जग्गा तथा आवास विकाससँग सम्बन्धित सुझाव तथा अन्य व्यवस्था अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । जग्गा तथा आवास विकासको विषय पत्ता लगाएर सुधार सहित प्रतिवेदन शुक्रबार कार्यदल संयोजक रहेको मन्त्रालयको भवन, आवास तथा योजना महाशाखा प्रमुख दीलिप भण्डारीको टोलीले बुझाएको हो । सो सुझाव समितिले सुझाव दिँदै प्रतिवेदनमा ‘विदेशी नागरिकलाई भनेर अपार्टमेन्ट किन्न दिने कुरा अहिले नै भन्न सकिँदैन । यसका लागि अलि विस्तृत अध्ययन चाहिन्छ । बरु, गैरआवासीय नेपालीलाई दिने कुरा सुझाव दिन सकिन्छ’ उल्लेख छ ।
सहरी क्षेत्रको सेटब्याकमा आमजनतालाई मार नपर्ने गरी नीति लिनुपर्ने सुझाव दिइको छ । ‘हामीले संयुक्त आवास इकाई धनीको लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव समावेश गरेका छौं भने संयुक्त आवास सुविधामा सुधार गर्दै संयुक्त आवास भवनमा बस्ने कोही मान्छेले पैसा धेरै तिर्छु भने उसले सुविधा धेरै पाउन सक्ने व्यवस्था गर्न पनि भनेका छौं,’ भण्डारीले भने, ‘संयुक्त आवास धनीलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि छ ।’
