मुलुकले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण करीब २४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, पछिल्लो १० महीनामा ९८ अर्ब ऋण थपिएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको १० महीनाको भुक्तानी गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हो। चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को शुरूमा कूल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। २०८१ वैशाख मसान्तसम्म ९८ अर्ब आठ करोड थपिएर २३ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, वैशाख महीनामा मात्रै ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ऋण थप भएको छ। कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा सार्वजनिक ऋण ४२।०२ प्रतिशत हुन आउँछ।
गत वैशाख मसान्तसम्म कूल सरकारी ऋणमा आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ। यो अवधिसम्मको आन्तरिक ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० को २०।७६ प्रतिशत बराबर हो त्यस्तै बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ। जीडीपी अनुपातमा बाह्य ऋण २१।२६ प्रतिशत बराबर हो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सरकारले दुई खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण उठाउँदा एक खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ। यो अवधिमा सरकारले उठाएको ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण एक खर्ब ९१ अर्ब र बाह्य ऋण ७३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर हो।
त्यस्तै, साँवा ब्याज भुक्तानीतर्फ आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड र बाह्य ऋणको साँवाब्याजतर्फ ३० अर्ब ९३ करोड बराबर भुक्तानी भएको छ।
गत वैशाख मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको ५८।४५ प्रतिशत बराबर ऋण उठाइएको पनि कार्यालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा चार खर्ब ५२ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा वैशाख मसान्तसम्म दुई खर्ब ६५ अर्ब ऋण प्राप्ति भएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋण ५८।४५ प्रतिशत प्राप्त भएको छ। त्यसमध्ये आन्तरिक ऋण ७९।५८ प्रतिशत तथा बाह्य ऋण प्राप्ति ३४।६१ प्रतिशत रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर वार्षिक बजेट विनियोजन भएको थियो। वैशाख मसान्तसम्म दुई खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबर भुक्तानी भएको छ। यो वार्षिक विनियोजनका आधारमा ७०।५७ प्रतिशत बराबर हो।
रासस
