राहदानी छपाइको प्रकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयकै ९ जना कर्मचारी संलग्न भएको भन्दै भ्रष्ट्रचारको मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतमा रहेर काम गर्ने ९ जना कर्मचारीविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले सोमबार १८ जनालाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो। त्यसमध्ये ९ जना परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यस मातहतका कर्मचारीविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
राहदानी विभाग परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
त्यसैगरी कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव कानून राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव लेखा भेषप्रसाद भुर्तेल र तत्कालीन उपसचिव कानून पुस्करराज नेपालविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो। उनीहरूमाथि अख्तियारले १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।
अख्तियारले विभागले राहदानीको छपाइका लागि आह्वान भएको बोलपत्रको सुरूआती चरणबाटै गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको भन्ने ब्यहोरासहित उजुरी परेको उल्लेख गरेको छ। यसरी उजुरी परेपछि गरिएको अनुसन्धानको क्रममा कर्मचारी र विदेशी कम्पनीसँगको आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा गैरकानुनी लाभ र सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको उल्लेख गरेको छ। परराष्ट्र र मातहतका कर्मचारी बाहेक विदेशी कम्पनी र नेपालका प्रतिनिधिलाई पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ।
यो राहदानी छपाइका लागि दुई वटा जर्मन कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो। खरिद प्रक्रियामा प्याकेज १ अन्तर्गत म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसले पासपोर्टको प्रि(इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमनेट सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो। प्याकेज २ मा भेरोडोसले पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङ सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो। छपाइको लागि यही दुई कम्पनीले नै ठेक्का प्राप्त गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लगायत कानुन विपरीत हुने गरी मिलेमतोमा ठेक्का पारेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको हो।
म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसका गेरहार्द माउरेर, पाभ्ली राकिक र नेपालका प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरू तीन जनाको हकमा अख्तियारले एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ मुद्दा दायर भएको छ। त्यसैगरी, भेरोडोस कम्पनीका फाबियोला बेलरशेइम, फ्लोरियन पाकक्वेलिन र नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा विरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूको हकमा ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रुपैयाँको बिगो कायम गरिएको छ।
यसअघि अख्तियारले अनुसन्धानको शिलशिलामा असार २ गते पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री आरजु राणालाई बयानका लागि उपस्थित हुन भनेर अख्तियारले म्याद तामेलीमा राखेको थियो। उनको बूढानीलकण्ठस्थित जलेको भवन बाहिर सूचना टाँस समेत गरिएको थियो। त्यसैगरी असार ४ गते राहदानी छपाइमा संलग्न दुई जर्मन कम्पनीलाई भौतिक वा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुन भनेर राइजिङ नेपालमा अख्तियारले सूचना समेत जारी गरेको थियो। प्रतिवादी बनाइएका म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेस र भेरोडास कम्पनीको नाममा सूचना जारी गरिएको थियो।
असार २ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सचिवालय सदस्यहरूले अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई केरकार गरी महानिर्देशक अर्याललाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गर्न लगाएको खुलेको थियो। अर्याललाई प्रहरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिइएको थियो। प्रधानमन्त्रिले त्यहि विषयमा आवश्यक परे कुनै पनि बेला छानवीन गर्न सक्ने भन्दै संवैधानिक दायरामा कुनै मतलव नगर्ने बताएका छन ।
