वर्तमान बालेन सरकारबाट आम मानिसहरुले जसरी ठुलो आशा र अपेक्षा खोजेका छन, त्यो छिट्टै निराशामा परिणत हुने संकेतहरु देखिएका छन । सरकार गठनको एक डेढ महिनामा सरकारको मुल्यांकन गर्न छिटो हुनेछ तर बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्दछ भने झैं बालेन सरकारको निर्णयहरु आशा भन्दा आशंका गर्ने अवस्थातर्फ अघि बढ्न थालेका छन । चाहे सुकुम्वासीको विषयमा होस वा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्याधिष नियूक्ति, वा व्यापारीमाथी कानुन हातमा लिएर गरिएको धरपकड यी सबै संकेतले नेपालमा ठुलो बौद्धिक र बुज्रुक समुह शसंकित भएका छन । हरेक जस्तो मन्त्रालयका निर्णयहरु विवादित मात्रै छैन कतिपय अवस्थामा फिर्तासमेत लिएका छन । राजनीतिमा नयाँ र युवा मात्रै भनेर हुँदैन केहि अनुभवीहरुको साथ पनि आवश्यक छ भन्ने कुरा वर्तमान सरकारको कच्चा निर्णयहरुबाट पुष्टि हुँदै गएको छ । त्यति मात्र्र होईन हिजो विदेशीबाट सहयोग लिनु हुन्न भन्ने यीनिहरु पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकदेखि नियमित रुपमा बैदेसिक अनुदानर सहयोग लिन मरिहत्ते गरिरहनुले भनाई र गराईमा निकै भिन्नता देखिदै गएको छ ।
संसद् अधिवेशन स्थगित गरी, अध्यादेश ल्याएर र वरिष्ठतालाई बेवास्ता गर्दै सर्वोच्चका चौथो वरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिसले राजनीतिक–न्यायिक आशंका सिर्जना गरेको हो । यस विषयमा संविधान र कानुनविद्, बार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश लगायतले प्रश्न उठाएका छन् । सत्तापक्षले कार्यसम्पादनलाई आधार बनाएर प्रधानन्यायाधीशमा शर्मालाई सिफारिस गरिएको भनेर दाबी गरिरहे पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने बलियो आधार प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । जुन तथ्यांकलाई आधार बनाइएर प्रधानन्याधिष नियूक्ति गरियो त्यो आधिकारिक तथ्या नभएर फेक तथ्यांक देखाएर पहुँचको भरमा न्यायधिष गरिएको पुष्टि हुँदा सरकारले त्यसको जवाफ दिनु पर्दैन ? त्यसैले गर्दा सरकारका यस्ता आलोकाँचो निर्णयबाट मुलुकका लागि दीघकालिन असर पर्ने निश्चित छ ।
बलियो जनमतसहित आएको सरकारको अग्रसरता र संलग्नतामा हुने निर्णयले समाजलाई विश्वस्त बनाउनुपर्नेमा सबैजसो निर्णयबाट आशंका सिर्जना हुनु उचित होइन । शर्मालाई सिफारिस गर्नुको कारणबारे सरकारका तर्फबाट अझै विश्वसनीय आधार प्रस्तुत भएमा आशंका कमजोर भएर गएको छ । कार्य क्षमताका आधारमा प्रधानन्याधिष सिफारिस भएका डा शर्मा कुनै पनि हालतमा कार्यबहाक प्रधानन्याधिष सपना प्रधान मल्ल भन्दा अब्बल हुँदै होईन । कुनै पनि कोणबाट त्यो पुष्टि नहुने विषय हो । त्यो विगतको सक्रियताबाट आम नागरिकले मुल्यांकन गर्नेछन । यो निर्णयको असर आजै नपर्ला तर अब न्यापालिका राजनीतिक छाँयामा प्रवेश गरि छाड्यो । हिजोसम्म पनि राजनीति दवावबाट टाढा भएको न्यायपालिका अब त्योबाट अछुतो रहेन । आखिर नयाँ भन्नेहरुबाट यहि खोजेको हो वा नयाँ भन्ने नाममा भएका संरचाना फेरी अझै बढी ध्वस्त बनाउने खेल हो आशंका बढ्दै गएको छ ।
संवैधानिक प्रश्न नभए पनि यो सिफारिसमा राजनीतिक नैतिकताको प्रश्नभन्दा बाहिर भने छैन । कुनै पनि काम नैतिकपूर्ण हो वा होइन भनेर पहिल्याउने एउटा सजिलो सूत्र हो– आफूले गरेजस्तै काम अरूले गर्दा आफूलाई स्वीकार्य हुन्छ । जेन–जी आन्दोलन र २१ फागुनको निर्वाचन परिणामलाई पृष्ठभूमिमा राख्दा यो सरकारको एउटा दायित्व विधि बलियो बनाउने हो । यस पटक संसद् अधिवेशन स्थगनदेखि वरिष्ठता मिच्नेसम्मका गतिविधिबाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरियो, यस्तै गतिविधि अन्य प्रधानमन्त्रीले गर्दा पनि स्वीकार्य हुन सक्छ ? त्यो रास्वपा वा नागरिक समाजले स्वीकार गर्न सक्छ ? यसैगरी शंकाको सुविधा प्रदान गर्छ । यसप्रति प्रधानमन्त्री र उनको दल रास्वपाले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नु अपरिहार्य छ । यस्तो तौरतरिका अपनाउँदा कालान्तरमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने अभिलाशा राखेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले कार्यकारीमैत्री फैसला गर्ने वा शक्तिकेन्द्रको निकट बन्न दौडधुप गर्ने जोखिम हुन सक्छ । उनीहरूबीच सत्तारूढ दललाई रिझाउने प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । त्यसको नैतिक दायित्व लिन पनि रास्वपा अहिल्यैदेखि तयार हुनुपर्छ । सुकुम्बासी बस्तीमा घर भत्काउँदा सेनाको गाडीमा सांसदहरु चडेर भत्काउने आदेश दिंने नागरिक सर्वोच्चताको बयान गर्ने यो सरकाले कसरी नैतिकता र लोकतन्त्रको बचाउ गर्लान भन्नेमा आम मानिसका आशंका जन्माएको छ ।
शक्तिशाली सरकारले काम गरिरहेको बेलामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउने दायित्व मूलतः सर्वोच्चकै हुने गर्छ । शर्माले न्यायालयमा कार्यकारीको छाया पर्न दिन्छन् वा दिँदैनन्, त्यसले उनको क्षमता त परीक्षण गर्नेछ । अहिलेको सिफारिसप्रति व्यक्त भएका आशंकालाई पनि उजागर गर्नेछ । निष्कर्षमा, प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस प्रक्रियाले सिर्जना गरेको विवाद र उठेका प्रश्नलाई सरकारले प्रस्ट्याउनुपर्छ । संसद् अधिवेशन स्थगनलगायत केही दिनमै स्थापित गरिएको नयाँ–नयाँ परम्पराको नैतिक दायित्व लिनुपर्छ । यो ईतिहासमा एक दिन कालो दिन भनेर लेखिने निश्चित छ । अब आम नागरिक लोकतन्त्रप्रति आस्थावानहरु बेलैमा सजक भएर सरकारको निरंकुश शैलीप्रति सचेत हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । नेपाली सेनाको भदौ जेन्जी आन्दोलन र बालेनेको उदय संयोग मात्रै हो भन्न सकिन्न । यहि बेला कम्तीमा लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्न भोलीको दिन सिहदरबार बचाउन नसक्ने सेनाले लोकतन्त्रको ठेक्का पक्के लिनेछैन ।
हिजो महानगरपालिकामा नेतृत्व गर्दा प्रधानमन्त्रि बालेनले सिंहदरबार जली रहँदादेखि आजसम्म उनले कुनै जवाफ दिएका छैनन । आम नागरिकको आँखामा सिंहदरबार जलिरहँदा काठमाडौं महानगरपालिकाको कुनै दमकल ननिस्किनु के कुनै संगोग मात्रै थियो त ? आज सम्म नागरिकले त्सयको जवाफ पाएका छैनन । हिजो स्टाटस लेखेर सिंहदरबार जलाउँछु भनेकै हुन । सर्वोच्च अदालतले आगो निभाउन गुहार मागि रहँदा ललितपुरबाट दमकल आयो तर नत काठमाडौं गयो नत नेपाली सेनाको गयो । यी विविध आशंकाबीच बालेन सरकारको निर्णयहरु एक पछि अर्को गर्दै विवादमा पर्दै जानुलाई सधै संयोग मात्रै मान्न सकिंदैन । एकातिर कुटनीतिक रुपमा लथालिंग बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर विदेशबाट करोडौ रकम खन्याएका नेपालीहरुले समेत वर्तमान सरकारको निर्णय प्रक्रियामा आशंका व्यक्त थालेका छन । एनआरएन विधेयक होस वा नेपालमा लगानी गर्न आउ भन्ने तर कानुनमा कठिनाई जारी राख्ने जस्ता दैद्ध चरित्रले आम नागरिकमा पलाएको आशा छिट्टै निराशामा परिणत हुन थालेको छ । त्यसैले यी र यस्ता गतिविधिले अब नागरिक समाज सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ । आज एउटालाई खाने बाघले भोली अर्कोलाई पनि खाने निश्चित छ । त्यसैले जबसम्म सिष्टम बस्दैन तव सम्म यस्ता पर्दाभित्र बसेर बहुमत वा अल्पमतको आधारमा निर्णय हुने गर्दछ त्यो लोकतन्त्रको लागि घातक बन्ने निश्चित छ । अब यहि प्रक्रिया नेपाली सेनामा दोहोरियो भने अनौठो नमाने हुन्छ ।
