युरोपेली संघ ईयूमा आप्रवासीहरूको रोजगारीदर अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको अध्धयनहरुले देखाएको छ । नयाँ अध्ययनले देखाएअनुसार आप्रवासीहरू युरोपको श्रम बजारमा पहिलेभन्दा धेरै समाहित भइरहेका छन् र स्थानीय तथा आप्रवासी कामदारबीचको रोजगार अन्तर पनि निरन्तर घट्दै गएको छ। तर, विशेषगरी गैर–ईयू मुलुकबाट आएका महिला र उच्च शिक्षित आप्रवासीहरूको सीप तथा योग्यताको पूर्ण उपयोग अझै हुन नसकेको अध्ययनले औंल्याएको छ।

रकवुल फाउन्डेसन बर्लिन अन्तर्गतको सेन्टर फर रिसर्च एन्ड एनालाइसिस अफ माइग्रेसनले युरोस्टेटको तथ्याङ्कका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार, ईयूमा आप्रवासीहरूको रोजगारीदर सन् २०२४ को ६७ दशमलव ८ प्रतिशतबाट बढेर २०२५ मा ६८ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । यो ईयूमा आप्रवासी रोजगारीको अहिलेसम्मकै उच्च स्तर हो। अध्ययनका अनुसार सबैभन्दा ठूलो सुधार गैर–ईयू देशबाट आएका आप्रवासीहरूमा देखिएको छ। सन् २०१७ मा उनीहरूको रोजगारीदर ५९ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२५ मा ६६ प्रतिशत पुगेको छ। यसले स्थानीय नागरिकसँगको रोजगार अन्तर उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ। त्यस्तै, ईयूका एक सदस्य राष्ट्रबाट अर्को सदस्य राष्ट्रमा बसाइँ सरेका आप्रवासीहरूको रोजगारीदर पनि ७१.१ प्रतिशतबाट ७४.८ प्रतिशत पुगेको छ। सोही अवधिमा स्थानीय नागरिकको रोजगारीदर ६७.२ प्रतिशतबाट ७१.६ प्रतिशत पुगेको अध्ययनले जनाएको छ।

युरोपको अर्थतन्त्रमा आप्रवासीको महत्व

विशेषज्ञहरूका अनुसार वृद्ध जनसंख्या, घट्दो जन्मदर र दक्ष जनशक्तिको अभावले युरोपका धेरै देशमा श्रमिक संकट गहिरिँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, कृषि, उत्पादन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, सूचना प्रविधि र हेरचाह सेवाजस्ता क्षेत्रमा आप्रवासी श्रमिक अर्थतन्त्रका लागि अपरिहार्य बन्दै गएका छन्। आप्रवासीहरूको बढ्दो रोजगारीदरले ईयूको आर्थिक वृद्धि र श्रम बजारको स्थायित्वमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको अध्धयनमा उल्लेख छ ।
यसअघि प्रकाशित अर्को अध्ययनअनुसार सन् २०२५ सम्म युरोपेली संघमा बसोबास गर्ने आप्रवासीको संख्या ६ करोड ४२ लाख अर्थात ६४.२ मिलियन पुगेको छ, जुन ईयूको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै हो। जर्मनी आप्रवासीको सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य देश बनेको छ भने स्पेनमा पछिल्ला वर्षहरूमा सबैभन्दा तीव्र गतिमा आप्रवासी संख्या बढेको छ।

प्रतिवेदनले सदस्य राष्ट्रहरूबीच आप्रवासीहरूको रोजगारीमा ठूलो भिन्नता रहेको पनि देखाएको छ। माल्टा, चेक गणतन्त्र र आयरल्यान्ड मा गैर–ईयू आप्रवासीहरूको रोजगारीदर सबैभन्दा उच्च छ। यसको विपरीत बेल्जियम र फिनल्यान्डमा उनीहरूको रोजगारीदर निकै कम रहेको छ। जर्मनीमा आप्रवासीहरूको रोजगारीदर ६६ .१ प्रतिशत रहेको छ, जबकि त्यहाँ जन्मिएका नागरिकको रोजगारीदर ७९.६ प्रतिशत छ। यसले विकसित अर्थतन्त्रमा समेत आप्रवासी र स्थानीयबीच अझै उल्लेखनीय अन्तर रहेको देखाउँछ।

उपनिर्देशक टोमासो फ्राट्टिनीका अनुसार आप्रवासीहरूको रोजगारीदर धेरै वर्षदेखि लगातार बढिरहेको छ र अहिले स्थानीय नागरिकको स्तर नजिक पुगेको छ। तर, उनीहरूको सीप र शैक्षिक योग्यताको उचित उपयोग हुन नसक्नु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ। रकवुल फाउन्डेसन बर्लिनका निर्देशक क्रिस्टियन डस्टम्यानले पनि अबको प्राथमिकता आप्रवासीलाई कुनै पनि काममा लगाउने मात्र नभई उनीहरूको शिक्षा, अनुभव र दक्षताअनुसारको रोजगारी सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिवेदनले विदेशी शैक्षिक योग्यताको छिटो मान्यता, भाषा तालिम, सीप विकास र महिला आप्रवासीलाई लक्षित रोजगार नीतिमा सुधार गर्न सुझाव दिएको छ।

यो प्रतिवेदन अनुसार ठुलो सख्यामा रहेका नेपालीहरुको हकमा पनि त्यहाँ हुने परिवर्तन वा फाईदाको प्रभाव लागु हुन्छ । सो अध्ययन अनुसार युरोपमा अध्ययन वा रोजगारीको योजना बनाइरहेका नेपालीहरूका लागि पनि सकारात्मक संकेत मानिएको छ। युरोपेली देशहरूमा श्रमिकको माग बढ्दै गए पनि भाषा, सीप, व्यावसायिक प्रमाणपत्रको मान्यता र स्थानीय कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सकेमा मात्र राम्रो अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ। विशेषगरी स्वास्थ्य सेवा, निर्माण, आतिथ्य, कृषि र प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको माग आगामी वर्षहरूमा पनि उच्च रहने अपेक्षा गरिएको छ।

युरोपमा सबै भन्दा धेरै आप्रवासी कहाँ कहाँबाट आउने ?

युरोस्टाटका अनुसार सन् २०२४ मा मात्रै करिब ४२ लाख ४.२ मिलियन गैर–ईयू नागरिक युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूमा बसाइँ सरेका थिए। त्यस्तै, करिब १५ लाख मानिस ईयूभित्रकै एक सदस्य राष्ट्रबाट अर्को सदस्य राष्ट्रमा बसाइँ सरेका थिए। यसले युरोपको श्रम बजार र जनसांख्यिक संरचनामा आप्रवासीहरूको भूमिका निरन्तर बढिरहेको देखाउँछ। हाल युरोपमा सबैभन्दा धेरै आप्रवासी आउने देशहरूमध्ये युक्रेन, सिरिया, टर्की, मोरक्को, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नाइजेरिया तथा भेनेजुएला प्रमुख छन्।

रुस–युक्रेन युद्धपछि लाखौं युक्रेनी नागरिक जर्मनी, पोल्यान्ड, चेक गणतन्त्र र अन्य युरोपेली देशमा पुगेका छन्। त्यस्तै, दशकौँदेखि जारी गृहयुद्धका कारण सिरियाली नागरिकहरू पनि युरोपका सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी समुदायमध्ये एक बनेका छन्। टर्की र मोरक्कोबाट भने दशकौँदेखि श्रमिक आप्रवासन जारी छ। विशेषगरी जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड्स र इटालीमा यी देशका नागरिकहरूको ठूलो समुदाय बसोबास गरिरहेको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा भारत युरोपतर्फ दक्ष जनशक्ति पठाउने प्रमुख देशका रूपमा उदाएको छ। सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा, अनुसन्धान, इन्जिनियरिङ र उच्च शिक्षाका लागि भारतीय नागरिकहरू जर्मनी, आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र अन्य युरोपेली देशतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। यस्तै, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन र नाइजेरियाबाट पनि रोजगारी, शिक्षा तथा सुरक्षाको खोजीमा युरोप पुग्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ।

अध्धयन अनुसार युरोपमा आप्रवासीको संख्या बढ्नुको प्रमुख कारण त्यहाँको वृद्ध जनसंख्या, घट्दो जन्मदर र श्रमिक अभाव हो। स्वास्थ्य सेवा, वृद्ध हेरचाह, कृषि, निर्माण, उत्पादन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, सूचना प्रविधि र यातायात क्षेत्रमा लाखौं नयाँ कामदार आवश्यक परिरहेका छन्। त्यसैले धेरै युरोपेली देशहरूले दक्ष तथा अर्धदक्ष विदेशी कामदारलाई आकर्षित गर्ने नीति अपनाइरहेका छन्।

युरोपेली संघमा हाल विदेशी मूलका बासिन्दाको संख्या ६ करोडभन्दा बढी पुगेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। जर्मनी, स्पेन, फ्रान्स, इटाली र पोल्यान्ड गैर–ईयू आप्रवासीका प्रमुख गन्तव्य राष्ट्र बनेका छन्। यसको प्रभाव नेपाली आप्रवासनमा पनि देखिन थालेको छ। पछिल्ला केही वर्षमा पोर्चुगल, जर्मनी, माल्टा, रोमानिया, क्रोएसिया, पोल्यान्ड, स्पेन, फ्रान्स र इटाली नेपाली विद्यार्थी तथा कामदारका प्रमुख गन्तव्य बनेका छन्। विशेषगरी स्वास्थ्य सेवा, कृषि, निर्माण, उत्पादन र आतिथ्य क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकको माग विस्तार हुँदै गएको छ। आप्रवासन विज्ञहरूका अनुसार आगामी दशकमा पनि युरोपमा श्रमिक अभाव कायम रहने भएकाले दक्ष जनशक्तिका लागि अवसर अझ बढ्ने सम्भावना छ। तर भाषा, सीप, व्यावसायिक प्रमाणपत्रको मान्यता र स्थानीय कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने आप्रवासीहरूले मात्रै यी अवसरबाट बढी लाभ लिन सक्नेछन्।

कति नेपाली यूरोपमा रहेका छन ?

युरोप नेपालीहरूको प्रमुख आप्रवासन गन्तव्यका रूपमा तीव्र गतिमा बढी रहेको गैरआवासिय नेपाली संघहरुले जनाएका छन । बषेनी नेपालीहरु वैध वा अबैध तरिकाले नेपालीहरु यूरोपका विभिन्न देशमा पुगेका छन । मुलुकमा श्रमिक अभाव, आकर्षक तलब, उच्च शिक्षा र स्थायी बसोबासका अवसरका कारण पछिल्ला केही वर्षमा युरोप जाने नेपालीहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको हो ।

विभिन्न कूटनीतिक स्रोत, प्रवासी नेपाली संस्थाहरू र उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा बेलायतसहित युरोपभर करिब तीन लाख नेपाली मूलका व्यक्ति बसोबास गरिरहेको अनुमान छ। त्यसमध्ये युरोपेली संघ ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूमा मात्रै करिब १ लाख ८० हजारदेखि २ लाख ५० हजार नेपाली रहेको अनुमान गरिएको छ।
युरोपमा नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो समुदाय बेलायत मा रहेको छ, जहाँ पूर्व गोर्खा सैनिक, तिनका परिवार तथा पछिल्लो समय अध्ययन र रोजगारीका लागि पुगेका नेपालीहरू गरी ठूलो नेपाली समुदाय बसोबास गर्छ। ईयूभित्र भने पोर्चुगल नेपालीहरूको प्रमुख गन्तव्य मानिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा जर्मनी, माल्टा, रोमानिया, क्रोएसिया, पोल्यान्ड, इटाली, फ्रान्स, स्पेन, बेल्जियम, फिनल्यान्ड र अस्ट्रिया मा पनि नेपालीहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ।

नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार विभाग का अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२, ८३ (२०२५–२६) को पहिलो ११ महिनामा मात्रै २४ युरोपेली देशका लागि ५३ हजार ९५१ नेपालीले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यसले खाडी मुलुकसँगै युरोप पनि नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख रोजगारी गन्तव्य बन्दै गएको संकेत गरेको छ। अध्ययन अनुसार युरोपका अधिकांश देशमा वृद्ध जनसंख्या, घट्दो जन्मदर र श्रमिक अभाव का कारण विदेशी कामदारको माग निरन्तर बढिरहेको छ। स्वास्थ्य सेवा, वृद्ध हेरचाह, कृषि, निर्माण, उत्पादन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेपालीहरूका लागि रोजगारीका अवसर विस्तार भइरहेका छन्।

युरोपमा नेपालीहरूको बढ्दो उपस्थितिले रेमिटेन्स मात्र नभई व्यापार, पर्यटन, शिक्षा र नेपाल–युरोप सम्बन्ध विस्तारमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको नेपाल सरकारको विभिन्न तथ्यांकहरुले पुष्टि गरेको छ । तर पछिल्लो समय केहि देशहरुमा नेपालीहरुले निकै कष्ट व्यहोरेको र कम तलवका कारण आर्थिक हैसियत कमजोर रहेको उल्लेख छ । त्यसमा पनि दलालीमार्फत युरोप पुग्ने अधिकाक्ष नेपालीहरु मोटो रकम तिर्नुपर्ने तर कम आम्दानी भएकोले समस्यामा परेका छन । बैध बाटोबाट गएका वा अध्ययनका लागि गएका नेपालीहरुले राम्रो अवसर पाएका छन र आर्थिक हैसियत बलियो बनाएका छन । उता दलालीमार्फत यूरोप गएका नेपालीहरु भने आम्दानी कम हुने सीप नभएका र थोरै तलवका कारण बषेौसम्म समसइामा परेको अध्धयनहरुले देखाएको छ । जसमा नेपाली दुतावास वा गैरआवासिय नेपाली संघहरुले सचेत गराईरहेको अवस्था पनि छ ।