अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विह्श्वभर दिंदै आएकोे सहायता कार्यक्रम बन्द तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको छ । नयाँ विदेशमन्त्रि मार्कियो रुवियोले मनत्रलयमा आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्दै कर्मचारीलाई पठाइएको आन्तरिक निर्देशन अनुसार सबै अमेरिकी वैदेशिक सहायता रोक्न आदेश दिएका छन्, तर इजरायल र इजिप्टका लागि सहायता कोषलाई अपवादको रूपमा राखेका छन ।
“कुनै पनि नयाँ कोष नयाँ परियोजनाका लागि वा पहिलेका परियोजनाको म्याद थप गर्न प्रतिबद्ध गरिने छैन, जबसम्म प्रत्येक प्रस्तावित नयाँ परियोजना वा विस्तार राष्ट्रपति ट्रम्पको एजेन्डासँग मेल खाने रूपमा समीक्षा र स्वीकृत गरिँदैन,“ सर्कुलर गरिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको द गार्जियनले समाचार छापेको छ ।
यो व्यापक आदेशले विकास सहायता देखि सैन्य सहायतासम्मका सबै कार्यक्रमहरूलाई असर पार्ने देखिन्छ । यसमा युक्रेनलाई पनि असर पर्ने सम्भावना छ, जसले रुसको आक्रमणलाई रोक्नका लागि ट्रम्पका पूर्ववर्ती जो बाइडेनको कार्यकालमा अर्बौं डलरको हतियार प्राप्त गरेको थियो । सोमबार पदभार ग्रहण गरेकै केही घण्टामा, ट्रम्पले ९० दिनसम्म वैदेशिक विकास सहयोग स्थगन गर्न आदेश दिएका थिए जसले यस समयमा दक्षता र आफ्नो विदेश नीतिसँगको स्थिरता समीक्षा गरिने जनाइएको छ ।
अमेरिकी कंग्रेसले संघीय सरकारको बजेट निर्धारण गर्ने भएकाले कुन सहयोग कटौती गरिने भन्ने स्पष्ट छैन । “यी अन्तर्राष्ट्रिय लगानी रोक्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले अन्य वित्तीय साझेदारहरू सम्भवतः अमेरिकी प्रतिस्पर्धी र शत्रुहरू वैकल्पिक रुपमा खोज्नेछन भन्दै केहि नेताहरुले विरोध जनाएका छन । यसले यो खालि ठाउँ भर्ने र अमेरिकी प्रभावलाई विस्थापित गर्नेछ, जति लामो समयसम्म यो अवैध रोकिने अवस्था जारी रहन्छ,त्यति नै असर पर्ने बताइएको छ ”
यस निर्देशनले “कानूनले अनुमति दिएको सीमा भित्र रहेर, कुनै पनि नयाँ वैदेशिक सहयोगको प्रतिबद्धता नगर्ने सुनिश्चित गर्नेछन्,” जबसम्म रुबियोले समीक्षा गरेपछि निर्णय फेरिने जनाइएको छ । निर्देशनमा विद्यमान वैदेशिक सहयोग परियोजनाहरूको लागि तत्काल ’काम रोक्ने आदेश’ जारी गरिनेछ र रुबियोले समीक्षा गरेपछि मात्र निर्णय गरिनेछ ।
अमेरिकी विकास क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुले भने यसलाई कृत्रिम रूपमा सिर्जित अराजकता हो भन्दै टिप्पणी गरेका छन । विदेश मन्त्रालयको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ कि हालसम्म रुबियोले “इजरायल र इजिप्टका लागि विदेशी सैन्य वित्तीय सहायता र प्रशासनिक खर्च, जसमा विदेशी सैन्य वित्तीय सहायता व्यवस्थापन गर्न आवश्यक तलबहरू समावेश छन्,“ को लागि छूट स्वीकृत गरेका छन् । इजरायलले वार्षिक रूपमा लगभग ३.३ अर्ब अमेरिकी डलरको विदेशी सैन्य वित्तीय सहायता प्राप्त गर्दछ, जबकि इजिप्टले लगभग १.३ अर्ब अमेरिकी डलर पाउँछ । बाइडेन प्रशासनले कंग्रेसमा पठाएको अनुरोध अनुसार, २०२५ का लागि यस्ता सैन्य वित्तीय सहायता प्राप्त गर्ने अन्य देशहरूमा युक्रेन, जर्जिया, एस्टोनिया, लाट्भिया, लिथुआनिया, ताइवान, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, थाईल्याण्ड, भियतनाम, जिबुटी, कोलम्बिया, पनामा, इक्वेडर, इजरायल, इजिप्ट र जोर्डन समावेश छन् ।
उक्त अनुरोधमा यो पनि भनिएको छ कि विदेशी सैन्य वित्तीय सहायता “लेबनानी सशस्त्र फौजलाई अस्थिरता कम गर्न र इरानी प्रभावलाई प्रतिकार गर्न सक्षम बनाउनका लागि सहयोग पु¥याउनेछ । हाल लेबनानी सेनाले देशको दक्षिण भागमा परिचालन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, जहाँ इजरायली सेनाले युद्धविराम सम्झौताअनुसार फिर्ता हुन थालेका छन् । यस सम्झौतामा इरानद्वारा समर्थित हिजबुल्लाहका हतियार र लडाकुहरूलाई पनि सो क्षेत्रबाट हटाउनुपर्नेछ । बाँकी देशहरुलाई अमेरिकी सैन्य सहयोगको कारण निकै ठुलो आर्थिक अभाव सामना गर्नुपर्ने छ ।
