अमेरिकाको अध्यागमन नीतिमा पुनः एकपटक ठूलो उथलपुथल आएको छ। ट्रम्प प्रशासनले एक नयाँ ह्वाइट हाउस घोषणा जारी गर्दै पूर्ण वा आंशिक यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएका देशहरूको सूचीलाई १९ बाट ह्वात्तै बढाएर ३९ पुर्याएको छ। यसअघि आन्तरिक सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोयमले ३० देखि ३२ देशहरूलाई यस सूचीमा समावेश गर्न सिफारिस गरेको चर्चा चले तापनि प्रशासनले अझ कठोर कदम चाल्दै सूचीलाई थप फराकिलो बनाएको छ। यो विस्तारले विश्वव्यापी कुटनैतिक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनमा गहिरो प्रभाव पार्ने बताइएको छ । ह्वाइट हाउसका अनुसार, यस सूचीमा परेका राष्ट्रहरूले आफ्नो देशका नागरिकहरूको स्क्रीनिंग, कडा जाँच र सूचना साझा गर्ने प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी प्रदर्शन गरेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षामा जोखिम निम्त्याउन सक्ने दाबी गरिएको छ।
यो नयाँ प्रतिबन्धको मारमा परेका ३९ देशहरूको भूगोल र राजनीति अत्यन्तै विविधतापूर्ण छ। यस सूचीमा अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कंगो गणतन्त्र, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैटी, इरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान र यमन जस्ता पहिलेदेखि नै चर्चामा रहेका देशहरू त छन् नै, साथै बुरुन्डी, क्युवा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, भेनेजुएला, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सुडान र सिरियालाई पनि समावेश गरिएको छ। अझ आश्चर्यजनक रूपमा अंगोला, एन्टिगुवा र बारबुडा, बेनिन, कोटे डी आइभोर, डोमिनिका, गेबोन, गाम्बिया, मलावी, मौरिटानिया, नाइजेरिया, सेनेगल, तान्जानिया, टोंगा, जाम्बिया र जिम्बावे जस्ता देशहरूलाई पनि यस दायरामा ल्याइएको छ। यसका अतिरिक्त, प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले जारी गरेका यात्रा दस्तावेज वाहकहरूमाथि पनि कडा यात्रा सीमाहरू तोकिएको छ। यद्यपि, तुर्कमेनिस्तानका नागरिकहरूका लागि गैर(आप्रवासी भिसामा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको छ, तर उनीहरूको प्रवेशमाथिको निलम्बन भने यथावत् राखिएको छ।
यस नीतिगत विस्तारको पृष्ठभूमिलाई नियाल्दा यो केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई हालै वासिङ्टन डीसीमा घटेको एक दुखद घटनाको प्रतिक्रिया स्वरूप आएको देखिन्छ। वासिङ्टन डीसीमा भएको गोलीकाण्डमा एक नेशनल गार्ड सदस्यको मृत्यु भएको र अर्का एक गम्भीर घाइते भएको घटनापछि राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो अध्यागमन विरोधी अभियानलाई थप सशक्त बनाएका छन्। उक्त गोलीकाण्डका संदिग्ध, रहमानुल्लाह लाकानवाल, एक अफगान नागरिक हुन् जसले यसअघि अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनासँग काम गरेका थिए। रोचक र विवादास्पद पक्ष के छ भने, उनी बाइडेन प्रशासनको समयमा पुनस्र्थापित भएका थिए । पछि ट्रम्प प्रशासनकै समयमा उनलाई शरण प्रदान गरिएको थियो। यो विरोधाभासपूर्ण स्थितिका बावजुद ट्रम्पले यस घटनालाई आधार बनाएर विदेशी आप्रवासीमाथी कडाई गरिएको हो ।
