अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्ध पश्चिम एसियामा विस्तार हुँदा यसले नेपालमा प्रभाव पारेको एक अध्ययनले देखाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय अन्तर–मन्त्रालय अध्ययन कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो औल्याएको छ । अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्ध पश्चिम एसियामा विस्तार हुँदा यसले नेपालका धेरै क्षेत्रलाई असर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा युद्ध लम्बिए विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाले शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित हुनसक्ने अवस्था समेत आउने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । कतिपय परिवार ‘ऋणको पासो’मा पर्नसक्ने जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार, २०८२ फागुन १६ गतेबाट पश्चिम एसियामा सुरु भएको युद्धले नेपालीको रोजगारी र नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स, वैदेशिक लगानी र व्यापार, औद्योगिक उत्पादन र बजारलगायतका क्षेत्रमा व्यापाक प्रभाव पारेको छ । प्रतिवेदनमा युद्धले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष पारेका प्रभावहरू, वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण, पर्यटन र हवाई यातायात, कृषि र उद्योग, ऊर्जा, इन्धन, खाद्यान्न र औषधि क्षेत्रमा परेको प्रभाव विश्लेषण गरिएको छ ।
त्यस क्रममा सन् १९९०–१९९१ बीच भएको खाडी युद्ध, सन् २०११ को लिविया संकट, सन् २०२२ देखि हालसम्म जारी रूस–युक्रेन द्वन्द्व, सन् २०२३ देखिको इजरायल–हमास युद्ध, सन् १९९० पछिका प्रमुख विश्वव्यापी स्वास्थ्य महामारीहरू तथा तिनको विश्वव्यापी प्रभाव र नेपालको अवस्थाबारे पनि प्रतिवेदनमा चर्चा गरिएको छ । प्रतिवेदनमा अमेरिका र इजरायल र इरानबीच चलेको युद्धले विश्वकै सुरक्षित क्षेत्रको रूपमा रहेको पश्चिम एसियाली खाडी मुलुक समस्यामा पर्दै गएको बताइएको छ । युद्धका कारण पश्चिम एसियाका प्रायः सबै मुलुकको आकास नागरिक उड्डयनका लागि पूर्ण वा आंशिक रूपमा बन्द गरिँदा सुरक्षा चासो र ट्राभल एडभाइजरीका कारण पर्यटन व्यवसाय उल्लेख्य असर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पश्चिम एसियामा चलेको युद्धका कारण नेपाललगायत दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा औद्योगिक उत्पादन घटेको, नागरिकको रोजगारी न्यून भएको, आम्दानी घट्दा उपभोक्ता मागमा गिरावट आएको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, जीवनस्तरमा गिरावट आएको, विदेशी लगानीमा कमी आएको, सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि भएको, न्यून आर्थिक वृद्धि, श्रम बजार घटेको, उच्चदरमा मुल्यवृद्धि भएको र लगानीकर्ताको विश्वासमा कमी आएको छ ।
ढुवानी, बीमा लागतमा वृद्धि र आपूर्तिको अवधि बढेका कारण ‘लजिस्टिक सेन्टरहरू’ बन्द हुन थालेको उल्लेख छ । युद्धका कारण नेपाललगायत दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा इन्धन, ग्यास, हवाइ इन्धनको मूल्य अत्यधिक वृद्घि भएको अध्ययनले देखाएको छ । युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आएको छ । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य एक महिनामै करिब ६० प्रतिशतले वृद्धि भई आन्तरिक मूल्यमा समेत चाप परेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकारइजरायल र इरानबीचको युद्ध अन्ततिर विस्तार हुँदा पश्चिम एसियाबाट नेपाल आउने विप्रेषणको मात्रा घट्न शुरू भएको छ । त्यति मात्र होइन, पर्यटक आगमन घट्न सुरु भएको छ भने व्यापार तथा लगानी घटेको छ । पश्चिम एसियामा चलेको युद्धले गर्दा कृषिका लागि रासायनिक मल आयात महँगो भएको छ । देशमा महङ्गी बढेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
युद्धले पश्चिम एसियामा हुने निर्यात २ प्रतिशत र आयात ५ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै, दोहा, दुबई र अबुधा जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिटहरू प्रभावित हुँदा पर्यटक आगमनमा १।५ प्रतिशतले कमी आएको छ । दक्षिण एसियाका कूल २ करोड १० लाख नागरिकहरू पश्चिम एसियामा छन् । त्यसमध्ये करिब १८ लाख नेपाली नागरिक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्सको ३७।४ प्रतिशत पश्चिम एसियाली १५ राष्ट्रबाट आउने गर्छ । पश्चिम एसियामा अस्थिरता बढ्दा वैदेशिक रोजगारी र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष जोखिम बढाएको छ । युद्धले गर्दा पश्चिम एसियामा रहेका नेपालीका आश्रित परिवारलाई आफन्तको जीवको रक्षा तथा रोजगारी गुम्न सक्ने दोहोरो त्रास उत्पन्न भएको प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।
युद्धका कारण नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स घट्दा उपभोग र खर्चमा दबाब सिर्जना हुनुका साथै गरिबीको रेखामुनिबाट भर्खर उक्सिएका कतिपय परिवार पुनः गरिबीको दुष्चक्रमा पर्ने जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
युद्धका कारण पश्चिम एसियामा रहेका झण्डै १८ लाख नेपाली प्रभावित भएपछि सरकारले २०८२ चैत १६ गते परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अन्तर–मन्त्रालय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा परराष्ट्र, श्रम, अर्थ, गृह, उद्योग र पयर्टन मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य थिए ।
युएईमा लगभग ७ लाख, साउदी अरबमा ३ लाख ८४ हजार ८६५, कतारमा ३ लाख ५७ हजार ९१३, कुवेतमा १ लाख ७५ हजार, बहराइनमा २८ हजार, ओमानमा २५ हजार, इराकमा ३० हजार, साइप्रसमा १७ हजार, इजरायलमा करिब ६ हजार ५००, लेबनानमा १ हजार ५००, इजिप्टमा ५०० र इरानमा १० जना नेपाली छन् ।
