बंगलादेशमा पछिल्लो समय राजनीतिक तनाव बढेसँगै करिब ८ सय जना नेपाली विद्यार्थी स्वदेश फर्किएका छन्। शनिबारसम्मको तथ्यांकअनुसार बंगलादेशमा रहेका करिब आठ सय नेपाली विद्यार्थी हवाइ र स्थलमार्गबाट नेपाल फर्किएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। आन्दोलन सुरू भएपछि बंगलादेशभर कर्फ्यु जारी भएको छ। आन्दोलन क्रममा हालसम्म एक सय १४ जनाको मृत्यु भइसकेको रोयटर्सले जनाएको छ। त्यस्तै सयौं घाइते भएका छन्।तीमध्ये अधिकांश विद्यार्थीलाई राजधानी ढाकासम्म ल्याएर नेपाल पठाउन वा सम्बन्धित सीमामा पठाउन ढाकास्थित नेपाली दूतावासले समन्वय गरेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिवार साँझ बताएको छ । ‘नेपाली दूतावास बंगलादेशस्थित विश्वविद्यालयहरु, सम्बन्धित निकायहरु तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीहरुसँग समन्वय गरिरहेको छ, नेपाल सरकार बंगलादेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ ।
यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले समस्यामा रहेका नेपाली विद्यार्थी वा उनीहरुका अभिभावकले अनलाइन आवेदन दिन सक्ने प्रणाली शुरु गरेको छ । समस्यामा परेका नेपाली विद्यार्थी तथा अभिभावक एवंम् आफन्तहरूले आवश्यक जानकारी, सहयोग र सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले स्थापना गरेको लिङ्कमा गएर अनलाइन निवेदन दिन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । बङ्गलादेशबाट हालसालै नेपाल फर्किएका वा अब फर्कने नेपाली विद्यार्थीहरूले आफ्नो नाम, राहदानी नं। एवं आफू अध्ययनरत विश्वविद्यालय, कलेज वा शैक्षिक संस्थाको नाम र ठेगाना तथा अहिले नेपाल आएको मिति समेतको विवरण देहायको इमेल मार्फत् परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी गराइदिन पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
किन चर्कियो आन्दोलन ?
सन् १९७१ मा पाकिस्तानसँग छुट्टिएर बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदा लडेका परिवारका छोराछोरीलाई विशेष आरक्षण दिने सरकारले नीति ल्याएको थियो। प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई समर्थन गर्नेहरूलाई लाभ पुर्याउन यस्तो नीति ल्याइएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। सन् २०१८ मा यसरी आरक्षणको नीति ल्याइएको थियो। तर कयौं सातासम्म प्रदर्शन भएपछि सरकार निर्णयबाट पछि हटेको थियो।
त्यसैबीच जुलाइ पहिलो साता बंगलादेशको उच्च अदालतले सरकारी निर्णयको पक्षमा फैसला गर्यो। उच्चको फैसलासँगै सरकारी जागिरमा एक तिहाइ कर्मचारीहरू स्वतन्त्रताका लागि लडेका परिवारका छोराछोरीले पाउने भएका थिए। यो समूहका लागि ३० प्रतिशतको आरक्षण छुट्ट्याइएको थियो।
यस्तो फैसला आएसँगै बंगलादेशका सरकारी र निजी विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। विद्यार्थीहरूले आफूहरू कुनै पनि राजनीतिक समूहबाट नभएको बताएका छन्।
बंगलादेशमा पहिलो र दोस्रो श्रेणीको सरकारी जागिरका लागि मेरिटका आधारमा हुन्छ। बाँकी ५६ प्रतिशत आरक्षणमा छुट्ट्याइएको हो। ३० प्रतिशत स्वन्त्रताका लागि लडेका व्यक्तिका छोराछोरीका लागि छुट्ट्याउँदा, १० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत पिछडिएको जिल्ला, ५ प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय र एक प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्ट्याइएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले अन्य आरक्षणमा आफूहरूको बिमती नभए पनि विशेष व्यक्तिहरूका लागि छुट्ट्याइएको ३० प्रतिशत आरक्षणमा भने असहमति भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन्।
