खबरमाला संवाददाता
वासिङटन, नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच परियोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने तथा सुरुमा एमसीसीको अनुदान खर्च गर्ने सहमति भएको छ । लगानी सम्मेलनमा व्यापारीलाई निमन्त्रणा दिन अमेरिका आएका अर्थमन्त्रि पुनले एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलिस अल्ब्राइटले गरेको भेटघाटमा यस्तो सहमति भएको मन्त्री पुनको सचिवालयले बताएको छ । एमसीसीको ५० करोड डलर अनुदानमा अहिले नेपालमा प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा सडक सुधार परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो परियोजनाका रुपमा रहेको प्रसारण लाइनको पहिलो चरणमा भएको टेन्डर रद्द भएर पुनः मूल्यांकनको क्रममा छ । प्रसारण लाइन परियोजनाका लागि ठेक्का प्रस्ताव गर्ने निर्माण कम्पनीहरूको न्यूनतम लागत प्रस्ताव नै बजेट अनुमानभन्दा ६० प्रतिशत महँगो भएको थियो । एमसीसीको खरिद नियमावलीमा नै अनुमानभन्दा अत्यधिक धेरै लागत प्रस्ताव आए ठेक्का प्रक्रिया पूर्ण रुपमा रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने व्यवस्था भएअनुरुप ठेक्का रद्द भएको थियो । त्यसरी ठेकका रद्द भएको प्रसारण लाइनमध्ये बुटवल गोरखपुर १८ किलोमिटर क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनको पुनः टेन्डर आह्वान भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन छिटो नबनाए नेपालको विद्युत् व्यापार नै प्रभावित हुने बताए पनि एमसीए नेपालको बोर्डले त्यसलाई मात्रै टुक्र्याएर नयाँ टेन्डर निकालेको हो ।
साथै तीनवटा सबस्टेसनको टेन्डर खुलिसकेको छ । त्यो टेन्डरमा सहभागी निर्माण कम्पनीले गरेको लागत प्रस्ताव बजेट अनुमानभित्रै रहेकाले तिनैमध्ये कसैले पाउने निश्चित देखिएको छ । पुनःमूल्यांकनको क्रममा रहेको प्रसारण लाइनको पुनः टेन्डर आह्वान पनि सकेसम्म चाँडै गर्ने सहमति भएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । सडक सुधार परियोजनाको भने अहिलेसम्म टेन्डर आह्वान भएको छैन । एमसीसीको परियोजनामा नेपालले पनि १५ करोड ५० लाख डलर योगदान गर्दैछ । एमसीसीको पूरा बजेटसध्ये सबैभन्दा पहिला अमेरिकाको अनुदान खर्च गर्न सहमति भएको पनि अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । यो परियोजना २९ अगस्ट २०२८ भित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने छ । यो मितिभित्र खर्च हुन बाँकी अमेरिकी अनुदान फिर्ता जानेछ । त्यसो हुँदा नेपालले अमेरिकी अनुदान पहिले खर्च गर्ने र त्यसपछि मात्रै नेपालको योगदान रकम खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । यसअघि एमसीसीको अनुदानका लागि नेपाल योग्य हुँदाको बेला पनि आफू नै अर्थमन्त्री रहेकाले यो परियोजना अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताएका थिए । एमसीसीकी सीईओले पनि यसबीचमा परियोजनालाई अघि बढाउन तथा संसद्बाट सम्झौता पारित गराउन पुनले सकारात्मक भूमिका खेलेकाले आफूहरूलाई उनीसँग काम गर्न सहज रहेको बताएकी थिइन् । नेपाल र अमेरिकाबीच २९ भदौ २०७४ मा एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो ।
नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसीसीबीच ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग लिने र १३ करोड नेपाल सरकारले योगदान गरी पूर्वाधार आयोजना बनाउने सम्झौता भएको थियो । यो परियोजनामा प्रसारण लाइनका अतिरिक्त रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा ४०० केभीका सबस्टेसनहरू पनि निर्माण हुनेछन् । एमसीसीअन्तर्गत नै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालन हुनेछ । यसअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना छ ।
