खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्तिका लागि गरिएको आह्वानमा करिब ३ हजार आवेदन परेको छ । यदि यो सख्यामा सत्याता छ भने राजदुत पदका लागि अत्यधिक आकर्षण देखिएको मान्नु पर्दछ । शुक्रबार आवेदन दिने अन्तिम दिनसम्म १३ राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि पदका लागि करिब ३ हजार आवेदन परेको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले गत १४ जेठमा योग्य नेपाली नागरिकबाट आवेदन आह्वान गर्दै छनोट प्रक्रियासम्बन्धी सात पृष्ठ लामो कार्यविधिसहितको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विभिन्न क्षेत्रका उम्मेदवारबाट आवेदन प्राप्त भएको छ । ‘हामीले अत्यधिक मात्रामा उत्साहजनक प्रतिक्रिया र आवेदनहरू प्राप्त गरेका छौं,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘पटक–पटक सिफारिस पठाएका कारण केही आवेदन दोहोरिएका छन् । आगामी सोमबारसम्म दोहोरिएका आवेदन हटाएर यकिन तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने सम्भावना छ ।’
सर्भरको समस्या र प्राविधिक गडबडीका कारण कतिपयले एकभन्दा बढी पटक आवेदन बुझाएका छन् भने कतिपयले मन्त्रालयको आधिकारिक ठेगाना, इमेल र हुलाकमार्फत व्यक्तिगत विवरण ९बायोडाटा० पठाएका छन् । आवेदकहरू को–को छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । तर, अधिकारीहरूका अनुसार बहालवाला कर्मचारी, अवकाश प्राप्त सुरक्षा अधिकारी, पूर्वकर्मचारी, विश्वविद्यालय तथा कलेजका प्राध्यापक र शिक्षक, पत्रकार, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति तथा अर्थशास्त्र जस्ता विषयमा उच्च शिक्षा पूरा गरेका पेसाकर्मीहरूले आवेदन दिएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल नयाँदिल्लीबाट फर्किएपछि मन्त्रालयले उम्मेदवारहरूको संक्षिप्त सूची तयार पार्ने र अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणका लागि योग्य उम्मेदवारहरू छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । अन्तर्वार्ता सकिएपछि प्रस्तावित नामहरू सिफारिसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ । तर, राजदूत नियुक्त गर्ने विशेषाधिकार सरकारमै निहित भएकाले सबै १३ पदमा आवेदकमध्येबाटै पूर्ति हुने/नहुने निश्चित छ ।
मन्त्रालयले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ तथा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ (२०७९ मा संशोधित) अनुसार मन्त्रालयले योग्य नेपाली नागरिकबाट आवेदन मागेको जनाएको छ । यी प्रावधानले राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि र विशेषदूतको नियुक्ति, जिम्मेवारी र कार्यकाललाई निर्देशित गर्छन् । हाल १७ कूटनीतिक नियोग रिक्त छन् भने भदौ आधासम्ममा थप सात नियोग नेतृत्वविहीन हुनेछन् । यससँगै कुल २४ राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आउने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
