विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा राजदूत नियुक्त गर्ने प्रक्रिया देशको राजनीतिक प्रणाली, सवैधाननिक व्यवस्था र कूटनीतिक परम्परा तथा राज्यको संरचनाअनुसार फरक–फरक हुने गरेको पाइएको छ। यद्यपि, अधिकांश देशहरूले क्यारियर कूटनीतिज्ञ र राजनीतिक नियुक्तिको मिश्रित प्रणाली अपनाउने गरेका छन्। धेरै देशहरूले “प्रतिस्पर्धा” भनेको क्यारियर कूटनीतिज्ञ बन्ने प्रवेश प्रक्रियामा प्रयोग गर्छन्, तर राजदूत पदमा पुग्दा भने प्रत्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धा हुँदैन।

कूटनीतिक क्षेत्रमा दीर्घ अनुभव हासिल गरेका सरकारी अधिकारीहरूबाट राजदूत चयन गर्ने अभ्यास धेरै देशहरूमा प्रमुख मानिन्छ। जापान जर्मनी र भारत जस्ता देशहरूले प्रायः आफ्नो परराष्ट्र सेवाका अनुभवी अधिकारीहरूलाई राजदूत बनाउने गर्छन्। यसलाई संस्थागत निरन्तरता र पेशागत दक्षताको दृष्टिले प्रभावकारी मानिन्छ। तर, केही मुलुकहरूमा राजनीतिक नियुक्तिको अभ्यास पनि बलियो छ। विशेषगरी अमेरिकामा राष्ट्रपति वा सरकार प्रमुखले आफ्ना विश्वासपात्र अनुभवी दक्ष व्यक्तिहरूलाई राजदूत बनाउने प्रचलन छ। त्यहाँ करिब ३० प्रतिशतसम्म राजदूतहरू राजनीतिक आधारमा नियुक्त हुने गरेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत चयन गर्ने अभ्यास विश्वभर अझै दुर्लभ छ। केही देशहरूले पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले यस्तो अभ्यासबारे छलफल थाले पनि यसको व्यापक कार्यान्वयन भइसकेको छैन। समग्रमा, विश्वव्यापी अभ्यासले देखाउँछ कि राजदूत नियुक्तिमा पेशागत अनुभव, राजनीतिक विश्वास र संस्थागत सन्तुलनलाई एकैसाथ प्राथमिकता दिइने गरेको छ। विश्वभरीका धेरै देशमा कुटनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धा अपनाए पनि कुनै पनि देशले कहि पनि राजदुत नियूक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाएको पाईदैन ।

यहि बेला नेपाल सरकारले रिक्त रहेको स्थानहरुमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा राजदुत नियूक्ति गर्ने तयारी शुरु गरेको छ । सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि रिक्त पदहरूको सूचना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ, परराष्ट्र मन्त्रालयका विभिन्न अधिकारीहरूले बताए अनुसार खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्ति गर्ने नेपालमा यो पहिलो उदाहरण हुनेछ। यसअघि, सन् २०१९ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त हुने राजदूतका लागि मापदण्ड तय गरेको थियो। तर कार्यन्वयन भएन । यस अघिको प्रचलन अनुसार नेपालमा राजदूत दुई तरिकाबाट नियुक्त गरिन्छ—परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत ‘क्यारियर डिप्लोम्याट’ अर्थात व्यावसायिक कूटनीतिज्ञ मध्येबाट, वा सत्तारूढ राजनीतिक दलहरूले छनोट गर्ने तरिका अपनाईदै आएको थियो ।

राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार कुल राजदूत पदमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत क्यारियर डिप्लोम्याटबाट र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिबाट भर्नु पर्ने व्यवस्था छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले छिट्टै राजदूत पदहरू भर्नका लागि रिक्ति आह्वान गरिने संकेत मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई दिइसकेको स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि, कहिले सूचना निकालिने हो भन्ने स्पष्ट छैन।

मन्त्री खनालले केही राजदूत पद खुला प्रतिस्पर्धामार्फत भर्ने घोषणा गरे पनि तर उनले योजनाका विस्तृत विवरण खुलाएका छैनन। मन्त्रालयको वरिष्ठ व्यवस्थापन टोली भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सबै सहसचिवहरू सम्मिलित निकाय हो, जसले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिन्छ। क्यारियर डिप्लोम्याटहरूबाट राजदूत छनोट गर्न मन्त्री खनालले सहसचिवहरूमध्ये सम्भावित उम्मेदवारहरू पहिचान गर्दै आधार तयार गरिसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सूचनामा उम्मेदवारहरूको उमेर, अनुभव र शैक्षिक योग्यता जस्ता विवरण मागिनेछ। साथै पुस्तक, लेख तथा अनुसन्धानपत्र प्रकाशन जस्ता अतिरिक्त योग्यताहरूलाई पनि विचार गरिनेछ। अधिकारीहरूका अनुसार, सम्भवतः अर्को साता भित्र सुचना सार्वजनिक हुनेछ। खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत चयन गर्नु ऐतिहासिक कदम भए पनि, एक सेवानिवृत्त कूटनीतिज्ञले यसले मात्र योग्य व्यक्ति चयन हुने ग्यारेन्टी नगर्ने बताएका छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ सरकारले यस कदममार्फत पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०२४ जुनमा पनि यस्तो रिक्ति आह्वान गरेको थियो, जब त्यो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन सरकारमा थियो। धेरै देशहरूले क्यारियर डिप्लोम्याटहरूलाई राजदूत बनाउने गरे पनि, राजनीतिक नेतृत्वले विश्वास गरेका, प्रभावशाली प्रोफाइल भएका तथा भाषागत दक्षता लगायतका योग्यता भएका व्यक्तिलाई पनि राजनीतिक नियुक्तिका रूपमा राजदूत बनाउने प्रावधान हुन्छ।

यसै महिनाको सुरुमा सरकारले केपी ओली सरकारद्वारा नियुक्त ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत लगायत महत्वपूर्ण मुलुकहरू सहित १७ वटा राजदूत पद रिक्त हुने भएका छन्। सोमबारको बैठकमा मन्त्री खनालले रिक्ति सूचना निकाल्न प्रधानमन्त्री बलेंद्र शाहको सहमति लिइसकेको बताएका थिए। साथै, अब परराष्ट्र सचिव बन्न भारत र चीनमा सेवा गरेको अनुभव आवश्यक हुने पनि उनले बताएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार, कुल राजदूत नियुक्तिमध्ये करिब ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने सम्भावना छ। “तर यसपटक ५० प्रतिशतभन्दा बढी खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने दाबी गरिरहेका छौं,” एक अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए।

राजदूत नियुक्ति मन्त्रालयको व्यापक पुनर्संरचनासँग पनि जोडिएको छ। मन्त्रालयले केही दूतावास घटाउने र नयाँ खोल्नेबारे छलफल भइरहेको छ। हाल नेपालका ४४ वटा कूटनीतिक नियोगहरू छन्—३४ दूतावास र १० वाणिज्य दूतावास छन । अर्थमन्त्रि स्वर्णिम वाग्लेले मितव्ययिता अपनाउने सरकारी योजनाअनुसार दूतावास संख्या घटाउन दबाब दिइरहेका छन्। यसैबीच, जुलाई अन्त्यसम्म थप ६ वटा राजदूत पद रिक्त हुनेछन्। ७ मे २०२१ मा नियुक्त ब्राजिल, बहराइन, बंगलादेश, म्यानमार, अष्ट्रिया, ओमान र इजिप्टका राजदूतहरूको कार्यकाल जुलाई अन्त्यमा सकिनेछ। त्यसपछि सरकारले एकैपटक २४ जना राजदूत नियुक्त गर्ने अवसर पाउनेछ। तर कुटनीतिक क्षेत्रमा भने खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्ति गर्ने योजनाको आलोचना पनि भइरहेको छ।

“खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति चयन हुँदैन,” एक पूर्व कूटनीतिज्ञले भने। “यो पदका लागि राज्यप्रतिको निष्ठा र प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ, जुन खुला प्रतिस्पर्धामा कमजोर हुन सक्छ मन्त्रालयले योग्य व्यक्तिहरू पहिचान गरेर उनीहरूको विशेषज्ञता अनुसार देशमा पठाउनुपर्छ। खुला प्रतिस्पर्धाले सरकारको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन।”

धेरैजसो देशहरूले भने यी दुई प्रणालीको संयोजन अपनाएका हुन्छन्। धेरैजसो क्यारियर कूटनीतिज्ञ र राजनीतिक नियुक्ति दुवैबाट राजदूत चयन गरिन्छ, जसले अनुभव र राजनीतिक विश्वासबीच सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य राख्छ। कतिपय देशहरूमा राजदूत नियुक्ति अघि संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था पनि रहेको छ। अमेरिकामा राष्ट्रपतिद्वारा सिफारिस गरिएका राजदूतहरूलाई सिनेटबाट अनुमोदन लिनु अनिवार्य हुन्छ। यसले नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने विश्वास गरिएको छ। यसैगरी, औपचारिक रूपमा राजदूत नियुक्त गर्ने अधिकार प्रायः राष्ट्रप्रमुखमा निहित हुन्छ। बेलायतमा राजदूतहरू राजा वा रानीको नाममा नियुक्त हुने व्यवस्था छ। नेपालमा अहिलेको संसार भनेको बलियो कुटनीतिले सन्चालन गर्दछ यस्तो बेला लहडका आधारमा कुटनीतिक क्षेत्र चलाउन खोजियो भने यसले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । बेलैमा विश्वव्यापी मुल्य मान्यता र अनुभवको आधारमा गर्नु नैै बुद्धिमता हुनेछ ।

विश्वमा कूटनीतिक अभ्यास बहुआयामिक

बदलिँदो विश्व राजनीतिक तथा आर्थिक परिदृश्यसँगै कूटनीतिक अभ्यास पनि व्यापक रूपमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ। विज्ञहरूका अनुसार अहिलेको सन्दर्भमा कूटनीति केवल देश–देशबीचको औपचारिक सम्बन्धमा सीमित नरही राष्ट्रिय हित संरक्षण, शक्ति सन्तुलन र रणनीतिक सहकार्यको समग्र माध्यम बनेको छ। यस्तो बेला हाम्रो जस्तो साना तर ठुलादेशबीच रहेको नेपालमा निकै सुझबुझपुर्ण कुटनीति अहिले आवश्यकता हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरूका अनुसार प्रत्येक देशले आफ्नो सुरक्षा, आर्थिक विकास, व्यापार विस्तार, ऊर्जा र प्रवासी नागरिकसँग सम्बन्धित हित सुरक्षित गर्न कूटनीतिलाई प्रमुख साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। विशेषगरी अमेरिका र चिनबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले साना तथा विकासोन्मुख देशहरूको कूटनीतिक भूमिका अझ संवेदनशील बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

यतिखेर विश्वभरी पछिल्लो समय आर्थिक कूटनीतिले विशेष महत्व पाएको छ। विदेशी लगानी भित्र्याउने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र पर्यटन विकासलाई प्राथमिकता दिने काम कूटनीतिक गतिविधिका केन्द्रमा परेका छन्। त्यस्तै, बहुपक्षीय कूटनीति पनि सशक्त बन्दै गएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्व स्वास्थ्य संगठन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामार्फत जलवायु परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र शान्ति सुरक्षाजस्ता साझा मुद्दामा सहकार्य भइरहेको छ। यसैबेला डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै सार्वजनिक कूटनीति पनि बढ्दो प्रभावकारी बन्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममार्फत देशको छवि निर्माण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अभ्यास बढेको छ।

यतिबेलाको अर्को महत्वपुर्ण विषय महामारी, द्वन्द्व, आप्रवासन र प्राकृतिक विपत्तिजस्ता संकटका समयमा तीव्र र समन्वित प्रतिक्रिया दिन सक्ने क्षमता पनि कूटनीतिक दक्षताको महत्वपूर्ण सूचक बन्न थालेको छ। कुटनीतिक पण्डितहरुका अनुसार समग्रमा अहिलेको कूटनीति “राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्दै विश्व शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने र आर्थिक–रणनीतिक अवसर सिर्जना गर्ने बहुआयामिक प्रक्रिया” का रूपमा विकसित भइरहेको छ। यस्तो बेला सरकारले बहुमतको मातमा होईन, विश्व व्यवस्थामा प्रमाणित भएका व्यवस्थाहरुलाई प्रयोगमा ल्याउनु जरुरी छ न की विश्वमा नै दुर्लभ प्रयोग भएको प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था लागु गरेर दुर्घटना निम्त्याउने बाटोमा नलागोस ।