घरेलु बजारमा चिनीको आपूर्ति सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले भारत सरकारले चिनी निर्यातमा तत्काल प्रभावबाट पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। सरकारले आगामी सेप्टेम्बर ३० सम्म, वा अर्को आदेश जारी नभएसम्म, कच्चा, सेतो तथा प्रशोधित (रिफाइन्ड) चिनी निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको हो।
वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको विदेशी व्यापार महानिर्देशनालय (DGFT) ले जारी गरेको आदेशअनुसार चिनी निर्यातसम्बन्धी नीति अब “प्रतिबन्धित” बाट “पूर्ण निषेध” मा परिवर्तन गरिएको छ। यसअघि भारतले उत्पादन पर्याप्त हुने अनुमानसहित सीमित मात्रामा निर्यात अनुमति दिँदै आएको थियो। पछिल्लो निर्णयलाई भने सरकारको ठूलो नीतिगत परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारले मे १३ अगाडि नै लोडिङ सुरु भइसकेका वा भन्सार कार्यालयमा बुझाइसकिएका चिनीका खेपलाई भने निर्यात गर्न दिने स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तै, अन्य देशको खाद्य सुरक्षा आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित सरकारको अनुरोध आएमा विशेष अनुमति दिएर निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
गत महिना भारतीय चिनी तथा बायो–इनर्जी उत्पादक संघले चालु सिजनमा भारतको कुल चिनी उत्पादन करिब ३ करोड २० लाख टन हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो। यसअघि गरिएको ३ करोड २४ लाख टनको अनुमानलाई घटाएर नयाँ प्रक्षेपण ल्याइएको हो।
विशेषज्ञहरूका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्व, सम्भावित मुद्रास्फीति र आपूर्ति असन्तुलनको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै भारत सरकारले यस्तो कदम चालेको हो। एल–निनो प्रभावका कारण कमजोर वर्षा हुन सक्ने र मल आपूर्तिमा समस्या आउने आशंकाले आगामी सिजनको उत्पादन घट्न सक्ने चिन्ता पनि सरकारमा देखिएको छ।
भारतमा चालु सिजनमा करिब २ करोड ७५ लाख टन चिनी उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। सुरुआती मौज्दात करिब ५० लाख टन जोड्दा कुल उपलब्धता ३ करोड २५ लाख टन पुग्नेछ। तर घरेलु माग मात्रै करिब २ करोड ८० लाख टन पुग्ने आँकलन गरिएको छ। यसपछि बाँकी मौज्दात केवल ४५ लाख टनमा सीमित हुने देखिएको छ, जुन सन् २०१६–१७ यताकै न्यून स्तर मानिएको छ।
अचानक गरिएको नीतिगत परिवर्तनले व्यापारी र चिनी उद्योगमा अन्योल सिर्जना गरेको छ। धेरै कम्पनीहरूले पहिले नै निर्यात सम्झौता गरिसकेका कारण अब ती सम्झौताहरू प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ।
