काठमाडौँ — भारतको सर्वोच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतले पद्धतिमा आमूल परिवर्तन गर्दै आधुनिक र वातावरणमैत्री प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ सोमबार र शुक्रबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत मात्र गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी निर्देशनअनुसार अब सोमबार र शुक्रबार तथा अन्य निर्धारित दिनहरूमा भिडियो कन्फरेन्समार्फत मात्र सुनुवाइ हुनेछ । यस निर्णयको एक भागको रूपमा, अदालतले कुनै पनि पक्षलाई समस्या नहोस् भन्नका लागि दर्ता शाखालाई सुनुवाईको लागि भिडियो लिङ्कहरू समयमै पठाउन र प्राविधिक सहयोग सहज रूपमा उपलब्ध गराउने सुनिश्चितताका लागि पनि निर्देशन दिएको छ।
कोभिड–१९ महामारीपछि सुरु भएको डिजिटल सुनुवाइलाई अब स्थायी र व्यवस्थित ढाँचामा समावेश गरिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
इन्धन खपत कम गर्न सकियोस् र स्रोतहरूको राम्रो उपयोग गर्न सकियोस् भनी सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूले सर्वसम्मतिले ‘कार–पुलिङ’ व्यवस्थालाई आपसमा बढावा दिने निर्णय गरेका छन् । वर्तमान विश्व परिस्थिति र ऊर्जा संरक्षणको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यो कदम चालिएको हो । यसको उद्देश्य वातावरणमा पर्ने दबाब कम गर्नु पनि हो ।
घरबाट नै सेवा
सर्वोच्च अदालतको दर्तामा आबद्ध कर्मचारीका लागि पनि नयाँ प्रणाली लागू गरिएको छ । आदेशअनुसार प्रत्येक शाखा र शाखामा रहेका ५० प्रतिशत कर्मचारीले हप्ताको दुई दिन घरबाटै काम गर्न पाउनेछन् तर काम बिना कुनै अवरोध जारी राख्न सकियोस् भनी बाँकी कर्मचारीहरु कार्यालयमै उपस्थित हुने स्पष्ट पारिएको छ । कर्मचारीहरुलाई घरबाट सेवा (वर्क फ्रम होम) का दिन आफ्नो कार्यालय समयमा फोनमार्फत् उपलब्ध हुने सुनिश्चितता मिलाउन र आवश्यक परे तुरुन्त कार्यालय आउन तयार रहन निर्देशन दिइएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिनअघि इन्धनको खपत घटाउन अपिल गर्नुभएको थियो । यही क्रममा प्रधानमन्त्री आफैंसहित धेरै मन्त्रीले आफ्नो कार्यालय र सवारी समूहको आकार घटाएका थिए । यसबाहेक भारतका दिल्लीलगायतका कैयौँ राज्यले पनि अनुकुलताअनुसार ‘वर्क फ्रम होम’को आदेश दिएका थिए ।
दिल्लीकी मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले हप्तामा दुई दिन घरबाटै काम गर्ने प्रणाली लागू गर्न आदेश दिनुभएको छ । आदेशमा निजी कम्पनीलाई पनि त्यसो गर्न निर्देशन दिने उल्लेख छ । दिल्लीको राज्य सरकारले अब ५० प्रतिशत बैठक अनलाइनबाट गरी इन्धनको बचत गर्न निर्देशन दिएको छ। श्रम विभाग र अन्य विभागले २० प्रतिशत कम इन्धन पाउनेछन्। सरकारका मन्त्रीहरू, विधायकहरू महानगर र दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेसनद्वारा सञ्चालित हुने गाडीमा सवार गर्नेछन् । मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमण स्थगित भएको छ । दिल्ली सरकारले तीन महिनासम्म ठूला सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले सचिवालय र निर्देशालय स्तरमा एयर कन्डिसनर र लिफ्टको आवश्यकताको आधारमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिँदै एसीको तापक्रम २४ देखि २६ डिग्री सेल्सियसको बीचमा राख्न आदेश दिनुभएको छ । यसका साथै ५० भन्दा बढी कर्मचारी भएका संस्थाहरुलाई सार्वजनिक यातायात, रेल यात्रा र कारपुलिङलाई प्रोत्साहित गर्न भनिएको छ ।
