जनआस्था साप्ताहिकका अध्यक्ष तथा पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले हाजिरी जमानी/तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको नाममा परमादेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको आदेश लगत्तै रिहाई भएका छन ।
निवेदकका विरूद्ध परेको जाहेरीका आधारमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिई, ऐ. दफा १४ बमोजिम म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको देखिएकाले उक्त थुनालाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने ठहर अदालतले गरेको छ। यसै आधारमा सर्वोच्च अदालतले निवेदनबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ। आफ्नो श्रीमानलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको भन्दै श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्।
अदालतले अनलाइनमा प्रकाशित समाचारबाट वैयक्तिक गोपनीयताको हक हनन भए/नभएको विषय मुद्दा दायर भएपछि सम्बन्धित अदालतबाटै निरूपण हुने जनाउँदै हालको निवेदनबाट त्यस विषयमा बोल्न नमिल्ने प्रस्ट पारेको छ।
तर, अनुसन्धानको प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दै श्रेष्ठलाई थुनाबाहिरै राखी हाजिरी जमानी वा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई आदेश दिइएको छ।यस्तै जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालय र श्रेष्ठको निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएका ६ सिपियू, दुई वटा ल्यापटप सहरजिष्ट्रारको रोहबरमा फिर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।
