काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो -सिआईबी का तत्कालीन प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी डा। मनोजकुमार केसीले सुरु गरेको स्मार्टसेल प्रकरणको अनुसन्धानले सुरुवाती सफलता हासिल गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले स्मार्टसेलको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा मिलेमतो भएको प्रारम्भिक ठहर गरेसँगै अनुसन्धानले सफलता पाएको हो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश उमानाथ गौतमको एकल इजलाशले जारी गरेको नौ पृष्ठीय आदेशमा स्मार्टसेलको पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र एनसेलको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ। अदालतले लिलामी प्रक्रियामा मिलेमतो भएको प्रारम्भिक आधार देखिएको उल्लेख गरेको छ।
सिआईबीका तत्कालीन प्रमुख डा। केसीले यस प्रकरणको अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रमाण संकलन, कागजात विश्लेषण र सम्बन्धित पक्षहरूमाथिको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएका थिए। अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुग्न लागेकै बेला उनको सिआईबीबाट सरुवा भएको थियो । केसी हाल अपराध अनुसन्धान विभागको प्रमुख रहेका छन् । यद्यपि, सिआईबीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत साउन २७ गते २२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। उक्त मुद्दामा ९६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ।
प्रहरी संगठनभित्र काबिल अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा परिचित डा। केसीले सिआईबीको नेतृत्व सम्हालेपछि आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका थिए । बैंकिङ कसुर, सार्वजनिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित विवाद, धितोपत्र बजारमा भएको कथित चलखेल तथा दूरसञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका विषयमा उनले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएका थिए । स्मार्टसेल प्रकरण उनको कार्यकालका महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानमध्ये एक मानिन्छ। अदालतको पछिल्लो आदेशले उनले सुरु गरेको अनुसन्धानलाई सुरुवाती सफलता दिलाएको छ। यसले अनुसन्धानको विश्वसनीयता र तथ्यमा आधारित प्रमाण संकलन प्रक्रियालाई समेत पुष्टि गरेको छ।
डा केसीले स्मार्टसेल प्रकरणबाहेक नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज विवाद, प्रभु बैंकसँग सम्बन्धित बैंकिङ कसुर, धितोपत्र बजारमा भएको कथित मूल्य चलखेल, विदेशी उद्धार रेस्क्यु घोटाला तथा भन्सार गोदाममा जफत गरिएका सुन र भेप बिक्री प्रकरणलगायतका विषयमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएका थिए। यसअघि डा। केसीले नै अनुसन्धान अगाडी बढाएको प्रभु बैंकसँग सम्बन्धित बैंकिङ कसुरमा पनि उनले सफलता पाएका थिए । केसीको नेतृत्वमा शुरु भएको बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पहिलोपटक हाई प्रोफाइल दुई पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँणलाई प्रक्राउ परेका थिए ।
