नेपाली कांग्रेसको आधिकारीकता गगन थापा नेतृत्वको टिमलै नै पाएको छ। सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको थापा नेतृत्वको टिमलाई आधिकारीकता प्रदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको हो।
बिहीबार र शुक्रबारको सुनुवाइपछि न्यायाधिश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यस्तो आदेश दिएसँगै माघबाट सुरु भएको कांग्रसको विवाद कानुनी रुपमै किनारा लागेको हो। पूर्वसभापति देउवा र कार्यबाहक सभापति खड्काले माघ ४ गते निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै वारेस मार्फत रिट दायर गरेका थिए।
६ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश सुयनिल कुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै १५ दिनभित्रमा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। तर यहि बिचमा थापा नेतृत्वले कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन असोज १६ गतेदेखि १९ गतेसम्ममा गर्ने घोषणा गरेको छ। यो निर्णयपछि देउवाले चैत २६ गते अर्को रिट दायर गर्दै यो महाधिवेशनको कार्यतालिका कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले यो माग अनुसार महाधिवेशन रोक्न पनि अस्वीकार गरेको छ।
गगन पक्षलाई आधिकारिकता दिन अदालतले चार आधार तय गरेको छ । पहिलो, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापाको हस्ताक्षरबाट फागुन २१ को निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिइएको र उक्त निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता पाइसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवशेनका काम-कारबाही बदर गरिपाऊँ भन्ने जिकिरको औचित्य समाप्त भइसकेको सर्वोच्चले भनेको छ।
दोस्रो, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ को परिधिभित्र रहेर उपलब्ध तथ्य, कागज र प्रमाणको अध्ययन र जाँचबुझ गरी निर्णय गरेको र दफा ४६ (२) बमोजिम उक्त निर्णय अन्तिम हुने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट हस्तक्षेप गरी हेर्न उपयुक्त नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा छ। ‘अत: रिट निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था देखिन नआएकाले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
तेस्रो, सर्वोच्च अदालतले देउवा नेतृत्वको कार्य समितिको समय सकिएको कुरा स्वीकार गरेको छ ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति समेतका केन्द्रीय समितिको पदावधि चार वर्षको रहने देखिन्छ। असाधारण स्थिति भए केन्द्रीय कार्य समितिले कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मका लागि अवधि बढाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस आधारमा निवेदकहरू (देउवा-खड्का) को कार्यकाल मंसिर २८ गते नै समाप्त भइसकेकोमा २०८२ माघ मसान्तसम्म केन्द्रीय कार्य समिति लगायत पार्टीका सबै तहको म्याद थप गरिएको देखिन्छ। तर हाल सो अवधि समेत व्यतित भइसकेको छ।’
चौथो, निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी र कार्यविधिगत त्रुटि रहेको मान्न नमिल्ने सर्वोच्चले बताएको छ। कांग्रेसका ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै असोज २९ गते निवेदन दिएका थिए। निवेदन दिइसकेको अवस्थामा मंसिर १९ गते नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय भयो। तर नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने देखिएकाले बाध्यात्मक रूपमा विशेष महाधिवेशन बोलाएर सम्पन्न भएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
