भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले गोली हान्ने, हान्न लगाउने र नरोक्नेलाई कारबाही सिफारिस गरेको बताएका छन्। उनले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका छन्। पाँच महिनाभन्दा लामो जाँचबुझ गरी विभिन्न सुझाबसहित आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुझाएपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष कार्कीले भदौ २३ गते गोली हान्न लगाउने, हान्ने, र नरोक्नेलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको बताएका हुन्।
‘प्रतिवेदनमा हामीले सिफारिसहरू गरेका छौं। मुख्य कुरा सरकारले हामीलाई छानबिन गर, जाँचबुझ गर, भदौ २३ गतेको घटनामा के-कस्तो कारबाही गर्नुपर्ने हो सिफारिस गर भनेको थियो। भदौ २४ गतेको घटनामा कोको दोषी छन्। कारबही सिफारिस गर भनेको थियो। त्यो अनुसार हामीले जो-जो दोषी छन्, जसको कारणले किशोरहरूको मृत्यु हुन गयो। त्यस घटनामा सिफारिस गर भनेको थियो हामीले गरेका छौं। त्यो सिफारिसमा गोली हान्ने, गोली हान्न लगाउने र नरोक्नेलाई सबै परेका छन्,’ उनले भने।
भदौ २३ गते बानेश्वरस्थित संसद भवन अगाडि प्रदर्शन बढेको थियो। संसद भवनको पर्खाल भत्काउन थालेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्न थालेको हो। त्यसपछि साढे १२ बजे भीड उग्र हुँदै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो। कर्फ्यू आदेश भएको १० मिनेटमा गोली चलेको खुलेको थियो।
काठमाडौं जिल्ला सुरक्षा समितिको अध्यक्षमा त्यतिबेला छविलाल रिजाल थिए। उनले कर्फ्यू जारी गरेपछि गोली चल्न थालेको थियो। उक्त समितिमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख लगायत सदस्य हुन्छन्।‘कर्मचारीको हकमा निजामती/प्रहरी ऐन लगायतमार्फत कारबाही गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यस ऐन आकर्षित हुन्न। त्यसकारण राजनीतिक नेतृवलाई फौजदारी कारबाहीको सिफारिस भनिएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
भदौ २३ गते संसद भवन अगाडि गोली चल्दा गृहमन्त्री लेखक र आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ संसदीय समितिको बैठकमा थिए। उनीहरूसँगै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको पनि त्यहीँ थिए। भदौ २३ गते भएको आन्दोलनमा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त आन्दोलनमा युवाको ज्यान गुमेपछि भदौ २४ गते थप आन्दोलन चर्किएको थियो।
भदौ २४ गतेको घटनामा पनि छुट्टै कारबाहीको सिफारिस गरेको हो। त्यसदिन भएका आपराधिक घटनाका विषयमा पनि सिफारिस भएको स्रोतले बतायो। भदौ २३ र २४ गते दुई दिन भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो।
आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्माले अन्दाजी ८ देखि १० हजार पानाको प्रतिवेदन तयार भएको बताए। ‘२३ र २४ गते देखेका फ्याक्ट फाइन्डिङ प्रयास गरेका छौं। प्रमाणका आधारमा राय सुझाव दिएका छौं। सरकारले ओन गर्यो। सरकारले यसको आवश्यक कारबाही गर्छ,’ उनले भने, ‘जसले गल्ती गरेको कारबाही हुन्छ। जसले गरेको छैन कारबाही हुँदैन।’ सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले यो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले गर्नुपर्ने विषय आफूहरूले गर्ने बताएको उनले जानकारी दिए।
‘प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले म र गृहमन्त्रीले अध्ययन गर्छौं। त्यसपछि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्छौं। त्यसको जति विवरण सार्वजनिक गर्न मिल्ने हुन्छ हेर्छौं। निचोडमात्रै भए पनि सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने। उनले सुरक्षा निकायका विषय, थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय र दोषी भनिएका पक्षलाई फाइदा पुग्ने भन्ने प्रकारका कुराहरू पनि हुनसक्ने भएकाले मिलेसम्मका विवरण सार्वजनिक हुने बताए। ‘यो प्रतिवेदन अबको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस हुन्छ,’ उनले भने। सामान्यतया: सरकारको नियमित मन्त्रिपरिषद बैठक सोमबार र बिहीबार बस्ने गरेको छ।
उता यो आयोगको प्रतिवेदन चुनाव अगाडी सार्वजनिक भएको भए जनताले निर्वाचनको बेला आफ्नो मत गुण र दोषको आधारमा नेतृत्व चयन गर्नेथिए । त्यो अवसरबाट जनतालाई बन्चित गर्ने शुशिला सरकारको भाद्र २४ का दोषीलाई चोख्याउने रणनीति अनुरुप आएको देखिन्छ । यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समय र यसको नेतृत्वको विगत हेर्दा भाद्र २३ लाई मात्रै बढी दोषी करार गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसो हुदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्धारा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन केहि दिन भित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । यदि यी दुई आयोगको प्रतिवेदन एक आपसमा बाझिने खालको अनुमान गरिएको छ । अब बन्ने सरकारले यस्तो अवस्थामा कुन आयोगलाई महत्व दिन्छ त्यो सहजै अनुमान गर्न कठिन छैन ।
त्यसैले यो कार्की आयोग पुर्ण रुपमा पुर्वाग्रही हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । संबैधानिक आयोग भएकोले कार्की आयोग भन्दा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको अन्तराष्ट्रिय रुपमा मान्यता हुने भएकोले यदि कार्की आयोगले पुर्वाग्रही हिसावले प्रतविेदन बनाएको रहेछ भने मुलुकमा फेरी केहि समय राजनीतिक रुपमा चर्चा र बहसले स्थान बनाउने निश्चित छ । समाचार श्रोतका अनुसार मानव अधिकार आयोगले कार्की आयोगको प्रतिवेदन बुझाउने समय कुरी रहेको थियो अब छिट्टै सरकारलाई बुझाएर सारंश सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
