सरकारले रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार तथा खोजी कार्यमा सहयोग गर्न एक दर्जनभन्दा बढी देशले विदेशी उद्धार टोली नेपाल पठाउने प्रस्ताव गरे पनि तत्कालका लागि अस्वीकार गरेको बताइएको छ । सरकारले तत्काल विदेशी टोलीलाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्न अनुमति नदिनुको मुख्य कारण उनिहरुका लागि व्यवस्थापन र कुटनीतिक संवेदनशिलता भनिएको छ ।
भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, बंगलादेश, श्रीलंका, क्यानडा लगायतका देशले खोज तथा उद्धारमा सहयोग गर्न इच्छा व्यक्त गरेका छन्। केही देशले उद्धार टोलीसँगै अत्याधुनिक उपकरण र प्राविधिक जनशक्ति पठाउने प्रस्तावसमेत गरेका छन्। स्थानीय रुपमा जिवीतको उद्दार गर्न नसकेको बेला मृतक लासको पनि व्यवस्थापन गर्न हम्मे परिरहेको बेला सरकारले छिमेकीको सहयोग लिन नखोज्नुलाई आशंकाको रुपमा लिएका छन । त्रिसुली नदिका किनारामा छरपष्ट लासकाको दुर्गन्ध फैलिन थालेकोले जनतामा आक्रोस शुरु भएको छ । बढी पीडितहरुले जनावर र मानिसहरुको मृत शरिरहरु कुहिन थालेकोले उद्दार र व्यवस्थापन गर्न कठिनाई हुँदै जाँदा आक्रोस बढेर गएको छ । सरकारले वास्तविक कारण नदेखाईकन विदेशी उद्दार विज्ञहरुलाई ल्याउन ढिलाई गर्नुले थप आक्रोस बढ्ने देखिन्छ ।
उता सरकारले भने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षा निकाय नै उद्धार तथा खोजी कार्यका लागि पर्याप्त सक्षम रहेको भन्दै तत्काल विदेशी उद्धार टोली आवश्यक नरहेको बताएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार विदेशी मुलुकबाट आएको सहयोगको प्रस्तावलाई सरकारले अस्वीकार गरेको होइन। तर प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी सुरक्षा तथा उद्धार टोलीलाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्दा कमाण्ड, समन्वय, सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा थप जटिलता आउन सक्ने भएकाले अहिले आफ्नै सुरक्षा संयन्त्रमार्फत उद्धार कार्य अघि बढाइएको हो।
उद्दार टोली अस्वीकार गरे पनि सरकारले विदेशी सहयोगलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छैन। राहत सामग्री, औषधि, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग भने स्वीकार गर्ने नीति लिएको छ। भारतले मानवीय सहायताका सामग्री पठाइसकेको छ। अन्य मुलुकहरूले पनि राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि आर्थिक र सामग्री सहयोगको प्रस्ताव गरेका छन्। सरकारले विदेशी सहयोगलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
सरकारको निर्णयसँगै रसुवामा विदेशी उद्धार टोलीलाई किन प्रवेश नदिइएको भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। रसुवा चीनसँग जोडिएको सीमावर्ती जिल्ला हो। बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमध्ये केही स्थान चीनसँगको सीमा तथा रणनीतिक रूपमा संवेदनशील भूभाग नजिक पर्छन्। यही कारणले विदेशी सुरक्षा तथा उद्धार टोलीलाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा र संवेदनशील सूचनाको व्यवस्थापनसमेत सरकारका लागि महत्वपूर्ण विषय बन्न सक्छ भन्ने बुझाई रहेको बताइएको छ।
यद्यपि विदेशी उद्धार टोली रोक्नुमा चीनको दबाब रहेको भन्ने कुनै आधिकारिक प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। सरकारले पनि आफ्नो निर्णय चीनको दबाबमा भएको बताएको छैन। रसुवा बाढीमा दक्षिण कोरियाका नागरिकसमेत प्रभावित तथा बेपत्ता भएको अवस्थामा दक्षिण कोरियाले आफ्नै खोज तथा उद्धार टोली नेपाल पठाउन इच्छा देखाएको छ। कोरियाले मानवीय सहयोगका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको छ। आफ्ना नागरिकको खोजी तथा उद्धारमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्न चाहेको अवस्थामा पनि तत्काल विदेशी टोली परिचालनको अनुमति नदिइएपछि सरकारको निर्णय थप चासोको विषय बनेको हो।
विदेशी उद्धार टोली परिचालन नगर्ने सरकारको निर्णयलाई कतिपयले २०७२ सालको भूकम्पपछिको अनुभवसँग पनि जोडेर हेरेका छन्। २०१५ को भूकम्पपछि नेपालमा ठूलो संख्यामा विदेशी खोज तथा उद्धार टोली आएका थिए। त्यसबेला विदेशी टोलीको परिचालनसँगै कमाण्ड, समन्वय, प्राथमिकता निर्धारण र व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको थियो। त्यसैले यसपटक सरकारले सुरुमा आफ्नै सुरक्षा निकायलाई उद्धारको मुख्य जिम्मेवारी दिएको हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
सरकारको निर्णयसँगै अहिले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ—नेपाललाई विदेशी सहयोग आवश्यक छैन वा विदेशी उद्धार टोली मात्र आवश्यक छैन ? राहत सामग्री र आर्थिक सहायता स्वीकार गर्ने तर खोज तथा उद्धारमा दक्ष विदेशी टोलीलाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन नगर्ने नीतिले सरकारको प्राथमिकतामाथि बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी कठिन भौगोलिक क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता रहेको अवस्थामा विदेशी टोलीसँग उपलब्ध अत्यधुनिक खोज तथा उद्धार प्रविधि उपयोग गर्न सकिने तर्क पनि अघि आएको छ।
सरकारले भने नेपाली सुरक्षा निकायसँग आवश्यक जनशक्ति, अनुभव र उद्धार क्षमता रहेको भन्दै अहिले विदेशी टोली परिचालनको आवश्यकता नरहेको बताउँदै आएको छ। यसबीच, विदेशी मुलुकबाट आएका सहयोगका प्रस्तावमाथि सरकारले निरन्तर छलफल गरिरहेको र आवश्यकता देखिएमा थप सहयोग लिन सकिने संकेत गरेको छ।
