भारतीय विदेश मन्त्रालयले हालै लिपुलेक हुँदै ५० जना भारतीयहरू सम्मिलित १० वटा टोली कैलाश मानसरोवर तिर्थयात्रामा जुनदेखि अगस्ट महिनामा जान लागेको घोषणा गरेपछि नेपाली भुमिबाट विना जानकारी लैजाने विषयले विवाद उत्पन्न भएको छ । दिल्लीले पछिल्ला कैयौँ वर्षदेखि सन् १९५४ को एप्रिल २९ मा भएको भारत चीनबीचको पञ्चशील सम्झौता उल्लेख गर्ने गरिएको पाइन्छ। तर पटक पटक भारत नेपाली सीमा मिच्ने कार्य गर्दै आईरहेको सन्र्दभमा फेरी एक पटक विवाद उत्पन्न भएको हो ।
नापी विभागका एकजना पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीले सन् १९५४ मा भारतचीनबीच उक्त सम्झौता हुँदा नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध समेत स्थापित नभएको र नेपालसँग त्यसबारे परामर्श समेत भएको जनाउँदै त्यसलाई स्वीकार्य आधार मान्न नसकिने बताउँछन्।
ूपछि सन् १९६० मा चीनतर्फको नेपालको सीमाङ्कन हुँदा लिपुलेकलाई त्रिदेशीय बिन्दु नभनीकन सर्वे गर्ने क्षेत्रको अन्तिम बिन्दु मानिएको थियो, ओली भन्छन्।
ूसम्बन्धित पक्ष नेपालसँग परामर्श नगरीकनै अन्य दुई पक्षले उक्त सम्झौता गरेकाले त्यो कसरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य हुन्छ । उनी यस विवादको समाधान सुगौली सन्धिमै टेकेर काली नदीको सीमानालाई नै हेरेर तय हुनुपर्ने बताउँछन्।
ूसुगौली सन्धि हुँदाकै बेला कावा खोलाबारे नेपालले नमानेपछि ब्रिटिश सरकारले अरू तीनवटा गाउँ नेपालकै हो भनेको हो, ओली बताउँने गरेका छन ।
सुगौली सन्धिपछि भएका ब्रिटिश इन्डिया सरकारका नक्साङ्कनहरूमा उक्त कुरा उल्लेख रहेको छ। भारतीय पक्षले सुगौली सन्धिमा अस्पष्टता रहेको भन्दै त्यहाँको विवाद सुल्झन सकेको छैन। उक्त सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भनेर तोकिएको छ तर उक्त नदीको मुहानबारे उल्लेख गरिएको छैन।
सन् १९५४ को पञ्चशील सम्झौताको दफा ३ मा दुई देशका तीर्थालुहरूलाई एक अर्काका देशमा भ्रमण गर्न सक्ने व्यवस्थाको उल्लेख छ। जसअनुसार भारतबाट लामा परम्परा मान्ने एवं हिन्दू र बौद्ध धर्मका तीर्थयात्रीहरू चीनको तिब्बत क्षेत्रको काङ रिम्पोछे कैलाश र मान मानसरोवरको भ्रमण गर्न सक्ने लेखिएको छ।
चीनको तिब्बत क्षेत्रका लामा र बौद्ध धर्मावलम्बी तीर्थयात्रीहरू परम्परा अनुसार भारतको बनारस, सारनाथ, गया र साँचीको भ्रमण गर्न सक्ने त्यसमा उल्लेख छ। त्यसैगरी ल्हासा भ्रमण गर्ने तीर्थयात्रीहरूले समेत परम्परा अनुसार त्यस्तो अवसर पाउन सक्ने भन्दै दुवै देशका व्यापारी र तीर्थयात्रीहरू यात्रा गर्न सक्ने छवटा पास र मार्गको उल्लेख गरिएको छ। ती सिप्की ला, मन पास, नीति पास, कुंग्री बिङ्ग्री पास, दर्मा पास र लिपुलेक पास छन्। जसअन्तर्गत एक अर्काका देशका सीमावर्ती बिन्दुमै नाम दर्ता मात्र गरेर अनुमति पत्र लिई तोकिएका तीर्थयात्रा गर्न सकिने भनिएको छ।
नापी विभागकै अर्का पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सन् १९५४ को सम्झौता दश वर्षमा नवीकरण हुनुपर्ने भए तापनि त्यसअघि नै उनीहरूबीच युद्ध भएकाले त्यसो नभएको बताउँछन्। त्यसैले जुन १९५४ को सम्झौताको हवाला भारतले दिन्छ, त्यो ज्यूँदो छैन। त्यसको मिति सकिइसकेको छ, श्रेष्ठले बताउने गरेका छन । त्यस बेलाको सम्झौता सीमावर्ती क्षेत्रका जनता अलिकति यताउता गर्नका लागि भए पनि अहिले त्यसलाई विस्तार गरिएको छ र त्यो बाटो हुँदै जहाँ पनि जान सकिन्छ।
वि सं २०७२ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङबीच बेइजिङमा एक समझदारी हुँदा त्यसको उल्लेख गरिएको थियो।
नेपालसँगको सहमतिबिनै गरिएको उक्त सम्झौताको एउटा बुँदामा भनिएको थियो दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची बढाउन वार्ता गर्न र नाथुला, च्याङ्लारलिपुलेक नाका र सिप्किलामा सीमा व्यापार बढाउन पनि राजी भएका थिए । त्यस यता विवाद बढी रहेको हो ।
नेपाल सरकारले फेरि नि सुगौली सन्धिकै कुरा उद्धृत गरेको छ। त्यसबाहेक सन् १८२१, सन् १८२७, सन् १८५६, सन् १९०५ मा चिनियाँ भाषामा छापिएको नक्सा अनुसार लिपुलेक मात्र होइन गुन्जी, कुटी, नाभी, डोलिङ्ट्यान र लिम्पियाधुरासम्मको भाग नेपालको हो, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्। किनभने त्यो लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदीभन्दा पूर्वतर्फ पर्छ। झन्डै ५,५३२ मिटर उचाइमा रहेको लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको प्रमुख जलाधार र उद्गम बिन्दु मानिन्छ। त्यो स्थान लिपुलेकभन्दा अझै उत्तर पश्चिममा पर्छ।
