अस्ट्रेलियामा फेरी अबैध रुपमा बसोबास गर्दै आएका आप्रवासी नियन्त्रण गर्न धरपकड र कडाई शुरु भएको छ । स्थानीय स्तरमा राजनीतिक दबाब बढिरहेका बेला सरकारले अध्यागमन प्रणालीलाई थप कडा बनाउने तयारी गरेको बताइएको छ । अबैध रुपमा आप्रबासीहरु बसोबास गरी रहेको क्षेत्रहरु लक्षित कारबाहीमा सरकारले भिसाको म्याद सकिएपछि पनि देशमा गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका विदेशी नागरिकमाथि निगरानी, अनुसन्धान र कारबाही तीव्र बनाउने जनाएको छ ।
विशेषगरी भिसा उल्लंघन गरी ‘ओभरस्टे’ गरेका पूर्वअन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा अस्थायी कामदारलाई लक्षित गर्दै उनीहरूको पहिचान र अनुसन्धान अघि बढाउने तथा आवश्यक परे देशनिकाला गर्ने प्रक्रिया कडा बनाउने तयारी गरिएको स्थानीय समाचार सस्थाहरुले जनाएको छ । यसैबीच अस्ट्रेलियाका गृहमन्त्री टोनी बर्कले आप्रवासन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार सक्रिय रहेको बताएका छन्। पछिल्लो समय देशमा आप्रवासीको संख्या बढेको विषयमा राजनीतिक बहस चर्किंदै गएपछि सरकारले अध्यागमन नियम कार्यान्वयनमा थप कडाइ गर्न थालेको हो।
त्यसैगरी सरकारले प्रोटेक्सन भिसा तथा शरणसम्बन्धी प्रक्रियाको दुरुपयोग रोक्न पनि थप कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ। शरणको दाबी अस्वीकृत भएपछि विभिन्न कानुनी अपिल वा अन्य प्रक्रियाको सहारा लिएर लामो समयसम्म अस्ट्रेलियामा बस्ने र काम गर्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले केही अस्थायी भिसाधारीको काम गर्ने अधिकारमा समेत पुनरावलोकन तथा कडाइ गर्न लागिएको बताइएको छ।
अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीसम्बन्धी नीतिमा पनि क्रमशः कडाइ गर्दै आएको छ। जसमा विद्यार्थी भिसालाई स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने उद्देश्यले अध्ययन पूरा गरेपछि प्राप्त हुने अस्थायी भिसासहित विभिन्न बाटोमा नियन्त्रण बढाइएको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई मुख्यतः अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया आउने र अध्ययन पूरा भएपछि आफ्नो देश फर्किने प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले अस्ट्रेलियामा अध्ययन गरेर काम गर्दै दीर्घकालीन रूपमा बसोबास गर्ने योजना बनाएका विदेशी विद्यार्थीमाथि थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
अस्ट्रेलियामा पछिल्लो समय आप्रवासनको स्तर, आवासको अभाव, घरभाडा वृद्धि र सार्वजनिक सेवामाथिको दबाबलाई लिएर राजनीतिक बहस तीव्र बनेको छ। यही दबाबका बीच लेबर सरकारले परम्परागत रूपमा तुलनात्मक रूपमा उदार मानिएको अध्यागमन व्यवस्थालाई क्रमशः कडा बनाउँदै लगेको देखिन्छ।
