प्राकृतिक विपत्तिले मानिसको ज्यान लिन सक्छ, घरबार उजाड्न सक्छ र परिवारलाई क्षणभरमै छिन्नभिन्न बनाउन सक्छ। तर विपत्ति सकिएपछि राज्यको जिम्मेवारी सकिँदैन। बरु त्यहीँबाट राज्यको मानवीय परीक्षा सुरु हुन्छ। त्यहि परिक्षा वर्तमान सरकारको शुरु भएको छ । सामान्य अवस्थामा सबैले सबैथोक गर्न सक्दछ तव संकट उत्पन्न हुन्छ त्यतिबेला नेतृत्वको परिक्षण हुन्छ ।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा बाढी तथा पहिरोले ठूलो मानवीय क्षति पुर्याएपछि फेला परेका ६ सय २६ शवमध्ये ६ सय १७ शव अझै पहिचानविहीन छन्। हालसम्म केही शवको मात्र पहिचान भएको जनाइएको छ। उता बेपत्ता नागरिकको वास्तविक संख्या अझै यकिन हुन सकेको छैन। विवरण संकलन पूरा हुँदासम्म बेपत्ताको संख्या १० हजारभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमानसमेत गरिएको छ।
यो केवल तथ्यांक होइन। प्रत्येक संख्याभित्र एउटा परिवार छ, एउटा सम्बन्ध छ र एउटा अधुरो जीवनकथा छ। प्रश्न यतिबेला यही हो—राज्यले यी शवलाई नागरिकका रूपमा हेरिरहेको छ कि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ‘संख्या’का रूपमा ?
शव भेटियो, तर परिवारले आफ्नो मान्छे पाएन, विपत्तिमा आफन्त बेपत्ता हुँदा परिवारको पहिलो प्रश्न हुन्छ—‘मेरो मान्छे कहाँ छ ?’ दिन बित्छ, रात बित्छ। फोनको घण्टी बज्दा आशा पलाउँछ। प्रहरी, अस्पताल र प्रशासनका ढोका धाउँदा पनि जवाफ नआउन सक्छ। अन्ततः शव भेटिएको खबर आउँछ। तर त्यो आफ्नै मान्छेको हो कि होइन भन्ने प्रमाण नहुँदा परिवारले मृत्युको पीडासँगै अनिश्चितताको अर्को यातना भोग्नुपर्छ।
मृत्यु स्वीकार गर्न पनि परिवारलाई एउटा अन्तिम अवसर चाहिन्छ—आफ्नो प्रियजनको अनुहार हेर्ने, पहिचान गर्ने र आफ्नो धर्म तथा संस्कारअनुसार अन्तिम बिदाइ गर्ने आदी ईत्यादी ।
यो कुनै विलासिता होइन। यो मानवीय अधिकार एवं संस्कार हो। हरेक समुदाय, जातजाति र परिवारका जन्म, विवाह र मृत्यु संस्कारसँग जोडिएका आफ्नै परम्परा छन्। राज्यले नागरिकको जीवन र मृत्युसँग जोडिएका यी संवेदनशील पक्षलाई केवल प्रशासनिक प्रक्रियाका रूपमा हेर्न मिल्दैन।
पहिचान नगरी शव गाड्ने हतार किन ? अस्पताल र शवगृहको क्षमता सीमित हुनु वास्तविक चुनौती हो। संक्रमणको जोखिम पनि हुन्छ। ठूलो संख्यामा शव एकैपटक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था सामान्य होइन। तर यी कठिनाइले एउटा आधारभूत प्रश्नलाई ओझेलमा पार्न सक्दैनन्—शवको पहिचानका लागि राज्यले आफ्नो उपलब्ध सम्पूर्ण क्षमता प्रयोग गर्यो कि गरेन ?
आज औँठाछाप, दाँतको अभिलेख, अनुहारको विवरण, शारीरिक पहिचान, पहिरन, व्यक्तिगत सामग्री र डीएनए परीक्षणजस्ता वैज्ञानिक विधि उपलब्ध छन्। प्रहरी, अस्पताल, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र अन्य सरकारी निकायसँग नागरिकका विभिन्न अभिलेख पनि छन्।
त्यसैले समस्या प्रविधिको मात्र होइन। समन्वय, प्राथमिकता र इच्छाशक्तिको प्रश्न पनि हो। यदि पहिचानको सम्भावना बाँकी छ भने शवलाई हतारमा गाड्ने तयारी किन ?
शव केही समय सुरक्षित राख्न सकिने सामान्य शीतकरण प्रणाली र अन्य उपलब्ध पूर्वाधारको अधिकतम प्रयोग किन नगर्ने ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ। शव गाड्नुअघि प्रमाण सुरक्षित राखियो ? सबैभन्दा गम्भीर विषय शवको तत्काल व्यवस्थापनभन्दा पनि त्यससँग जोडिएका फरेन्सिक प्रमाणको संरक्षण हो।
पहिचान नभएको शव अन्ततः गाड्नैपर्ने अवस्था आए पनि त्यसअघि कम्तीमा उसको तस्बिर, औँठाछाप, डीएनए नमुना, दाँतको विवरण, पहिरन, शारीरिक विशेषता र भेटिएका व्यक्तिगत सामग्री सुरक्षित राखिनुपर्छ। प्रत्येक शवलाई छुट्टै पहिचान नम्बर दिनुपर्छ।
ती शव कहाँ भेटियो ? कहिले भेटियो ? कसले संकलन गर्यो ? कहाँ राखियो ? कुन अवस्थामा थियो ? कुन प्रमाण सुरक्षित गरियो ?अन्ततः कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गरियो ?यी सबै विवरण डिजिटल अभिलेखमा राखिनुपर्छ। किनकि आज पहिचान नभएको शव भोलि पहिचान हुन सक्छ।
आज परिवारले आफ्नो मान्छे भेट्न नसके पनि भोलि डीएनए परीक्षणले सत्य बताउन सक्छ। त्यसैले शव गाड्नुपरे पनि प्रमाण गाडिनु हुँदैन।
त्यसैगरी बेपत्ताको सूची र शवको अभिलेखबीच मिलान खोइ ? राज्यसँग अब तत्काल गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण काम छ—रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बेपत्ता नागरिकको एकीकृत र अद्यावधिक सूची तयार गर्नु।
त्यसमा नाम, उमेर, लिंग, ठेगाना, सम्पर्क व्यक्ति, अन्तिमपटक देखिएको स्थान तथा अन्य उपलब्ध विवरण राखिनुपर्छ। त्यसपछि पहिचान हुन नसकेका प्रत्येक शवको विवरणसँग उक्त सूची नियमित रूपमा मिलान गर्नुपर्छ।
सम्भावित आफन्तबाट डीएनए नमुना संकलन गर्ने प्रक्रिया निःशुल्क, सहज र छिटो बनाइनुपर्छ। यो काम एउटा मन्त्रालय वा एउटा कार्यालयको मात्र जिम्मेवारी होइन। प्रहरी, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अस्पताल, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, फरेन्सिक निकाय र अन्य सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रबीच तत्काल संयुक्त संयन्त्र बनाएर काम गर्न सकिन्छ।
प्रशासनका लागि एउटा शव, परिवारका लागि त्यो पूरा संसार हुन्छ । प्रशासनिक कागजमा एउटा शव एउटा नम्बर हुन सक्छ। तर त्यो शव कसैको छोरा हुन सक्छ, कसैको बाबु हुन सक्छ, कसैकी आमा हुन सक्छ, कसैको श्रीमान् वा श्रीमती । त्यहि शव कुनै बालकको संसार हुन सक्छ भने कसैको दाजु, भाइ, दिदी वा बहिनी हुन सक्छ। त्यसैले शव व्यवस्थापन अस्पतालको ठाउँ खाली गर्ने वा संक्रमण नियन्त्रण गर्ने प्रशासनिक काम मात्र विधि मात्रै हुँदै होईन । यो हरेक नागरिकको सम्मानसँग जोडिएको विषय हो। यो परिवारको शोक र पीडासँग जोडिएको विषय हो। त्यति मात्रै होईन की यो मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय पनि हो।
र अन्ततः यो जिम्मेबार राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषय हो।
एउटा सत्य पक्कै हो विपत्ति रोक्न नसकिएला, राज्यको मानवीय जिम्मेवारी रोकिँदैन । प्राकृतिक विपत्ति सधैँ रोक्न सकिँदैन। बाढी र पहिरो आउनबाट रोक्न नसकिएको हुन सक्छ। मानिसको मृत्यु रोक्न नसकिएको हुन सक्छ। तर मृत्युपछि नागरिकको पहिचान जोगाउने काम राज्यले गर्न सक्छ र गर्नुपर्दछ ।
घाइतेको उपचार गर्नु राज्यको दायित्व हो। पीडितलाई राहत दिनु राज्यको दायित्व हो। घर पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो।
बेपत्ताको खोजी गर्नु राज्यको दायित्व हो। र मृतकको पहिचान गरी परिवारलाई अन्तिम संस्कारको अवसर दिनु पनि राज्यकै दायित्व हो। परिवारले मृत्यु रोक्न सक्दैन। आफ्नो प्रियजनलाई फर्काउन सक्दैन। तर कम्तीमा अन्तिमपटक अनुहार हेर्न, ‘यही मेरो मान्छे हो’ भनेर पहिचान गर्न र आफ्नै संस्कारअनुसार अन्तिम बिदाइ गर्न पाउने अधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
अब सरकारसँग प्रश्न केवल ६१७ शवको पहिचानको होइन। प्रश्न हो—विपत्तिमा नागरिक गुमेपछि राज्य कति जिम्मेवार हुन्छ ? यदि राज्यले आफ्नै नागरिकको शव पहिचान गर्न, प्रमाण सुरक्षित राख्न र शोकाकुल परिवारलाई अन्तिम संस्कारको अधिकार दिनसमेत सक्दैन भने नागरिकले राज्यबाट के अपेक्षा गर्ने ?
प्राकृतिक विपत्तिले नागरिकको जीवन खोस्न सक्छ। तर राज्यको लापरवाहीले परिवारबाट अन्तिम बिदाइको अधिकार खोसिनु हुँदैन। सरकारले अब हतारमा शव व्यवस्थापन गर्ने होइन—पहिचान गर्ने, प्रमाण सुरक्षित राख्ने र परिवारलाई अन्तिम बिदाइको अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम गर्नुपर्छ। किनकि नागरिकको मृत्यु भएपछि पनि राज्यको जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन। बरु त्यही क्षण राज्यको मानवता र जिम्मेवारीको मापन हुन्छ।
