राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अगस्टको अन्तिम साता चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को निमन्त्रणामा लामिछाने नेतृत्वको पाँच सदस्यीय टोली बेइजिङ जाने तयारीमा रहेको छ। स्रोतका अनुसार पार्टीले चिनियाँ पक्षसँग लामिछाने र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ बीच भेटवार्ताको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ। “राष्ट्रपति सीसँग भेट गराउने विषयमा चिनियाँ पक्षसँग समन्वय भइरहेको छ,” एक नेताले बताएका छन्।
तर हालको तालिकाअनुसार लामिछानेले चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङ, विदेशमन्त्री वाङ यी तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका अधिकारीहरूसँग भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। लामिछानेले यसअघि जुनको पहिलो साता भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहित गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री एस जयशंकर र भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष नितिन नवीनलगायत नेताहरूसँग भेट गरेका थिए। हालैको निर्वाचनमा पार्टीले प्राप्त गरेको जनमत र भारत भ्रमणका क्रममा भएको उच्चस्तरीय भेटलाई आधार बनाउँदै चीनमा पनि शीर्ष नेतृत्वसँग भेट गर्न पहल गरिएको हो।
यसअघि लामिछानेको बेइजिङ भ्रमण जुलाईको तेस्रो साता हुने तय भए पनि राष्ट्रपति सीसँगको भेट सुनिश्चित हुन नसकेपछि र आन्तरिक कारणले भ्रमण स्थगित भएको थियो। चीन भ्रमणबारे दुवै पक्षबीच जुन महिनादेखि छलफल हुँदै आएको बताइएको छ। लामिछानेले भारत भ्रमणअघि नै चीनबाट निमन्त्रणा पाए पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध र आफ्नो प्राथमिकताका कारण पहिले नयाँदिल्ली भ्रमण रोजेको आरएसपी नेताहरूले बताएका छन्।
नेपालमा सरकार र सत्तारुढ दल एउटै पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छ तर उनिहरुको विदेश सम्बन्ध सञ्चालनको शैलीमा फरक देखिन थालेको छ। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सम्भावित चीन भ्रमण र यसअघि भएको भारत भ्रमणले दलगत कूटनीति र राज्य कूटनीतिबीचको सम्बन्धबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। यसबाट सरकार र दलबीच तादम्यता नमिलेको देखिन्छ । नेपालको संविधानअनुसार विदेश नीति सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री र राष्ट्र प्रमुखमार्फत राज्यस्तरीय कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालन गरिन्छ। तर विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा सत्तारुढ दलहरूले पनि आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने अभ्यास गर्दै आएका छन्।
आरएसपी सभापति लामिछानेको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाका शीर्ष नेताहरूसँग भेट भएको थियो। त्यसपछि चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका अधिकारीहरूसँग भेटवार्ताको तयारी भइरहेको छ। आरएसपीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग समेत भेटको पहल गरिरहेको बताइएको छ।
यसले नेपालमा एउटा प्रश्न उठाएको छ — के सत्तारुढ दलले सरकारभन्दा अलग समानान्तर कूटनीतिक अभ्यास गरिरहेको हो की भन्ने आशंकालाई बल मिलेको छ । कूटनीतिक विज्ञहरूका अनुसार राजनीतिक दलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार अस्वाभाविक होइन। विश्वका ठूला लोकतन्त्रहरूमा सत्तारुढ दलहरूले विदेशी राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध राख्ने, अनुभव आदान–प्रदान गर्ने र राजनीतिक संवाद गर्ने परम्परा छ। तर राज्यको औपचारिक विदेश नीति, द्विपक्षीय सम्झौता, सुरक्षा मुद्दा र राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषय भने सरकारकै माध्यमबाट अघि बढ्नुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ।
एक कूटनीतिक विज्ञका अनुसार, “राजनीतिक दलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कले देशको हित प्रवर्द्धन गर्न सक्छ, तर पार्टीको प्राथमिकता र राज्यको प्राथमिकताबीच स्पष्ट सीमारेखा हुनुपर्छ।” त्यसमा पनि एउटै पार्टीको सरकार हुँदा यस्तो विश्वका कम मुलुकमा अध्यास भएको देखिन्छ । यसले नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा कुटनीतिक फेलियर तर्फ लैजाने चिन्ता बढाएको विज्ञहरुले चेतावनी दिन थालेका छन । स्वतन्त्र पार्टीले नेपालको परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा फरक शैली अपनाउने दाबी गर्दै आएको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि सक्रियता देखाउन खोजेको देखिन्छ।
भारत भ्रमणपछि चीन भ्रमणको तयारीलाई आरएसपीले आफ्नो राजनीतिक पहुँच विस्तार र नेपालको दुई ठूला छिमेकीसँग सम्बन्ध सन्तुलित राख्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। नेताहरूका अनुसार, पार्टीले हालैको निर्वाचनबाट प्राप्त जनसमर्थनलाई आधार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक दल तथा नेतृत्वसँग संवाद बढाउन खोजेको हो। नेपाल लामो समयदेखि भारत र चीनबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने नीति अपनाउँदै आएको छ। नयाँ सरकारले पनि दुवै छिमेकीसँग विकास, लगानी र पूर्वाधार सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएको छ। तर नेपालमा विगतमा पनि सत्तारुढ दलका नेताहरूले विदेशी राजनीतिक दल र नेताहरूसँग भेटघाट गर्दै आएका छन्। फरक यति हो कि अहिले सामाजिक सञ्जाल र प्रत्यक्ष सार्वजनिक चासोका कारण यस्ता भ्रमणहरू बढी चर्चामा आएका छन्। परराष्ट्रमन्त्रि भारतबाट फर्केपछि फेरी पार्टी सभापति भारत भ्रमणमा जाने अनि हिजो आज प्रधानमन्त्रिका सल्लाहकार कुमार बेन गोप्य रुपमा भारत पठाएपछि आशंकाहरुलाई बल मिलेको हो । यस्ता समानान्तर कुटनीतिक अभ्यासबाट जनतामा दुविधा पैदा त गर्छ नै मुलुकको कुटनीतिक अभ्यासमाथी प्रश्न खडा हुने निश्चित छ ।
