कुनै देशमा राजदूतको पद लामो समय खाली रहँदा त्यसले कूटनीतिक रिक्तता सिर्जना गर्न सक्छ । सामान्य अवस्थामा त्यस्तो नहोला तर यतिखेर रसुवामा बाढीपछि नेपालले भने जस्तो अन्र्तराष्ट्रिय सहयोग र समर्थन जुटाउनु पर्नेछ । यस्तो बेला नेपालको मुख्य ठुला र शक्तिशाली भनिएका देशहरुमा राजदुत पद खाली छ । यस्तो बेला कुटनीतिक रिक्तताले गर्दा जुन तहको सहयोग र समर्थन जुटाउन कठिन हुने निश्चित छ । विगत केहि समयदेखि नेपालका २१ देशमा राजदूत पद रिक्त छ । तीमध्ये ११ देशमा नेपाली राजदूत करिब १० महिनादेखि अनुपस्थित छन् भने अन्य ६ नियोगमा चार महिनादेखि राजदूत छैनन्।

कुटनीतिक क्षेत्रमा नयाँ सरकारले कम महत्व दिएर नियूक्तिका लागि भन्दै लिएको आवेदन अझै पेण्डिडमा राखेको कारण जति मात्रामा विदेशी सहयोग र प्रतिवद्धता आउनु पर्ने हो त्यो आउन सकेको छैन । जसको कारण उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद कमजोर हुँदै गएको छन । राजदूत सम्बन्धित देशमा सरकारको राजनीतिक प्रतिनिधि भएकाले दुई देशका सरकारबीच नियमित उच्चस्तरीय संवाद, समस्या समाधान र विश्वास निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। राजदूत नहुँदा यो संवाद प्रायः कार्यवाहक वा तल्लो तहका अधिकारीमा सीमित हुन सक्छ। यस्तो आपतकाल, प्राकृतिक विपत्ति वा कूटनीतिक विवादजस्ता अवस्थामा तत्काल राजनीतिक पहुँच आवश्यक हुन्छ। राजदूत नभएको अवस्थामा निर्णयकर्तासम्म प्रत्यक्ष पहुँच कमजोर हुन्छ । कर्मचारीको भरमा चलेको हाम्रो दुतावासहरुबाट उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुने छैन ।

सरकारले भोटेकोशी बाढीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आव्हान गरी सकेको छ तर हामीले विगतमा भुकम्पबाट जुन तहको अन्तराष्टिय चासो र तदारुकता आएको थियो त्यसको तुलनामा न्यून देखिनुमा कुटनीतिक रिक्तता पनि मुख्य कारण हो । कुनै पनि देशको कुटनीतिक सम्बन्ध अनुदान लगानी आकर्षण, व्यापार सम्झौता, पर्यटन प्रवर्द्धन, विकास सहायता र सरकारी तहका व्यावसायिक सम्पर्क अघि बढाउन राजदूतको सक्रिय भूमिका हुन्छ। लामो रिक्तताले यस्ता पहल सुस्त बनाउन सक्छ। कूटनीतिमा उपस्थिति आफैं महत्वपूर्ण हुन्छ। अर्को देशले आफ्नो प्राथमिकता बढाइरहेको बेला कुनै देशको राजदूतावास नेतृत्वविहीन हुनु भनेको त्यस देशले सम्बन्धलाई कम प्राथमिकता दिएको सन्देशका रूपमा बुझन सक्छ।

नेपालले कुनै महत्वपूर्ण देशमा महिनौं वा वर्षौंसम्म राजदूत नियुक्त नगर्नु केवल प्रशासनिक समस्या मात्र होइन, त्यसलाई कूटनीतिक प्राथमिकताको प्रश्नका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। विशेषगरी भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, युरोपेली संघका प्रमुख देश वा नेपाली नागरिकको ठूलो संख्या रहेको वा शक्तिशाली देशमा लामो समय राजदूत नहुँदा यसको असर बढी देखिन थाली सकेको छ । तर सकारको नेतृत्व जुन अवस्थामा गंभीर बन्नुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले २०२६ मे महिनामा विभिन्न देशका लागि राजदूत नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो, तर अझै पनि तत्काल नियूक्ति हुने संभावना छैन । नेपालका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा भइरहेको लामो ढिलाइले नेपालको कूटनीतिक उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाएको छ। महत्वपूर्ण देशहरूमा महिनौँसम्म राजदूत नहुँदा दूतावास सञ्चालन भए पनि नेपालको राजनीतिक पहुँच, उच्चस्तरीय संवाद र राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने जोखिम बढेको कूटनीतिज्ञहरूले औंल्याएका छन्। यो अवस्था केवल पदपूर्ति नभएको प्रशासनिक विषय मात्र होइन। राजदूत भनेको सम्बन्धित देशमा नेपालको सर्वोच्च राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रतिनिधि हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले नै राजदूतलाई सम्बन्धित देश वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा नेपालको उच्चतम तहको कूटनीतिक प्रतिनिधि तथा नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र परराष्ट्र नीतिका उद्देश्य अघि बढाउने प्रमुख जिम्मेवार अधिकारीका रूपमा परिभाषित गरेको छ। विशेषगरी नेपाल जस्तो तुलनात्मक रूपमा सानो अर्थतन्त्र र सीमित कूटनीतिक स्रोत भएको मुलुकका लागि राजदूतको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

विदेशमा नेपाली नागरिक पक्राउ पर्ने, दुर्घटनामा पर्ने, श्रमिक समस्या उत्पन्न हुने, आपत्कालीन उद्धार गर्नुपर्ने वा दुई देशबीच कुनै विवाद उत्पन्न हुने अवस्थामा उच्च तहको राजनीतिक सम्पर्क आवश्यक हुन्छ । यतिखेर ती सबै रोकिएको अवस्था छ तर राज्य सन्चालकहरु अझै राजदुत नियूक्ति गर्ने बाटोमा गंभीर नदेखिनु दुभाग्यपुर्ण हो ।

यहि भोटोकोशी बाढीको बेला दक्षिण कोरिया, भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापानलगायतका देशले खोज तथा उद्धार टोली पठाउने प्रस्ताव गरेका थिए। यस्तो संकटमा सम्बन्धित देशसँग तत्काल र प्रभावकारी समन्वय गर्न कूटनीतिक नेतृत्वको भूमिका कति महत्वपूर्ण हुने थियो भन्ने यस घटनाले पनि देखाएको छ। ती देशका नेपाली कर्मचारीहरु सरकारको मुख ताक्न बाध्य भए । नेपालले अहिले वैदेशिक सहयोग र लगानी, पर्यटन, व्यापार, रोजगारी, विकास सहायता र प्रविधि हस्तान्तरणलाई परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाउनुपर्ने अवस्था छ। राजदूतावास नेतृत्वविहीन हुँदा यस्ता विषयमा सम्बन्धित सरकार र निजी क्षेत्रसँग उच्चस्तरीय पहल गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ ।
नेपालका लागि सबै देश समान रणनीतिक महत्वका छैनन्। भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, खाडी मुलुक तथा नेपाली श्रमिक र विद्यार्थीको ठूलो उपस्थिति रहेका देशमा राजदूतको अनुपस्थिति अझ संवेदनशील हुन्छ। नेपालले एकातिर आर्थिक कूटनीति, अर्कोतिर प्रवासी नेपालीको सुरक्षा, तेस्रोमा भूराजनीतिक सन्तुलन र चौथोमा जलवायु तथा विकास कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ। तर महत्वपूर्ण देशमै कूटनीतिक नेतृत्व लामो समय खाली रह्यो भने नेपालले आफ्ना प्राथमिकता कसरी प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।

राजदूत नियुक्तिको विषयमा मुख्य प्रश्न अब कसलाई राजदूत बनाउने भन्दा पनि कुन देशमा किन र कस्तो क्षमता भएको राजदूत आवश्यक छ भन्ने हुनुपर्ने देखिन्छ। यस्तो बेला सरकारले राजदुत छान्न जुन मापदण्ड शुरु गरेको छ त्यसले झन ठुलो समस्या निम्त्याउने निश्चित छ । जति ढिला हुन्छ न् नेपालको कूटनीतिक पहुँच क्रमशः साँघुरिन सक्छ। पछिल्लो अवस्थाले यही जोखिमतर्फ संकेत गरेको छ।