• नेपाल
  • खबर
  • एनआरएन
    • अमेरिका
    • युरोप
    • एसिया
    • अष्ट्रेलिया
    • अफ्रिका
    • मिडिल ईष्ट
  • प्रोफाईल
  • कुटनीति
  • विचार
  • समाज
  • इमिग्रेसन
  • राजनीति
  • थप
    • वातावरण
    • विदेश
    • सामाजिक सञ्जाल
  • ENG
×
☰
    • नेपाल
    • खबर
    • एनआरएन
      • अमेरिका
      • युरोप
      • एसिया
      • अष्ट्रेलिया
      • अफ्रिका
      • मिडिल ईष्ट
    • प्रोफाईल
    • कुटनीति
    • विचार
    • समाज
    • इमिग्रेसन
    • राजनीति
    • थप
      • वातावरण
      • विदेश
      • सामाजिक सञ्जाल
    • ENG

ट्रेण्डिङ :

    स्पार्टाकसलाई साहसलाई लडाकु #castsystem

राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेश अदालतद्धारा बदर घोषणा

  •  
  • २०८१ माघ ११, शुक्रबार ०७:३१ प्रकाशित
    • अ-
    • अ
    • अ+

    राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले जारी गरेको कार्यकारी आदेश कार्यन्वयन नगर्न नगराउन अमेरिकी अदालतले आदेश दिएको छ । सिएटलका एक संघीय न्यायाधीशले बिहीबार्र संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्वतः जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकारलाई सीमित गर्ने कार्यकारी आदेश कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्न असंवैधानिक भन्दै रोक लगाएका छन् । राष्ट्रपतिद्धारा जारी आदेशमा जन्मको आधारमा दिने नागरिकता रोक लगाएका थिए । यसबाट ट्रम्पको पहिलो गाँसमामा ढुंगा लागेको हुनु पर्दछ ।

    चार डेमोक्र्याटिक–नेतृत्व राज्यहरूको आग्रहमा अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जोन कफेनउरले प्रशासनलाई उक्त आदेश लागू गर्न रोक्न अस्थायी रोक आदेश जारी गरेका छन् । यो आदेश रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो पहिलो दिन कार्यालयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जुन अब कार्यन्वयनमा जाने छैन । यस विषय सविधान संशोधनबाट मात्रै कार्यन्वयन हुनुपर्ने विषउ हो । उक्त आदेशलाई पहिले नै नागरिक अधिकार समूहहरू र २२ राज्यका डेमोक्र्याटिक महान्यायाधिवक्ताहरूले चुनौती दिँदै पाँचवटा मुद्दाको विषय बनाइसकेका छन् । उनीहरूले यसलाई अमेरिकी संविधानको स्पष्ट उल्लङ्घन बताएका छन् ।

    डेमोक्र्याटिक राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूको तर्फबाट वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस र ओरेगन राज्यका तर्फबाट यो आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन न्यायाधीशलाई आग्रह गरेका थिए । अस्थायी रोक आदेश जारी भएपछि अदालतबाहिर आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पोलोजोलाले भने, “यो पहिलो कदम हो । तर न्यायाधीशले आफ्नो ४० वर्षको न्यायिक जीवनमा यस्तो स्पष्ट असंवैधानिक कुरा कहिल्यै देख्नुभएन भनेर भन्नु, यो प्रयासको गम्भीरतालाई स्पष्ट रूपमा प्रष्ट पार्छ ।”

    पोलोजोलालगायत अन्य चुनौतीकर्ताहरूले ट्रम्पको कदमले संविधानको १४औं संशोधनको नागरिकता खण्डमा निहित अधिकारको उल्लङ्घन गर्छ भनेका छन् । यस खण्डले संयुक्त राज्य अमेरिकामा जन्मेका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने ग्यारेन्टी गर्छ द गार्जियनले समाचार छापेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकारी आदेशमा अमेरिकी एजेन्सीहरूलाई आदेश दिएका छन् कि यदि बच्चाको आमा वा बुबा दुवै अमेरिकी नागरिक वा कानूनी स्थायी बासिन्दा नभए, ती बच्चाहरूको नागरिकतालाई मान्यता दिन अस्वीकार गर्नुपर्छ ।

    ट्रम्को कार्यकारी आदेश अनुसार, १९ फेब्रुअरीपछि जन्मिने र जसका आमा वा बुबा अमेरिकी नागरिक वा कानूनी स्थायी बासिन्दा नभएका बच्चाहरूलाई निर्वासनको सामना गर्नुपर्नेछ । उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा नम्बर, विभिन्न सरकारी सुविधाहरू, र कानूनी रूपमा काम गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिने छ । डेमोक्र्याटिक नेतृत्ववाला राज्यहरूका अनुसार, ट्रम्पको आदेश कायम रह्यो भने वार्षिक १ लाख ५० हजार भन्दा बढी नवजात शिशुहरूले नागरिकता गुमाउनेछन् । डेमोक्र्याटिक राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले संविधानको नागरिकता खण्डको समझ १२७ वर्षअघि नै स्थापित भएको बताएका छन् । पहिले नै अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले भनेको नजिर कायम थियो कि गैर–नागरिक अभिभावकहरूका सन्तान पनि अमेरिकामा जन्मिएमा नागरिकता पाउन योग्य छन् ।

    १४औं संशोधन १८६८ मा गृहयुद्धपछि अपनाइएको थियो, जसले सर्वोच्च अदालतको १८५७ को कुख्यात ड्रेड स्कट निर्णय उल्टायो । उक्त निर्णयले संविधानका संरक्षणहरूलाई दासत्वमा रहेका अश्वेत व्यक्तिहरूमा लागू नहुने भनेको थियो । तर न्याय विभागले आफ्नो संक्षिप्तमा तर्क गरेको छ कि १४औं संशोधनले देशमा जन्मिएका सबैलाई सर्वव्यापी रूपमा नागरिकता दिने गरी व्याख्या कहिल्यै गरेको छैन । साथै, १८९८ मा सर्वोच्च अदालतको युनाइटेड स्टेट्स बनाम वोंग किम अर्क मुद्दाको निर्णय केवल स्थायी बासिन्दाका बच्चाहरूको विषयमा सीमित रहेको बताएको छ ।

    मंगलबार, अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका ट्रम्पका ३६ रिपब्लिकन समर्थकहरूले स्वतः नागरिकता सीमित गर्दै केवल नागरिक वा कानूनी स्थायी बासिन्दाका सन्तानलाई मात्र नागरिकता दिन कानुन प्रस्ताव गरेका थिए ।

    Post Views: 142
    प्रकाशित मिति: २०८१ माघ ११, शुक्रबार ०७:३१
    Advertisement
    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    “चिकेन नेक” दक्षिण एसियाको रणनीतिक सन्तुलन र भारतका लागि सदैव संवेदनशिल किन ?
    राजनीतिक दलहरूका नाममा आयोगको ६३ बुँदे निर्देशन
    एक करोड ९१ लाख मतपत्र छापियो, करिब १२ लाख बाँकी
    Advertisement
    ताजा अपडेट
    • १. “चिकेन नेक” दक्षिण एसियाको रणनीतिक सन्तुलन र भारतका लागि सदैव संवेदनशिल किन ?

    • २. राजनीतिक दलहरूका नाममा आयोगको ६३ बुँदे निर्देशन

    • ३. एक करोड ९१ लाख मतपत्र छापियो, करिब १२ लाख बाँकी

    • ४. ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन ७ को उपाधि नीताकुमारी थापालाई

    • ५. नेपाली चुनावमा अमेरिकी सिनेटरको चासो, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट शान्ति कायम गर्न आग्रह

    चर्चित
    • १. यूरोपेली मुलुक ग्रीसमा अमेरिकी नागरिकका लागि गोल्डन कार्ड प्रणाली लागु

    • २. अमेरिकामा टीपीएस खारेजलाई अदालतद्धारा सदर गरेपछि साँढे ७ हजार नेपाली प्रभावित

    • ३. काठमाडौं पुगे चीनका नयाँ राजदूत झाङ माओमिङ

    • ४. ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन ७ को उपाधि नीताकुमारी थापालाई

    • ५. नेपाली चुनावमा अमेरिकी सिनेटरको चासो, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट शान्ति कायम गर्न आग्रह

    हाम्रो बारेमा

    Our news content focuses on providing updates on all the issues about Nepal and the diaspora. We will give a place to the joys and sorrows of the Nepalese who are spread worldwide, their progress, and their ventures.

    सम्पर्क

    Mail-Address: khabarmala2072@gmail.com

     Contact: North Carolina, USA

    Published by Khabarmala Publication

    Registrarion no : 1387611/072/073

    हाम्रो टीम

    President/Editor in Chief: Hom Lamsal

    सामाजिक संजाल

    • facebook
    • x
    • instagram
    • youtube
    © 2025 Khabar Mala . All Rights Reserved.