सरकार र जेन जी आन्दोलनमा संलग्न समूहहरूबीच भदौ २३–२४ का आन्दोलन, भ्रष्टाचार, सुशासन र राजनीतिक सुधारका समग्र मुद्दा सम्बोधन गर्न दशबुँदे औपचारिक सम्झौता भएको छ। जेनजीका नामधारी विभिन्न समुहहरुका कारण सरकार तनावमा रहेको बुझिन्छ । राजधानी बस्न पैसा माग्ने देखि आफन्त जागिर लगाउन दिनहुँ सयौ जनाले जेनजी भन्दै प्रधानमन्त्रि र गृहमन्त्रिलाई फोन गरेर दुख दिन थालेपछि सरकार तनावमा रहेको बुझिन्छ ।
जेन-जीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरू समाधान गर्ने उद्देश्यले जेन-जी प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच आज औपचारिक रूपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रममा जेन–जी तर्फका घाइते प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
सम्झौता सम्पन्नसँगै दुवै पक्षले जेन-जी आन्दोलनले उठाएका माग र मुद्दाहरूलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्दै समाधानतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यसैगरी सरकारले जेनजी अगूवाहरुसँग संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न सहमति गरेको छ।
नेपाली जनताको सामूहिक विवेक र आकांक्षालाई समेट्न गरिनु पर्ने संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयहरूको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी अग्रगामी परिवर्तनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाइने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । यस्तो आयोगमा स्वतन्त्र विज्ञ, जेन–जी र युवा सहित सरोकारवालाहरु रहनेछन्।
उल्लिखित आयोगले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा व्यापक बहस, संवाद, अन्तरक्रिया तथा नागरिक परामर्श सञ्चालन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने बताइएको छ। संविधान कार्यान्वयनका दस वर्षको सिंहावलोकन गरी आयोगले कार्यान्वयनका उपलब्धि र कमीकमजोरी पहिचान गर्ने तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि ठोस सुझाव दिने छ।
सम्झौतामा रहेका मुख्य प्रावधानहरूः
१० शहीद परिवार र घाइतेको परिपूरण
आन्दोलनमा मृत्यु र घाइते भएकाको उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था।
२० २३–२४ भदौका घटनाको विस्तृत छानबिन
जाँचबुझ आयोगलाई “गैरन्यायिक हत्या र मानवअधिकार उल्लङ्घन” छानबिन गर्ने विस्तारित अधिकार दिइनेछ। आवश्यक परे फौजदारी कारबाही सिफारिस गरिनेछ।
३० पक्राउ परेकाहरूको छिटो स्क्रिनिङ
आन्दोलनका कारण थुनामा परेकाको १५ दिनभित्र छनोट ९स्क्रिनिङ० गरिने, गम्भीर अपराध नभए तुरुन्तै थुनामुक्त र मुद्दा फिर्ता सिफारिस गरिनेछ।
४० उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार छानबिन आयोग
राजनीतिक, नीतिगत, संस्थागत भ्रष्टाचार तथा दलीय भागबन्डा अन्त्यका लागि नयाँ उच्चस्तरीय आयोग गठन।
५० स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन
मतदाता बसेको स्थानमै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था, विदेशमा बसेकालाई पनि मताधिकारका पूर्वाधार विकास गर्ने सहमति।
६० मतपत्रमा ‘माथिका कसैलाई भोट दिन्न’ विकल्प
मतपत्रमा ल्इत्ब् ९ल्यलभ या तजभ ब्दयखभ० जस्तै विकल्प राख्न कानुन संशोधन गर्ने।
७० राजनीतिक दलका अध्यक्षको कार्यकाल सीमित
पार्टी अध्यक्षरसभापति अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र हुन पाउने कानुनी व्यवस्था ल्याइने।
८० संविधान संशोधन सुझाव आयोग
समग्र संवैधानिक सुधारका लागि विज्ञ, जेन जी र युवाको सहभागितासहित उच्चस्तरीय आयोग गठन।
९० जेन जी परिषद् गठन
शासनमा सुझाव र निगरानीका लागि जेन जी परिषद् बनाइनेछ।
१०० सम्झौता तुरुन्तै लागू
हस्ताक्षर भएको मितिदेखि सम्झौता लागू हुने उल्लेख छ।
