सरकारी भ्रमणका क्रममा व्यापक अनियमितता अर्थात अपरदर्शीतामा प्रश्न उठाउँदै सरकारले कर्मचारीको बैदेसिक भ्रमणलाई कडाई गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीहरूको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन विद्यमान मापदण्ड कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने जनाएको छ । बर्षेनी ठुलो सख्यामा विदेश जाने तर त्यसको प्रतिफल शुन्य हुने सरकारक निष्कर्षसहित कडाई गर्न लागेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायलाई परिपत्र गर्दै कर्मचारीलाई कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा निकायहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै अबदेखि कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्नुभन्दा अगावै अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने कडा निर्देशन दिएको छ। पूर्व स्वीकृति विना गरिने वैदेशिक भ्रमण र मनोनयनलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
यसका साथै, वैदेशिक भ्रमणबाट प्राप्त सिकाइलाई सरकारी संयन्त्रभित्रै संस्थागत रूपमा सदुपयोग गराउन पनि सरकारले कडाइ गरेको छ। वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीहरूले आफूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप र असल अभ्यास अन्य कर्मचारीहरूमाझ अनिवार्य रूपमा सेयर गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। नयाँ मापदण्ड अनुसार वैदेशिक भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर भएको ५ दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायका सहकर्मीहरूबीच सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गरिसक्नुपर्नेछ उल्लेख गरिएको छ। पूर्वस्वीकृति नलिई हुने वैदेशिक भ्रमण तथा कर्मचारी मनोनयनलाई पूर्ण रूपमा रोक्न निर्देशन दिइएको छ।
सरकारको यो कदमले सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सीमित गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी प्रयोग सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी, विदेशमा सहभागी भएका तालिम, अध्ययन, बैठक तथा सम्मेलनबाट प्राप्त ज्ञान र अनुभवलाई सरकारी काममा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सके भ्रमणको वास्तविक प्रतिफलसमेत मापन गर्न सहज हुने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ।
सरकारी कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा पठाउने राज्यको खर्च र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलसँगै अर्को प्रश्न पनि उठेको छ—सरकारी खर्चमा अमेरिका, अष्ट्रेलिया र क्यानडाजस्ता मुलुकमा पुगेका उच्च तहका कर्मचारीमध्ये कति जना भ्रमणपछि नेपाल नफर्किएको उल्लेख्य सख्या रहेपछि सरकारसंग त्यसको कुनै तथ्यांक छैन ।
अध्यागमन विभागको सन् २०२४ को तथ्यांकअनुसार नेपालबाट १३ हजार २९३ जना अफिसियल भिजिटको नाममा विदेश गएको देखिन्छ । त्यसमध्ये १० हजार १०१ पुरुष र ३ हजार १९१ महिला थिए।
अफिसियल भिजिट शीर्षकअन्तर्गत विदेश गएका सबै व्यक्ति निजामती कर्मचारी मात्र हुन् की होईनन एकिन छैन । यो तथ्यांकले भ्रमणमा गएका व्यक्तिको पद, मन्त्रालय, भ्रमणको देश, भ्रमणको अवधि वा उनीहरू नेपाल फर्किएरनफर्किएको अवस्थासमेत छुट्याउँदैन। त्यसैले १३ हजार २९३ जनामध्ये अमेरिका, अष्ट्रेलिया वा क्यानडामा कति जना गए र उनीहरूमध्ये कति जना नेपाल फर्किएनन् भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । ति कर्मचारी विदेश गएका मात्र होईन की कतिपयको विदेशको पिआर पनि लिएका छन । उनिहरुको पनि सरकारले छानवीन गरिरहेको छ ।
अध्यागमन विभागकै सन् २०२४ को तथ्यांकमा स्थायी बसोबासका लागि विदेश प्रस्थान गर्ने नेपालीको संख्या ६६ हजार ८३५ रहेको छ। त्यसैगरी कन्फ्रेन्स, सेमिनार वा तालिमका शीर्षकमा २४ हजार २६२ र अध्ययन शीर्षकमा १ लाख १९ हजार ४०९ जना विदेश गएको तथ्यांक रहेको छ । यसले विदेश जाने नेपालीको ठूलो संख्या देखाए पनि यीमध्ये सरकारी कर्मचारी कति हुन् भन्ने छुट्टै विवरण छैन।
त्यसैले सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण र विदेशमै स्थायी बसोबासबीचको सम्बन्ध पत्ता लगाउन व्यक्तिगत नाम, पद, भ्रमण मिति र अध्यागमन आगमन–प्रस्थान अभिलेख आपसमा मिलाउनुपर्ने देखिन्छ। मन्त्रालयहरूले भ्रमण विवरण राख्छन्, तर ‘नफर्किएको’ तथ्यांक उपलब्ध छैन । सरकारी निकायहरूले वैदेशिक भ्रमणमा जाने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्याससमेत गरेका छन्। उदाहरणका लागि, सहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० मा विदेश भ्रमणमा गएका कर्मचारीहरूको विवरण आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ। तर सबै मन्त्रालयको तथ्यांक भने राखिएका छैनन ।
यस्ता विवरणमा भ्रमण गर्ने कर्मचारी, भ्रमणको उद्देश्य तथा अन्य विवरण भेटिए पनि भ्रमणपछि सम्बन्धित कर्मचारी नेपाल फर्किए कि विदेशमै बसे भन्ने विषयलाई छुट्टै ट्र्याक गर्ने सार्वजनिक प्रणाली पनि नभएकोले सरकारले आगामी दिनमा त्यसमा कडाई गर्ने संकेत देखाएको छ ।
अध्यागमन विभागसँग नेपाली नागरिकको आगमन तथा प्रस्थानको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी छ। विभागले नेपाली नागरिकको वैदेशिक आगमन–प्रस्थानसम्बन्धी अभिलेखसमेत व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। सरकारी कर्मचारीका लागि अमेरिका, अष्ट्रेलिया र क्यानडा आकर्षक गन्तव्य बन्नुको एउटा कारण ती मुलुकमा अध्ययन, तालिम, सम्मेलन तथा सरकारीस्तरका कार्यक्रमहरू हुने क्रम हो। साथै यी मुलुकमा स्थायी बसोबासका विभिन्न कानुनी बाटाहरू उपलब्ध भएकाले विदेश भ्रमण र त्यसपछि हुने व्यक्तिगत बसाइँसराइबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सरकारी कर्मचारीको हकमा भने सरकारी खर्चमा गरिएको भ्रमणपछि व्यक्तिगत रूपमा ग्रीन कार्ड वा अन्य आवासीय हैसियत प्राप्त गरी विदेशमै बसेका कर्मचारीको छुट्टै अभिलेख सार्वजनिक छैन।
विशेषगरी सन् २०२० देखि २०२६ सम्म अमेरिका, अष्ट्रेलिया र क्यानडा भ्रमण गरेका उच्च तहका सरकारी कर्मचारीको नाम, पद, भ्रमणको उद्देश्य र अवधि सार्वजनिक अभिलेखबाट संकलन गरी उनीहरूको नेपाल प्रवेश–प्रस्थान विवरणसँग तुलना गर्ने हो भने सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गरेर उतै बसेका कर्मचारीको वास्तविक तस्वीर बाहिर ल्याउन सकिने सम्भावना छ। विदेश जाने फेर्के नेपाल पुगेपछि राजीनामा दिने वा लामो बिदा मिलाएर विदेश बस्नेहरु पनि सख्यामा ठुलो रहेको बताईन्छ ।
सन् २०२३ मा १६ लाख तीन हजार ८३६ जना नेपाली विदेशमा पुगेका छन्। यो संख्यामध्ये आठ लाखभन्दा बढी रोजगारीको लागि मात्रै र थप ८ लाख नेपाली अन्य विविध कारण विदेश पुगेका छन्। रोजगारीपछि घुम्न जानेको संख्या धेरै छ। यो वर्ष दुई लाख चार हजार ५१८ जना घुम्ने प्रयोजनमा विदेश पुगेको तथ्यांक छ। करिब ७१ हजार नेपालीले त स्थायी बसोबास गर्नकै लागि विदेशिएको विवरण खुलाएका छन्।
अध्यागमन विभागकाका अनुसार यो तथ्यांकमा वर्षमा १० पटकसम्म विदेश जाने र फर्कने १० जना समावेश छन्। त्यसो भए यो समयमा कति नेपाली विदेशबाट फर्किए त ? अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा १२ लाख ६३ हजार ४६९ जना नेपाली विदेशबाट फर्किएका छन्। यसमा नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिको मात्रै संख्या गणना गरिएको छ।
विदेशमा कस्ता व्यवस्थाहरु छन ?
नेपालजस्तै विकासोन्मुख मुलुकहरूले सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणलाई केवल भ्रमणमा सीमित नराखी त्यसबाट प्राप्त ज्ञानलाई सरकारी संयन्त्रमा प्रयोग गर्ने थप व्यवस्था गरेका छन्। फिलिपिन्स, रुवाण्डा, भारतलगायतका देशका अभ्यास हेर्दा विदेश भ्रमणपछि प्रतिवेदन, ज्ञान हस्तान्तरण, कार्यान्वयन योजना र उपलब्धिको मूल्यांकनलाई समेत महत्व दिइएको देखिन्छ।
फिलिपिन्समा सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणका लागि पूर्वस्वीकृति, भ्रमणको औचित्य र सरकारी खर्चबाट अधिकतम राष्ट्रिय लाभ प्राप्त गर्ने विषयलाई महत्व दिइएको छ। विदेशमा सम्मेलन, तालिम, अध्ययन वा सरकारी मिसनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीले निश्चित समयभित्र भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धि, सिकाइ र आवश्यक सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारी कर्मचारीले विदेशबाट ल्याएको ज्ञानलाई सम्बन्धित कार्यालयको काममा प्रयोग गर्नुपर्ने विषयलाई पनि सरकारी निकायहरूले जोड दिएका छन्।
फिलिपिन्सको केही सरकारी निकायमा विदेश तालिमबाट फर्किएका कर्मचारीले नयाँ ज्ञान र सीपलाई संस्थाको कार्यक्रम तथा कार्यप्रणालीमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रस्ताव र सिफारिससमेत दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै रुवाण्डाले सरकारी कर्मचारीको विदेश तालिम र अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञानलाई संस्थागत गर्ने विषयमा अझ व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाएको छ। सरकारी कर्मचारी विदेशमा तालिम, सम्मेलन वा अध्ययनबाट फर्किएपछि तालिम प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसपछि आफूले सिकेको ज्ञान अन्य कर्मचारीसँग बाँड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। रुवाण्डाको प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार तालिमपछि छोटो अवधिमै प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा निश्चित समयभित्र सिकेका सिप सिकाउनु पर्ने गर्ने छ।
यसरी एउटा कर्मचारी विदेश गएर प्राप्त गरेको ज्ञान उसैमा सीमित नराखी सम्बन्धित कार्यालयका अन्य कर्मचारीसम्म पुर्याउने प्रयास गरिएको छ।
उता छिमेकी भारतमा विदेश तालिमलाई क्षमता विकाससँग जोडिँदै त्यसलाई सिकाईको मुख्य आधार बनाउने प्रचलन छ । भारतले पनि सरकारी कर्मचारीको विदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय तालिमलाई व्यक्तिगत अनुभवभन्दा सरकारी क्षमता विकासको हिस्सा बनाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।
भारतको क्यापासिटी बिल्डड कमिसनले सरकारी प्रशिक्षण संस्थाबीच ज्ञान, तालिम सामग्री र उत्कृष्ट अभ्यास आदानप्रदानलाई संस्थागत गर्ने काम गरिरहेको छ।यसको उद्देश्य विदेश वा अन्य संस्थाबाट प्राप्त उत्कृष्ट अभ्यासलाई सरकारी सेवामा प्रयोग गर्नु हो। भारतको अभ्यासले विदेश भ्रमणलाई कर्मचारीको व्यक्तिगत भन्दा पनि सरकारी सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने दिशातर्फ बढी प्रयोग गर्ने गरेको छ । फिलिपिन्सको केही सरकारी निकायमा लामो अवधिको विदेश तालिमबाट फर्किएका कर्मचारीबाट नयाँ ज्ञान, सीप र विशेषज्ञतालाई सरकारी काममा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव र सिफारिस माग्ने अभ्याससमेत छ। यसले विदेश भ्रमणको मूल्यांकनलाई ‘तालिममा सहभागी भयो कि भएन’ भन्ने तहबाट निकालेर तालिमको परिणाम के आयो भन्ने तहमा पुर्याउँछ। विकासोन्मुख मुलुकहरूमा अर्को महत्वपूर्ण अभ्यास सरकारी खर्चमा विदेशमा अध्ययन वा लामो अवधिको तालिम लिएका कर्मचारीसँग सम्बन्धित छ।
फिलिपिन्समा सरकारी छात्रवृत्ति वा तालिमबाट लाभ लिएका कर्मचारीले अध्ययनपछि निश्चित अवधिसम्म सरकारी सेवामा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तोकिएको सेवा अवधि पूरा नगरेमा केही अवस्थामा सरकारले खर्च गरेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत छ। यसले सरकारी खर्चमा विदेशमा अध्ययन गर्ने कर्मचारीलाई व्यक्तिगत करियर विकाससँगै राज्यलाई प्रतिफल दिने जिम्मेवारीसँग जोड्छ।
