सरकारले कडाईका साथ सरकारी कर्मचारी जसले विदेशी पिआर लिएकाहरुमाथी कडाई गर्न थालेको छ । साथै पेन्सन लिएर विदेशी पिआर लिनेहरुमाथी पनि छानवीन गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारबाट पेन्सन सुविधा लिइरहेका र विदेशमा स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गरेका पूर्वसरकारी कर्मचारीको यकिन संख्या सार्वजनिक छैन। सरकारले यस्तो विवरण व्यवस्थित रूपमा राखेको कुनै तथ्यांक पनि छैन ।
२०७० सालमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लााबाबु पण्डितले करिब १ हजार १०० पुर्वसरकारी अधिकारी तथा कर्मचारी विदेशी पिआर वा ग्रीनकार्डसँग जोडिएको प्रारम्भिक सूचीमा रहेको बताएका थिए। त्यतिबेला सरकारले सेवामा रहेका कर्मचारीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यसबेला संसदमा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावमा सेवा निवृत्त कर्मचारीले विदेशी पिआर वा नागरिकता लिएको अवस्थामा पेन्सनसमेत रोक्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। तर अन्ततः पारित कानुनमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रूपमा समावेश भएन।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डमा बसोबास गर्ने नेपाली पूर्व कर्मचारीको संख्या बढ्दै गए पनि पेन्सन लिइरहेका पिआरधारी पूर्व कर्मचारीको वास्तविक संख्या भने अझै सार्वजनिक अभिलेखमा भेटिएको छैन । पुर्व सरकारी उच्च अधिकृतहरु जो आफ्ना छोरा छोरी विदेशमा रहेका छन उनिहरुले पेन्सन पनि लिने र विदेशमा बस्दा सुविधा पाईन्छ भन्दै पिआर लिएका अनगिन्ती संख्या रहेका छन । सरकारले त्यसरी पिआर लिएर पेन्सन लिनेहरुको खोजी गर्ने तयारी गरी रहेको बताइएको छ । पेन्सन लिएर पनि पिआर लिएकाहरुको हकमा कस्तो कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने भन्ने निश्चिय छैन ।
