• नेपाल
  • खबर
  • एनआरएन
    • अमेरिका
    • युरोप
    • एसिया
    • अष्ट्रेलिया
    • अफ्रिका
    • मिडिल ईष्ट
  • प्रोफाईल
  • कुटनीति
  • विचार
  • समाज
  • इमिग्रेसन
  • राजनीति
  • थप
    • वातावरण
    • विदेश
    • सामाजिक सञ्जाल
  • ENG
×
☰
    • नेपाल
    • खबर
    • एनआरएन
      • अमेरिका
      • युरोप
      • एसिया
      • अष्ट्रेलिया
      • अफ्रिका
      • मिडिल ईष्ट
    • प्रोफाईल
    • कुटनीति
    • विचार
    • समाज
    • इमिग्रेसन
    • राजनीति
    • थप
      • वातावरण
      • विदेश
      • सामाजिक सञ्जाल
    • ENG

ट्रेण्डिङ :

    स्पार्टाकसलाई साहसलाई लडाकु #castsystem

अमेरिकामा ग्रिनकार्डवालामाथी छानवीन: विगतमा छलेर ग्रिनकार्ड लिनेहरुमा त्रास बढदो !

  •  नारायण सापकोटा
  • २०८३ जेष्ठ १, शुक्रबार ०५:२९ प्रकाशित
    • अ-
    • अ
    • अ+
    संयुक्त राज्य अमेरिकाको आप्रवासन प्रणालीमा पछिल्लो समय देखिएको एउटा अत्यन्तै गम्भीर र दूरगामी प्रभाव पार्ने विकासक्रमले स्थायी बसोबास अनुमति (ग्रीन कार्ड) प्राप्त गरेका हजारौँ आप्रवासीहरूमाझ एउटा ठूलो तरंग र सन्त्रास पैदा गरिदिएको छ। द न्युयोर्क टाइम्सले प्राप्त गरेको आन्तरिक तथ्याङ्क र प्रतिवेदनहरूका अनुसार, अमेरिकी गृह मन्त्रालय (Department of Homeland Security – DHS) ले एउटा यस्तो विशेष र शक्तिशाली एकाइ (Unit) गठन गरेको छ, जसको एकमात्र उद्देश्य देशभर रहेका हजारौँ स्थायी बासिन्दाहरूको विगत र वर्तमानको ‘पुनः जाँचबुझ’ (Re-vetting) गर्नु रहेको छ। यो प्रक्रिया केवल एउटा प्रशासनिक औपचारिकता मात्र नभई, कम्तीमा ५० जना ग्रीन कार्ड धारकहरूलाई तत्काल देशनिकाला (Deportation) गर्ने कानुनी प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणका रूपमा देखिएको छ। अमेरिकी आप्रवासनको इतिहासमा स्थायी बासिन्दाहरूलाई यसरी लक्षित गरेर पुनरावलोकन गरिनुलाई एउटा असामान्य र कठोर कदमका रूपमा लिइएको छ, जसले ‘स्थायी’ भनिएको कानुनी हैसियत पनि कतिपय अवस्थामा सरकारी तजबिजमा परिवर्तनशील हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ।
    यस अनुसन्धानमूलक विश्लेषणको केन्द्रमा रहेको उक्त नयाँ एकाइले विशेष गरी ती व्यक्तिहरूलाई निगरानीमा राखेको छ, जसले आफ्नो आवेदन प्रक्रियाका क्रममा कुनै पनि प्रकारको विवरण लुकाएको वा गलत जानकारी दिएको आशंका गरिएको छ। अमेरिकी कानुन अनुसार, यदि कुनै व्यक्तिले ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्दा वा त्यसअघिको भिसा प्रक्रियामा आफ्नो आपराधिक पृष्ठभूमि, वैवाहिक स्थिति, वा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारीमा ‘भौतिक छलकपट’ (Material Misrepresentation) गरेको पाइएमा उसलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्ने मात्र होइन, बरु प्राप्त गरिसकेको ग्रीन कार्ड खोसेर देशनिकाला गर्न सकिने कडा व्यवस्था छ। यस पटकको ‘रेभेटिङ’ प्रक्रियाले विशेष गरी ती क्षेत्रहरूलाई छोएको छ, जहाँ विगतमा सुरक्षा जाँचमा केही लचकता अपनाइएको थियो वा जहाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत पुराना फाइलहरूको डिजिटल विश्लेषण गर्दा नयाँ तथ्यहरू फेला परेका छन्।
    अमेरिकामा ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्नुलाई सामान्यतया नागरिकता प्राप्तिको अन्तिम खुट्किलो र सुरक्षाको ग्यारेन्टी मानिन्छ। तर, यो नयाँ एकाइको सक्रियताले के स्पष्ट पारेको छ भने, अमेरिकी सरकारले अब ‘एक पटकको जाँच’ (One-time check) मा मात्र विश्वास नगरी ‘निरन्तर निगरानी’ को नीति अवलम्बन गर्न थालेको छ। द न्युयोर्क टाइम्सको प्रतिवेदनले औँल्याए अनुसार, यो अनुसन्धान केवल गम्भीर अपराधीहरूमा मात्र सीमित छैन। यसमा ती व्यक्तिहरू पनि समावेश छन, जसको विरुद्धमा वर्षौँ पहिलेका सानातिना कानुनी त्रुटीहरू वा प्रशासनिक विसंगतिहरू फेला परेका छन। यसले आप्रवासी समुदायमा एउटा यस्तो सन्देश प्रवाह गरेको छ कि, अमेरिकामा आफ्नो जरा गाडिसकेका र यहाँको समाजमा घुलमिल भइसकेका व्यक्तिहरू पनि एउटा सानो प्राविधिक गल्तीका कारण कुनै पनि बेला विस्थापित हुन सक्छन।
    यो कठोर नीति कार्यान्वयन हुनुका पछाडि वर्तमान राजनीतिक वातावरण र राष्ट्रिय सुरक्षाको चासोले पनि ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ। अमेरिकी गृह मन्त्रालयले यस कदमलाई “आप्रवासन प्रणालीको अखण्डता कायम राख्ने” प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। उनीहरूको तर्क छ कि, जसले नियम मिचेर वा झुटो विवरण दिएर यो सुविधा प्राप्त गरेका छन, उनीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु न्यायसंगत हुन्छ। तर, मानवअधिकारवादी र आप्रवासनका वकिलहरूले यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ र ‘अनावश्यक दुख’ दिने नियतका रूपमा चित्रण गरेका छन। उनीहरूका अनुसार, दशकौँदेखि अमेरिकामा बसेका, कर तिरेका र सन्तान हुर्काएका मानिसहरूलाई पुरानो फाइल खोतलेर देशनिकाला गर्नु मानवीय संवेदना विपरीतको कुरा हो।
    यस अनुसन्धानको अर्को पाटो भनेको प्रविधिको दुरुपयोग र तथ्याङ्कको विश्लेषण हो। अमेरिकी सरकारले अहिले अत्याधुनिक ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (AI) र ‘बायोमेट्रिक’ डाटाबेसहरूको प्रयोग गरेर पुराना कागजातहरूको मिलान गरिरहेको छ। यसले गर्दा विगतमा मानिसले आँखाले देख्न नसकेका वा छुटेका सानातिना विसंगतिहरू पनि अहिले सजिलै सतहमा आइरहेका छन। ५० जनालाई देशनिकाला गर्ने तयारी केवल सुरुवात मात्र हुन सक्छ, किनकि यो एकाइले हजारौँ अन्य फाइलहरूको पनि उत्तिकै सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली आप्रवासी समुदायमा पनि पर्न सक्छ, विशेष गरी ती व्यक्तिहरूमा जसले डीभी (DV) वा शरणार्थी (Asylum) प्रक्रियाका क्रममा जानकारीहरूमा केही अस्पष्टता राखेका हुन सक्छन।
    निष्कर्षमा, अमेरिकी गृह मन्त्रालयको यो नयाँ सक्रियताले आप्रवासीहरूलाई सधैँ सजग र इमानदार रहनुपर्ने सन्देश दिएको छ। ग्रीन कार्ड हुनु भनेको सबै कानुनबाट मुक्त हुनु होइन, बरु यसले थप जिम्मेवारी र कानुनी पालनाको माग गर्दछ। सरकारको यो ‘रेभेटिङ’ अभियानले कतिपय वास्तविक अपराधीहरूलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गरे पनि, यसले निर्दोष र साना गल्ती गर्नेहरूलाई जुन सन्त्रासमा राखेको छ, त्यसले अमेरिकी लोकतन्त्र र आतिथ्यको छविमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा भविष्यले नै बताउनेछ। अहिलेका लागि भने, यो कदमले आप्रवासनको बहसलाई पुनः एकपटक तातो बनाएको छ र ‘स्थायी बसोबास’ को परिभाषामा नयाँ प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ।
    लेखक – मिस्टरबुल र सेयरपुर
    from Nayaran sapkota Facebook
    Post Views: 71
    प्रकाशित मिति: २०८३ जेष्ठ १, शुक्रबार ०५:२९
    Advertisement
    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    ओमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीचको वार्ताले विश्व राजनीतिमा कुटनीतिक तरग
    अमेरिका र चीनबीचको कुटनीतिक ईतिहास र राष्ट्रपतिहरुको भ्रमण सन्दर्भ
    क्यानडामा एएनओको राष्ट्रिय समिति गठन
    Advertisement
    ताजा अपडेट
    • १. ओमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीचको वार्ताले विश्व राजनीतिमा कुटनीतिक तरग

    • २. अमेरिका र चीनबीचको कुटनीतिक ईतिहास र राष्ट्रपतिहरुको भ्रमण सन्दर्भ

    • ३. क्यानडामा एएनओको राष्ट्रिय समिति गठन

    • ४. विश्वकप फुटबल हेर्न अमेरिका जाने नेपालसहित ५० देशका लागि १५ हजार डलरको भिसा धरौटी मिनाहा !

    • ५. स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा सीआईबीको सफलता !

    चर्चित
    • १. परराष्ट्रद्धारा अमेरिकाका ४ सहित १५ जना नेपाली अबैतनिक महावाणिज्यदुत हटाइए, विदेशी सबै कायम

    • २. ‘दुईतिहाइकै किन नहोस्, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन’: सपना प्रधान मल्ल, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश

    • ३. अमेरिकामा ग्रिनकार्डवालामाथी छानवीन: विगतमा छलेर ग्रिनकार्ड लिनेहरुमा त्रास बढदो !

    • ४. भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको काठमाडौँ भ्रमण स्थगित किन भयो ?

    • ५. स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा सीआईबीको सफलता !

    हाम्रो बारेमा

    Our news content focuses on providing updates on all the issues about Nepal and the diaspora. We will give a place to the joys and sorrows of the Nepalese who are spread worldwide, their progress, and their ventures.

    सम्पर्क

    Mail-Address: khabarmala2072@gmail.com

     Contact: North Carolina, USA

    Published by Khabarmala Publication

    Registrarion no : 1387611/072/073

    हाम्रो टीम

    President/Editor in Chief: Hom Lamsal

    सामाजिक संजाल

    • facebook
    • x
    • instagram
    • youtube
    © 2025 Khabar Mala . All Rights Reserved.