अन्ततः सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गरिछाड्यो, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय सरकारको निर्णय कुनै कानुनमा टेकेर गरेको निर्णय होइन । हाम्रोमा सोसल मिडियाको नियमनको लागि संसदबाट पारित भएको स्पष्ट र बैध कानुनको आवश्यकता छ । त्यो नभई अहिले सरकारले गरेको निर्णय कुनै कानुनमा टेकेर भएको छैन । त्यसैले यो सरकारको अलि बढी प्रशासनिक आदेश जस्तो भयो। यो प्रशासनिक आदेशले अब सोसल मिडिया कम्पनीहरुलाई कति बाध्य गर्छ, त्यसै भन्न सकिंदैन । किनभने वैधानिक कानुन बिनाको एक्सनको त कुनै ग्राउन्ड हुँदैन ।
यसलाई नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको मुद्दाको रूपमा हेर्न मिल्छ ?
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिसाबले सञ्चारका प्ल्याटफर्महरूका पहुँच पाउनु हरेक नागरिकको अधिकारको कुरा हो।
सरकारले चाहेको प्ल्याटफर्ममा मात्रै बोल, लेख र त्यसबाट मात्रै संवाद गर भन्नु त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिसाबले मिल्दै मिल्दैन । यो कदमले त सीधै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्छ । नागरिक माध्यम छनौटको अधिकारबाट बञ्चित हुन्छन् ।
सोसल मिडिया कम्पनीहरूको बिजनेससँग सम्बन्धित मुद्दाहरू हुन् भने बिजनेसकै हिसाबले हेर्नु पर्यो । नत्र किन बन्द गरेको त सरकारले भन्ने कुराको सरकारले आफ्नो भित्री मनसाय स्पष्ट गरेको छैन ।
त्यसो भए, सरकारको मनसाय, उद्देश्य के होला ?
भित्री मनसाय यस (सामाजिक सञ्जाल) मा भैरहेको संवाद, बहस र अभिव्यक्तिबाटै सरकार बढी आत्तिएको हो भने यो कुरा हाम्रो संविधानको भावना र संविधानको मर्मको पनि विपरीत हुन्छ । त्यो लोकतान्त्रिक हुँदै हुँदैन ।
सामान्य हिसाबले भन्दा यो सरकारको एक किसिमको मुर्ख्याईं हो । हामी सार्वभौम देश हौं, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्दा नेपालको एउटा डेमोक्रेटिक क्रिडेन्सियल (लोकतान्त्रिक हैसियत/विश्वस्नीयता) हुन्छ, नेपालको लोकतान्त्रिक छविलाई यसले गम्भीर आघात पुर्याउँछ ।
सरकारको यो निर्णयका थप जोखिम के होलान् ?
सरकारको यो निर्णयले हाम्रो वैदेशिक लगानीको वातावरणलाई पनि प्रभावित गर्छ । दोस्रो चाहिँ यसले चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्टलाई पनि यसले बिथोल्छ ।
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन प्ल्याटफर्महरूको पनि केही जवाफदेहिता हुनुपर्ला नि ?
अवश्य पनि । सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरूको जवाफदेहिता चाहिं हुनैपर्छ । तर, प्ल्याटफर्मको जवाफदेहिता भनेको एउटा बैध कानुनद्वारा नै हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौ भने त्यो बलियो र भरपर्दो हुन्छ। हामीले उनीहरू जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छौं । उनीहरूको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको प्रश्न हामीले छोडेकै छैनौं ।
तपाईंले भनेजस्तो हामीसँग सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्न आउ भन्ने कुनै वैध कानुन नै नभएको हो र ?
छैन । त्यसको लागि त संसद्बाट कुनै कानुन बनाउनुपर्यो नि ! के हार्मफुल कन्टेन्ट हो र कस्तो कन्टेन्ट आयो भने के एक्सन गर्ने भन्ने त फेरी प्रयोगकर्तासँग लक्षित विषय हो नि ।कुनै प्रयोगकर्ताले प्ल्याटफर्मलाई प्रयोग गरेर हार्मफुल कन्टेन्टको फैलावट गर्यो अथवा अभिव्यक्तिबाट हुने अपराधजन्य क्रियाकलाप गर्यो भने त त्यसलाई नियमन गर्न हामीसँग प्रशस्त कानुन छँदैछन् । मान्छेले फेसबुकमा, ट्विटरमा लेखे भनेरअहिले पनि मुद्दा लागेकै छ । हानिकारक सामग्रीकै समस्या हो भनेदखि त्यसलाई नियमन गर्ने अहिले हाम्रा केही कानुनहरू छन्।
दोस्रो, अब सोसल मिडिया प्ल्याटफर्मलाई नै लक्षित गरेर हाम्रो ऐन पनि आउँदै छ । विधेयक संसदमा छ । अब त्यो नआइकन नै अहिले गरिएको कुरा त कुनै बैध कानुनको आधारमा होइन ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै लागि लडेर आएका नेताहरूले अहिले किन यस्तो निर्णय गरे होलान् जस्तो लाग्छ ?
उनीहरू स्वतन्त्रताका लागि हैन, सत्ताका लागि लडेका रहेछन् । उनीहरूको प्रतिबद्धता स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र नागरिक अधिकारप्रति होइन, उनीहरूको नियत हेर्दा सत्ता र सुरक्षित सत्ताका लागि लडेका रहेछन् भन्ने देखिन्छ ।
सरकारको यो निर्णय कति समय जाला ?
प्राविधिक हिसाबले पनि यो निर्णय अव्यवहारिक र असम्भव छ । बहुमिडियामा अभिव्यक्त गर्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई बञ्चित गर्ने कुरा लामो समय टिक्दै टिक्दैन । त्यस्तै, नागरिकको सञ्चारको अधिकार पनि छ । नागरिकले विभिन्न किसिमका मेसेन्जर एप्सहरूबाट नेपाल बाहिरको दुनियाँ र नेपालसँग जुन संवादहरू भइरहेको छ, त्यो कुरा रोक्यो भने हाम्रा गरिब श्रमिकहरूले परिवारसँग महँगो दूरसञ्चारको टेलिफोन प्रयोग गरेर परिवारसँगको संवाद छलफलहरू कसरी गर्लान् ?
त्यसैले हाम्रो डायस्पोरा र हाम्रो यहाँको परिवारबीचको संवाद नै टुट्छ नि अब त । हाम्रो भाषा, संस्कृति, परिवारसँगको सामाजिक सम्बन्ध सबै अहिले सोसल मिडियामा टिकेको छ।
त्यसैले घरमा परिवारको बीचको छलफल, मिटिङ, संवाद, हाम्रा सांस्कृतिक र भाषिक क्रियाकलापहरू यहींबाट भइरहेका छन् । हाम्रा संचार माध्यमहरूकै पहुँच पनि यसमा आधारित बनेको छ । बहुसंख्यक हाम्रो पत्रकारिताकै माध्यमहरू पनि त सामाजिक सञ्जालबाटै आफूलाई धेरै नागरिकसम्म पुगेका छन्। यी सम्पूर्ण चिजलाई नै निरुत्साहित गर्न सम्भवै छैन । त्यो असम्भव कुरा हो ।
केही त दर्ता भइसकेका छन् । विकल्प छन् नि होइन र ?
टिकटक, भाइबर लगायतका केही कम्पनीहरू दर्ता हुन आएका छन् । उनीहरूले मात्रै विकल्पको काम गर्न सक्दैनन् । किनभने भाइबरको कभरेज पनि त्यस्तो मासमा छैन ।
यो पृष्ठभूमिमा नागरिक समाजले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा कसरी आवाज उठाउनुपर्ला ?
नागरिक समाजले त प्रविधि कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन र सरकारलाई पनि गलत कदम नगर भनेर खबरदारी र पहरेदारी गर्ने हो । सरकारले टेरेन भने एउटा विरोधको अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसमा नागरिक समाजले कदम त उठाइहाल्छ नि !
विषयवस्तु सान्र्दभिक भएकोले नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा तारानाथ दाहालसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीलाई हामीले साभार गरेका छौ ।
