइँदैन । तर, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव कार्कीले अहिले नियोगहरूमा कूटनीतिक कर्मचारीको ठाउँमा प्रशासन सेवाका कर्मचारी पनि पठाउन परराष्ट्रलाई दबाब दिइरहेका छन श्रोतले बतायो। यो मुख्य सचिव आफैले जानेर होईन की प्रधानमन्त्रिको सल्लाहकार समुहले दिएको दवावको परिणम हो । समाचार श्रोतका अनुसार कुनै तयारी विना मुख्यसचिव कार्यलयबाट आएको दवावको कारण परराष्ट्र मन्त्रालय अलमलमा परेको छ ।
हाल परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत १५ वटा महाशाखा, दुईवटा विभाग, एक सम्पर्क कार्यालय, ३१ वटा दूतावास, तीन स्थायी नियोग र १० महावाणिज्य दूतावास रहेका छन् । सरकारले यीमध्ये तीनवटा दूतावास, दुईवटा महावाणिज्य दूतावास र एउटा सम्पर्क कार्यालय चालु आर्थिक वर्ष २०८३ र ८४ मा बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले यस वर्ष दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल र डेनमार्कका रहेका नेपाली दूतावास बन्द गर्दै छ । अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को र चीनको छेङ्दुमा रहेको महावाणिज्यदूतावास बन्द गर्दै छ । भारतको विशाखपटनममा रहेको दूतावासको शाखा पनि यसै वर्ष खारेज गरिँदै छ ।
यही विषयलाई लिएर मुख्यसचिव कार्कीले परराष्ट्रका अधिकारीहरूसँग चार–पाँचपटक बैठक बसेर बुझाउन खोज्दा पनि कूटनीतिक अभ्यासका विषयमा बुझाउन खोजे पनि उनले वेबास्ता गर्दै आएको स्रोतले बतायो । मुख्यसचिवज्यू कुनै समय महावाणिज्यदूत भइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यसैले पनि होला उहाँले अहिले महावाणिज्यदूतमा मात्र होइन नियोगमा जाने अन्य कूटनीतिक कर्मचारीको ठाउँमा पनि प्रशासन सेवाका कर्मचारी पठाउनुपर्ने अडान लिइरहनु भएको छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ।
परराष्ट्र सेवामा अन्य सेवाका कर्मचारी सरुवा गर्न पाइँदैन । परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्न लोकसेवा आयोगले छुट्टै परिक्षा लिने गर्छ । तर, मुख्यसचिवले भने अहिले प्रकाशन सेवा पास गरेकालाई पनि परराष्ट्र सेवामा सरुवा गर्न मिल्ने गरी नियोगमा पठाउने व्यवस्था गर्न दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ ।
विदेशस्थित दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगमा विदेश मन्त्रालयका करिअर कूटनीतिज्ञ मात्र नभई विभिन्न सरकारी निकायका गैरकूटनीतिक कर्मचारी पनि खटाउने अभ्यास विश्वका अधिकांश देशमा रहेको पाइएको छ। तर, त्यस्ता सबै कर्मचारीले कूटनीतिक दर्जा वा पूर्ण कूटनीतिक विशेषाधिकार भने प्राप्त गर्दैनन्। सन् १९६१ को भियना कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी महासन्धिले दूतावासका कर्मचारीलाई कूटनीतिक, प्रशासनिक तथा प्राविधिक, र सेवा समूहमा वर्गीकरण गरेको छ। महासन्धिअनुसार दूतावासमा कार्यरत सबै कर्मचारी कूटनीतिज्ञ हुन आवश्यक छैन। प्रशासनिक, प्राविधिक तथा सेवा समूहका कर्मचारीको पनि स्पष्ट कानुनी हैसियत निर्धारण गरिएको छ।
विश्वका प्रमुख मुलुकहरूले पनि यही अभ्यास अपनाउँदै आएका छन्। अमेरिकाले विदेश मन्त्रालयका अधिकारीसँगै रक्षा, वाणिज्य, कृषि, न्याय, सुरक्षा लगायत विभिन्न निकायका विशेषज्ञ कर्मचारीलाई विदेशस्थित दूतावासमा खटाउने गरेको छ। यस्तै भारत, बेलायत, फ्रान्स, जापान, चीन, क्यानडा र अष्ट्रेलियाले पनि आवश्यकता अनुसार विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधिलाई आफ्ना कूटनीतिक नियोगमा पठाउने गरेका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार दूतावासमा गैरकूटनीतिक कर्मचारी पठाइनु असामान्य होइन। श्रम, व्यापार, पर्यटन, रक्षा, कृषि, शिक्षा, विज्ञान वा सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा विशेषज्ञता आवश्यक हुने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायका अधिकारीलाई विदेशमा खटाइन्छ। यद्यपि, गैरकूटनीतिक कर्मचारी हुनु र कूटनीतिक हैसियत पाउनु एउटै कुरा होइन। सम्बन्धित कर्मचारीलाई आयोजक मुलुकले कूटनीतिक सूचीमा मान्यता दिएमा मात्र उसले निश्चित प्रकारका कूटनीतिक सुविधा र उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारीले पनि केही विशेषाधिकार पाउने भए पनि उनीहरूको उन्मुक्ति करिअर कूटनीतिज्ञको भन्दा सीमित हुन सक्छ।
नेपालमा पनि विदेश मन्त्रालयबाहेकका निकायका कर्मचारी विदेशस्थित नियोगमा खटाइने अभ्यास छ। रक्षा सहचारी, श्रम सहचारी, प्रहरी सम्पर्क अधिकारी तथा अन्य प्राविधिक विज्ञहरू आवश्यकता अनुसार विभिन्न नियोगमा पठाइँदै आएका छन्। कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले विशेषज्ञ कर्मचारीलाई विदेशस्थित नियोगमा पठाउने व्यवस्था स्वीकार गरे पनि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, योग्यता र आवश्यकता आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिइन्छ। राजनीतिक नियुक्ति, व्यक्तिगत निकटता वा योग्यता विवादका आधारमा गरिएका नियुक्तिहरू भने सम्बन्धित देशमा सार्वजनिक बहस र आलोचनाको विषय बन्ने गरेका छन्।
