जलस्रोतविज्ञ तथा पूर्वजलस्रोतमन्त्री इन्जिनियर दीपक ज्ञवालीले विकासका नाममा भएका अभ्यासका कारण विपद्को सामना गर्नुपरेको बताएका छन्। जल तथा मौसमविद् समाज नेपालसँगको सहकार्यमा एभरेष्ट इन्जिनियरिङ कलेजले मङ्गलबार आयोजना गरेको ‘भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी २०२६ का कारण, प्रभाव, पूर्वसूचना प्रणाली तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपाय’ विषयक संगोष्ठीमा उनले सजिलोका लागि खोलाका छेउछाउमा सडक बनाउने कार्यले बजारीकरणसँगै सहरीकरणका गतिविधि बढाएको र मानवीय बस्ती विस्तार हुँदा खोलाको क्षेत्रसमेत सङ्कुचित भएको बताए। त्यसले अस्वाभाविक प्राकृतिक जोखिमका बेला ठूलो क्षति हुने गरेको उनको भनाइ थियो।

‘हाम्रा गलत विकासले विपत्ति निम्त्याउँछ। पहिला खोलाको छेउछाउभन्दा डाँडाकाँडा र समथर भागमा बस्ती बसाउने चलन थियो। जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा समयक्रमसँगै हामी यसलाई बिर्सँदै गयौँ। हाम्रो भौगोलिक अवस्थाअनुसार पनि कतिबेला कहाँ कस्तो पहिरो जान्छ, बाढी आउँछ भन्ने ठेगान छैन। पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै छ। मनसुनका बेला पानी पर्ने र तापक्रम पनि बढी हुनेहुँदा हिमपहिरो आउने र विपद् निम्तिने खतरा धेरै छ। यसले मानवीय गतिविधि र बसाइ बढ्दा धेरै क्षति भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने।
विपद् जोखिमको मूल्याङ्कनबिना नै आयोजनाको योजना बनाउँदा नेपालका धेरै जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्ने गरेको उनले बताए। यस्तो समस्याका कारण नेपालका बैंकिङ क्षेत्र र बिमा कम्पनीसमेत समस्यामा पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।
‘सन् १९९८ बाट नेपालमा जलवायु परिवर्तनको सरोकारका विषयमा छलफल सुरु भएको हो। छलफल धेरै भएका छन् तर हामीले ध्यान दिएका छैनौँ। जलवायु परिवर्तनको असर र भूवैज्ञानिक अस्थिरताले पनि हामी असुरक्षित छौँ। अहिले रसुवा बाढीको समस्या प्रकृतिलाई हामीले ध्यान नदिँदा भएको गलत विकासले निम्त्याएको समस्या हो। जलवायु परिवर्तनको असरले पार्ने यस्ता विपद्ले लामो समयसम्म सामाजिक प्रभाव पार्छ,’ उनले भने।
संगोष्ठीमा सिभिल इन्जिनियर तथा जलविद्युत् पूर्वाधारविद् तारानाथ सापकोटाले विगत १०० वर्षको बाढी र प्राकृतिक जोखिमको अध्ययन गरेर आयोजना डिजाइन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘नेपालमा निश्चित नदीमा केन्द्रित भएर जलविद्युत्को अध्ययन गर्ने प्रचलन छैन। इन्जिनियरहरूले गर्ने पूर्वाधार योजना दीर्घकालीन र दिगो सोचअनुसार हुनसकेको छैन। इन्जिनियरिङ आयामहरू पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विकासका नाममा समस्यामा पार्ने नीति उपयुक्त हुँदैन। विपद्बाट क्षतविक्षत भएको जलविद्युत् आयोजनालाई रेजिलियन्ट बनाउन सकिन्छ भनेर राम्रो अध्ययन आवश्यक छ,’ उनले भने।
नेपालको जस्तो भौगोलिक क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा हिमताल र हिमनदी विस्फोट हुँदा समस्या आउने क्षेत्र नपर्नेगरी ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। सुरक्षित आयोजना निर्माण योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् प्रा. डा. रञ्जनकुमार दाहालले मेलम्ची, थामे, कागबेनी र रसुवाका विपद्का घटना देखिसकेको भन्दै विपद् व्यवस्थापनमा दुईदेशीय सीमापार छलफललाई जोड दिनुपर्ने धारणा राखे।
‘अहिलेका जति पनि विपद्का भिडियोहरू देख्यौँ, ती सबै विपद्का घटना सुरु भएको पाँच मिनेटमा सिमानामा आइपुगेको छ। सीमापार विपद् व्यवस्थापन र सूचना प्रणालीमा काम गर्न ध्यान दिनुपर्नेछ। हामीले चासो नदिँदा समस्या भएको हो। यो विषयमा नेपालले चिनियाँ पक्षसँग समन्वय गर्न नसकेको हो। बेइजिङमा यस सम्बन्धमा पहिले नै दुई देशबीच कुराकानी भएको छ,’ उनले भने।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका हिमनदी तथा हिमतालविज्ञ प्रा. डा. रिजानभक्त कायस्थले हिमनदीका कारण सिर्जित विपद् मनसुनमा मात्रै नभएको भन्दै हरेक हप्ता भूउपग्रहबाट तयार हुने तस्बिरको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए।
भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्कको अनुसन्धान र मूल्याङ्कनका आधारमा तत्कालीन सुरक्षा योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने उनले बताए। भूउपग्रहको तथ्याङ्क मूल्याङ्कनका लागि छुट्टै संस्था र भूउपग्रहमा पहुँचसमेत आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
हिमतालविज्ञ प्रा. डा. कायस्थले नेपालमा तीन हजार ८०० भन्दा बढी हिमनदी र दुई हजार ३७४ हिमताल रहेको जानकारी दिँदै हिमबाढीका कारण नेपालले धेरैजसो क्षति व्यहोर्नुपरेको धारणा राखे।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रका वरिष्ठ व्यवस्थापक तथा भूसूचनाविज्ञ वीरेन्द्र बज्राचार्यले नेपालले मनसुनजन्य विपद्लाई ध्यान दिएर उपलब्ध भूउपग्रहसम्बन्धी सेवा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालसँग सम्बन्ध भएका सङ्घसंस्थासँग रहेको प्रविधि उपयोग गरेर क्षमता अभिवृद्धिमा काम गर्नुपर्ने उनले बताए।विपद्का क्षेत्रमा चिनियाँ अनुसन्धान र तथ्याङ्क प्रविधिलाई उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको धारणा थियो।
प्राचार्य हरिकृष्ण श्रेष्ठले नदीले हरेकपटक आफ्नो बहाव क्षेत्र देखाएको अवस्थामा जबर्जस्ती मानव बस्ती बनाउनु र पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्नु अव्यवस्थित र अव्यावहारिक भएको बताए। उपत्यकामा पुलमुनि बाटो बनाउने कार्यसमेत ज्यादै अव्यावहारिक रहेको उनको धारणा थियो।
संगोष्ठीमा भोटेकोशी नदी प्रणालीमा आएको आकस्मिक बाढीले रसुवा हुँदै त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रमा पुर्याएको क्षति, बाढीका कारण बस्ती, सडक, पुल, सञ्चार तथा अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा भएको व्यापक क्षति, बाढीको सम्भावित कारण, जोखिम मूल्याङ्कन, नदी प्रणालीमा परेको प्रभाव, पूर्वसूचना तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी र भविष्यमा यस्ता विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा विज्ञहरूबीच छलफल भएको थियो।
साथै भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको जोखिम, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका विषयमा विज्ञ, प्राविधिक तथा सरोकारवालाबीच ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान भएको थियो।





