पूर्वी नेपालको सुनसरी जिल्लाको देवानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनाले फेरि एकपटक नेपालको आन्तरिक सुरक्षा, खुला सीमा व्यवस्थापन र राज्यको पूर्वतयारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। दुई जनाको मृत्यु, दर्जनौं घाइते र नेपाली सेना परिचालनसम्मको अवस्था सिर्जना हुनु सामान्य सुरक्षा चुनौती मात्र होइन, सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचको तालमेल समन्वयको स्पष्ट अभाव देखिएको छ ।
घटनाको केही दिनअघि नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले भारतसँगको खुला सीमाबाट रोहिङ्ग्या, सोमालीयन, पाकिस्तानीसहित केही विदेशी नागरिक अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने प्रयास गरिरहेको, सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती बढिरहेको तथा केही व्यक्तिहरू लागुऔषध कारोबारजस्ता अपराधमा संलग्न रहेको विषय सार्वजनिक रूपमा औंल्याएका थिए। सीमापार अपराध, मानव तस्करी, अवैध आप्रवासन र संगठित अपराधको जोखिमबारे सुरक्षा निकायले लामो समयदेखि चिन्ता व्यक्त गर्दै सुचना दिए पनि रानीतिक नेतृत्वले बेलैमा चासो नदिदा यो दुर्घटना भएको अनुमान गरिएको छ । तर यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने—सुनसरीको हिंसात्मक घटना र सीमापारबाट हुने अवैध प्रवेशबीच कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ कि छैन प्रष्ट भने भएको छैन ।
कुनै पनि हिंसात्मक घटनालाई प्रमाणबिना विदेशी नागरिक, शरणार्थी वा कुनै धार्मिक वा जातीय समुदायसँग जोड्दा अनुसन्धान प्रभावित हुनुका साथै सामाजिक तनाव बढ्ने जोखिम पनि रहन्छ त्यसैले राज्यले चनखो हुनु जरुरी छ
यसको अर्थ सीमा सुरक्षा चुनौती छैन भन्ने होइन। नेपाल–भारतको करिब १,८०० किलोमिटरभन्दा लामो खुला सीमाले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सहज बनाएको छ। तर यही खुलापनलाई मानव तस्करी, लागुऔषध कारोबार, अवैध आवतजावत, नक्कली मुद्रा, हतियार ओसारपसार र अन्य संगठित अपराधले पनि दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना सुरक्षा निकायले पटक–पटक औंल्याएका छन्। त्यसैले सीमा व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउनु राष्ट्रिय सुरक्षाको अपरिहार्य आवश्यकता हो। सुरक्षा निकायले समयमै दिएका चेतावनीलाई सरकारले कसरी लिन्छ भन्ने पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हो। यदि जोखिमको मूल्याङ्कन, गुप्तचर सूचना र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेन भने सामान्य तनाव पनि ठूलो सुरक्षा संकटमा परिणत हुन सक्छ। कतै सुनसरी घटना पनि त्यस्तै त भएको होईन यति खेर प्रश्न उठेको छ । त्यसैले जोखिम मूल्याङ्कन, पूर्वतयारी र द्रुत प्रतिक्रिया प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ।साम्प्रदायिक संवेदनशीलता भएको क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको भूमिका केवल कानून कार्यान्वयनमा सीमित हुँदैन।
राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो विषयमा सरकार, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनबीच नियमित संवाद, वस्तुनिष्ठ निर्णय र सार्वजनिक विश्वास कायम राख्ने प्रयास अपरिहार्य हुन्छ। सुरक्षा चुनौतीलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट होइन, तथ्य, अनुसन्धान र पेशागत मूल्याङ्कनका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। सुनसरीको घटना केवल एउटा स्थानीय घटना मात्र होइन। यसले नेपाललाई सीमा सुरक्षा, गुप्तचर क्षमता, साम्प्रदायिक सद्भाव, संकट व्यवस्थापन र राजनीतिक नेतृत्वको तयारीबारे पुनर्विचार गर्ने अवसर दिएको छ।
घटनापछि सुरक्षा समिति बैठकमा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सेनाका रथी प्रदीपजंग केसी,नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बल प्रमुख नारायणदत्त पौडेल,राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक टेकेन्द्र कार्की, नेपाल प्रहरीका कार्यविभाग हेर्ने अतिरिक्त महानिरीक्षक हिमालय श्रेष्ठलगायत उपस्थित भएका थिए । सुनसरीमा दुई जनाको मृत्यु र दुई दर्जन घाइते भएका छन् । अवस्था नियन्त्रणमा लिन नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा प्रमुखहरुसङ्ग भेटेर देशको अवस्थावारे बृफिङ्ग नलिने,दूरी बनाएर बस्ने, सल्लाहकारहरुको भर पर्ने स्थितिले अझै प्रतिकूलता बढाउने खतरा बढ्दै गएको सुरक्षाविज्ञहरुले बताएका छन ।
