• नेपाल
  • खबर
  • एनआरएन
    • अमेरिका
    • युरोप
    • एसिया
    • अष्ट्रेलिया
    • अफ्रिका
    • मिडिल ईष्ट
  • प्रोफाईल
  • कुटनीति
  • विचार
  • समाज
  • इमिग्रेसन
  • राजनीति
  • थप
    • वातावरण
    • विदेश
    • सामाजिक सञ्जाल
  • ENG
×
☰
    • नेपाल
    • खबर
    • एनआरएन
      • अमेरिका
      • युरोप
      • एसिया
      • अष्ट्रेलिया
      • अफ्रिका
      • मिडिल ईष्ट
    • प्रोफाईल
    • कुटनीति
    • विचार
    • समाज
    • इमिग्रेसन
    • राजनीति
    • थप
      • वातावरण
      • विदेश
      • सामाजिक सञ्जाल
    • ENG

ट्रेण्डिङ :

    स्पार्टाकसलाई साहसलाई लडाकु #castsystem

सरकारले संसदमा पेस गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक स्वीकार्य छैन: पत्रकार महासंघ

  •  
  • २०८१ माघ १७, बिहीबार ०५:३३ प्रकाशित
    • अ-
    • अ
    • अ+

    नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रिय सभामा पेस भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमनसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधान स्वीकार्य नहुने बताएको छ।

    सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको विधेयकका कतिपय प्राविधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने खालका भएकोले स्वीकार्य नहुने महासंघको भनाइ छ।

    महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर अगुवा नागरिक संस्था महासंघ लगायतका सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श र छलफलसमेत नगरी सरकारले विधेयक ल्याएको उल्लेख छ।

    ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरी विधेयक अगाडि बढाएकोमा महासंघ गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

    महासंघलगायत सरोकारवाला पक्षसँग गहिरो संवादमार्फत विश्वव्यापी मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित अभ्याससँग तालमेल मिल्ने गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरू सच्याएरमात्र विधेयक अगाडि बढाउन महासंघले सरकार र संसदलाई आग्रह गरेको छ।

    ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि कानुन स्वीकार्य नहुनेतर्फ पनि महासंघ सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

    Post Views: 96
    प्रकाशित मिति: २०८१ माघ १७, बिहीबार ०५:३३
    Advertisement
    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    खाडीका २० लाख नेपाली प्रभावित  !
    यसकारण स्वतन्त्र पार्टीको दुई तिहाई आए पनि सविधान संशोधन असंभव !
    कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई काउन्टर दिने मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन आउँदै !
    Advertisement
    ताजा अपडेट
    • १. खाडीका २० लाख नेपाली प्रभावित  !

    • २. यसकारण स्वतन्त्र पार्टीको दुई तिहाई आए पनि सविधान संशोधन असंभव !

    • ३. कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई काउन्टर दिने मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन आउँदै !

    • ४. जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आईतबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने तयारी

    • ५. निर्वाचनमा करिब ६० प्रतिशत मत खस्यो

    चर्चित
    • १. भविश्यवाणी गरेको आरोपमा ज्योतिषी रुद्रनाथ अधिकारी गिरफ्तार

    • २. १५ जिल्लाको ६१ स्थानबाट सेनाको हेलिकप्टरले मतपेटिका संकलन गर्ने, दलका प्रतिनिधि अनिवार्य रहने 

    • ३. प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतदान शुरु

    • ४. जेनजी परिषद् गठनः परिषदको कार्यक्षेत्र र अधिकार यस्तो छ ?

    • ५. यसकारण स्वतन्त्र पार्टीको दुई तिहाई आए पनि सविधान संशोधन असंभव !

    हाम्रो बारेमा

    Our news content focuses on providing updates on all the issues about Nepal and the diaspora. We will give a place to the joys and sorrows of the Nepalese who are spread worldwide, their progress, and their ventures.

    सम्पर्क

    Mail-Address: khabarmala2072@gmail.com

     Contact: North Carolina, USA

    Published by Khabarmala Publication

    Registrarion no : 1387611/072/073

    हाम्रो टीम

    President/Editor in Chief: Hom Lamsal

    सामाजिक संजाल

    • facebook
    • x
    • instagram
    • youtube
    © 2025 Khabar Mala . All Rights Reserved.