खासगरी अमेरिकी ईतिहासमा सुचना प्राप्तिको प्रयोग त्यहि लामो त छैन तर पनि जति छ त्यो पुर्णरुपमा जनताको हकसंग सम्बन्धित छ “सरकारसँग सम्बन्धित तथ्यहरूलाई जनताबाट छिपाई राख्ने शक्तिभित्र त्यो सरकारलाई नै ध्वस्त पार्ने सामथ्र्य रहेको हुन्छ ।”सूचनाको स्वतन्त्रताबारे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा समितिको प्रतिवेदन (१९७६) मा उल्लेछ । त्यसपछि अमेरिकी मिडियाले सरकारका यति भित्री कामहरुमा पहुँच पाएको छ की त्यहाँभन्दा भित्र जाने ठाउँ नै छैन भनिएको छ । यो संगै  त्यो सुचनाको स्व्तन्त्रता के भन्ने कुरा थोरै पृष्ठभुमि यहाँ उल्लेख गर्न जरुरी छ किनकी त्यसले केके कुरामा पहुँच दियो र वर्तमान ट्रम्प प्रशासनसमेत मिडियालाई जतिसुकै घृणा गरेपनि वाईपास नै गर्न भने सक्दैनन । त्यो त्यहि यस्तो अभ्यास सन् १९६० का दशकदेखि मात्र शुरु भएको हो ।

जनतालाई सूचना जानकारी उपलब्ध गराउन सकारात्मक रूपले प्रोत्साहित गर्न नभई, सामान्यतया पुराना संघीय कानुनको सहारा लिंदै जनतालाई सूचना जानकारी दिन निषेध गरिंदै छ भन्ने बढ्दो अनुभवलाई शान्त पार्न अमेरिकी कांग्रेसले सन् १९६७ मा संघीय सूचनाको स्वतन्त्रता ऐन (जसलाई आमरूपमा सूस्वऐन भन्ने गरिन्छ) पारित गरेको पाईन्छ । यो विषय यहाँ जोड्न खोजेको मुख्य कुरा के हो भने वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा प्रयोग गरी रहेको ठुला र अन्तराष्र्टिय मिडियालाई वाईपास गरेर साना र आफ्ना नजिकका मिडियालाई प्रोत्साहन गर्दा यो मिडिया ट्रायल कति सफल होला वा सरकारलाई जनतासंग जोड्न कति उपलब्धि होला यतिखेर अमेरिकी मिडियामा प्रश्नहरु उब्जिएका छन ।

दोश्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति पद सम्हालेपछि डोनाल्ड ट्रम्पले विगतमा जस्तै आफ्नो पक्षमा समाचार नलेख्ने सन्चार माध्यममाथी आक्रमण र प्रतिवन्धहरु लगाउन शुरु गरेका छन । अघिल्लो कार्यकालमा उनले आफ्नो पक्षमा समाचार नलेख्ने समाचार माध्यम र व्यक्तिमाथी सिधै प्रश्न सोध्न नपाउने र सोधेमा जवाफ नदिने मात्रै गरेनन् एक जना पत्रकारलाई अमेरिका छोडेर जाउसमेत भन्न भ्याएका थिए । त्यस्तै संकेत उनले कार्यभार सम्हालेको एक महिना पुग्दा नपुग्दै फेरी शुरु हुन थालेको छ ।

गतहप्ता एसोसियट प्रेशलाई आफुले कार्यकारी आदेशबाट परिवर्तन गरेको समाचार जसरी लेख्नुपर्ने हो त्यसरी नलेखेको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका छन् कि जबसम्म एपीले (एसोसियट प्रेश) “शैली परिवर्तन गर्न सहमत हुँदैन“, तबसम्म उनीहरूले ह्वाइट हाउसका मुख्य स्थानहरूमा पहुँच पाउने छैनन् भन्दै एपीलाई समाचार संकलनमा ह्वाईट हाउसमा निश्चित एरियामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । राट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेशबाट गल्फ अफ मेक्सिकोको नाम परिवर्तन गरेर गल्फ अफ अमेरिकाज् बनाएपछि एपीले नयाँ निर्देशन जारी गर्दै भनेको छः “हामी जल सम्भारलाई यसको मौलिक नामले सम्बोधन गर्नेछौं, तर ट्रम्पले तोकेको नयाँ नाम पनि समाचारमा उल्लेख गर्नेछौं । “ राष्ट्रपति कार्यलयले अमेरिकी सरकारले जे निर्देशन गरेको छ त्यहि नामबाट मात्रै समाचार नलेखेसम्म ह्वाईट हाउसको प्रबेशमा कडा नीति एपीका लागि जारी राख्ने जनाएको छ ।

त्यसैगरी अमेरिकी सरकारको राज्य विभागले विश्वभरका कूटनीतिक निकायहरूलाई समाचार सदस्यताहरू नलिने भन्दै रद्द गर्न आदेश दिएको छ । विश्वभरीको कुटनीतिक नियोगमा विश्वप्रसिद्ध पत्रिकाहरु किनेर उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अब त्यो बन्द भएको छ । त्यसमा पनि ट्रम्प प्रशासनले ति पत्रिकाहरु आफ्नो सरकारको पक्षमा नभएको कारण रोकिएको बताइएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले सामान्य जानकारीका च्यानलहरूमा नियन्त्रण थप्दै, विश्वभरका अमेरिकी कूटनीतिक पोस्टहरूलाई “अनावश्यक“ भन्दै समाचार तथा सञ्चारमाध्यमका सदस्यताहरू रद्द गर्न आदेश दिएको हो । वासिंटन पोष्टका अनुसार, राज्य विभागले यस महिनाको सुरुमा दूतावासहरू र वाणिज्यदूतावासहरूलाई पठाएको इमेलमा संघीय सरकारको लागत घटाउने प्रयासस्वरूप यो कदम उठाइएको उल्लेख गरिएको छ । तर जति पनि प्रतिवन्धमा परेका छन ति सबै ट्रम्पको चुनावी अभियानमा सहयोग नगरेको लिष्टका मिडिया थिए ।

ह्वाईट आउसको ११ फेब्रुअरीको निर्देशनमा भनिएको छः “सबै अनावश्यक मिडिया सदस्यताहरू (प्रकाशन, पत्रपत्रिका, र समाचारपत्रहरू) को सम्झौता वा खरिद आदेशहरू तुरुन्तै रद्द गर्न भनिन्छ, यदि ती शैक्षिक वा व्यावसायिक पत्रिकाहरू होइनन् भने ।“ यो निर्णयले न्यूयोर्क टाईम्स, द ईकोनोमिष्ट, पोलिटिको, ब्लुमबर्ग न्यूज, एपि, रोयटर्सलगायतका प्रतिष्ठित समाचार माध्यमहरूको सदस्यता कटौती गरिएको छ । यी समाचारहरु राज्यले किनेर आफ्नो विश्वभरी भएका कुटनीतिक सन्जालमा वितरण गर्दै आएको थियो ।

राज्य विभागको एक अधिकारीले बताए अनुसार, यो निर्णयले अमेरिकी कूटनीतिक कार्यालयहरूलाई गम्भीर असर पार्नेछ, विशेष गरी राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित जोखिम मूल्यांकन र कूटनीतिज्ञहरूको खतरनाक क्षेत्रहरूमा यात्राको योजना बनाउन कठिन हुनेछ । यो प्रतिबन्ध लागू भएपछि, सदस्यता हटाउन असहमत कर्मचारीहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिन विशेष अनुरोध गर्नुपर्नेछ, तर त्यसका लागि ठोस कारण प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

राज्य विभागका कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भनेका छन “यो निर्देशनले विदेशी भूमिमा अमेरिकी नागरिकहरूको जीवन रक्षा जोखिममा पार्नेछ, किनभने हामी दैनिक आवश्यक समाचार स्रोतहरूबाट बञ्चित हुनेछौं र त्यहि अनुसार काम गर्न कठिनाई हुनेछ ।“

एता ट्रम्प प्रशासनले आधिकारिक पत्रकार सम्मेलनहरूमा मिडिया प्रतिनिधित्वहरुमा पनि  व्यापक परिवर्तन गर्दै आफ्नो पक्षमा लेख्नहरुलाई पक्षपाती निर्णय लिएको छ । ट्रम्प प्रशासनको मिडिया नीतिअन्तर्गत, पेन्टागनमा मान्यता प्राप्त सञ्चारमाध्यमहरूको कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरिएको छ, जसमा परम्परागत प्रतिष्ठित मिडियाहरूलाई हटाएर नयाँ मिडियालाई स्थान दिइएको छ । त्यसमा प्रष्ट के छ भने केहि अनलाईन, यूट्यूव र पोडकाष्टहरुले ट्रम्पको चुनावी अभियानमा सहयोग गरेको थियो र उनिहरुलाई समावेस गरिएको छ । द गार्जियनले जनाए अनुसार ह्वाईट हाउसको आन्तरिक निर्देशन अनुसार, “वार्षिक मिडिया रोटेशन कार्यक्रम“ अन्र्तगतको रूपमा चिनाइएको यो परिवर्तन १४ फेब्रुअरी देखि लागू भएको छ ।

त्यसरी परिवर्तन गरिएका केहि अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त मिडिया हाउसहरुलाई हटाएर अरु समान्य मिडियालाई समावेस गरिएको हो । जसमा एनविसिको स्थानमा वान अमेरिकन न्यूज नेटवर्कलाई राखिएको छ । त्यसैगरी एनपिआरको ठाउँ बेरिट वार्टले पाउनेछ भने न्यूयोर्क टाईमलाई हटाएर न्यूयोर्क पोष्टलाई स्थान दिइएको छ । पोलिटिकोेको साटोमा हफपोष्ट रहनेछ । यद्यपि यी परिवर्तनहरू प्रतीकात्मक मात्र हुनेछन्, किनभने सञ्चारमाध्यमहरूले पेण्टागनको पत्रकार सम्मेलनमा पहुँच गुमाउने छैनन् । तर, ट्रम्प प्रशासनले परम्परागत समाचार संस्थाहरूलाई सीमित गर्दै ब्लग, टिकटकर्स, र पोडकास्टहरू जस्ता गैर–परम्परागत मिडिया समेट्ने आफ्नो योजनाअनुसार यसलाई अघि बढाएको बताइएको छ । जसले उनको चुनावी अभियानमा समाचार महत्व दिएको थियो ।

ट्रम्पले मुलधार मिडिया आउटलेटहरूलाई सामान्यतया नकार्दै इन्टरनेटमा आधारित मिडियाहरूलाई प्राथमिकता दिएका थिए, जुन ट्रम्पको चुनावी अभियानमा युवा मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्न काम गरिरहेको दावी गरिन्छ । यो बर्ष ह्वाईट हाउसमा समाचार संकलन गर्न अहिलेसम्मकै धेरै निवेदन परेको जनाइएको छ । ७ हजार प्रवेश पासको निवेदन परेपछि ह्वाईट हाउसले यस्तो निर्णय गरेको बताईन्छ । त्यहि निवेदनको आधारमा ह्वाईटहाउसले पहिलोपल्ट गैरपरम्परागत मिडियालाई पास दिन थालेको हो । यसलाई केहि मिडियाले ट्रम्प प्रशासन एकांगी हुँदै गएको भनेर आलोचना गर्न थालेका छन । त्यसको प्रमाणका रुपमा गत शुक्रबार, ह्वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी करोलिन लेभिटले ठुला र अन्तराष्ट्र्रिय मिडियालाई छलेर पहिलो प्रश्न रुथलेस पोडकाष्टका होस्ट जोन एशब्रुकलाई महत्वका साथ सोधिन् । उनले उक्त पोडकास्टरलाई “अमेरिकाको सबैभन्दा प्रभावशाली पोडकास्टमध्ये एक“ भनेर वर्णन समेत गरिन । यसो गर्दा अरु ठुला मिडियाहरु चिडिएको भन्दै  मिडिया पण्डितहरुले आलोचना गर्न थालेका छन । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो आलोचना गर्नेहरुलाई सजिलै स्केप गर्ने वा तह लगाउन जे पनि गर्न तयार हुन्छन भन्ने कुरा अघिल्लो कार्यकालबाटै प्रष्ट भई सकेको एनपिआरले आफ्नो सामाचारमा उल्लेख गरेको छ ।

विगतमा पनि मिडियाप्रति अनुदार देखिएकाले यस्तो हुन्छ भन्नेमा सबैले आंकलन गरेको भन्दै मिडियाका सन्चालकहरुले मिडिया र लोकतन्त्रप्रतिको आक्रमण भन्दै आलोचना गरिरहेका छन । यति मात्र होईन अमेरिकी मिडियालाई राज्यप्रति जिम्मेबार बनाउने सम्बन्ध सुत्र के हो भन्ने कुरा पनि थप गर्दा राज्यले जतिसुकै बाईपास गरेपनि जनताको सुसुचित हुने अधिकार भने बन्चित नहुने मुख्या विषय भने संघीस सुचनाको स्वतन्त्रता ऐन हो ।

अमेरिकामा सरकारका अभिलेख र लिखतहरू हेर्न पाउने ठोस कानुनी अधिकारको मान्यतासहित जनताको “सुसूचित हुन पाउने स्वतन्त्रता” को अनुभव तुलनात्मक रूपमा हालसालै मात्र स्थापित विषय हो, यस्तो अभ्यास सन् १९६० का दशकदेखि मात्र शुरु भएको हो । अमेरिकी लोकतन्त्र लेखमालामा उल्लेख भए अनुसार जनतालाई सूचना जानकारी उपलब्ध गराउन सकारात्मक रूपले प्रोत्साहित गर्न नभई, सामान्यतया पुराना संघीय कानुनको सहारा लिंदै जनतालाई सूचना जानकारी दिन निषेध गरिंदै छ भन्ने बढ्दो अनुभवलाई शान्त पार्न अमेरिकी कांग्रेसले सन् १९६७ मा संघीय सूचनाको स्वतन्त्रता ऐन (जसलाई आमरूपमा सूस्वऐन भन्ने गरिन्छ) पारित ग¥यो । सूस्वऐनले एउटा व्यापक निर्देश स्थापित गर्दै के व्यवस्था ग¥यो भने अब उप्रान्त जनताका लागि, सार्वजनिक निरीक्षणका निमित्त औपचारिक सूचना जानकारी उपलब्ध गराइने छ । यो स्थापित मान्यता, “कानुन प्रदत्त” अधिकार बनेको छ, र अमेरिकी न्यायालयहरूले बारम्बार के जोड दिने गरेका छन् भने सूस्वऐन अन्तर्गत नागरिकहरूबाट सूचना जानकारीको अनुरोध भएमा संघीय निकायहरूले तदारुकतासाथ र इमानदारीसाथ त्यसको उत्तर दिनैपर्छ ।

सूस्वऐनले अनिवार्य रूपमा जानकारी दिनैपर्ने सम्बन्धमा नौ वटा अपवादहरू तोकिदिएको छ । के कस्ता सूचना सामग्रीहरूलाई प्रकाशन हुनबाट रोक्न सकिन्छ वा प्रकाशनमा जान दिनै पर्छ भन्ने विषयमा ठोस मानकस्तर निर्धारण गर्ने उद्देश्यहरूले मात्र कानुनद्वारा ती अपवादहरू तोकिएका हुन् । यदि कुनै सार्वजनिक निकायले यी अपवादहरूमध्ये कुनै एउटाको हवाला दिंदै सूचना जानकारी उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेमा पीडित नागरिकहरूले अदालतहरूबाट शीघ्र उपचार पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यदि अदालतले सम्बन्धित निकायलाई सूचना जानकारी नदिई गल्ती गरेको ठह¥याएमा, यसले सो सूचना सामग्री उपलब्ध गराउन आदेश दिन्छ र सो निकाय उपर आर्थिक जरिवानाको सजाँय दिन सक्छ । यहि कुरामा अमेरिकी लोकतन्त्र र प्रेश स्वतन्त्रता संधै एक अर्काका परिपुरक भएर बाँधिएको देखिन्छ ।