अब तल्लो बाटो भएका अमेरिका आउन चाहने नेपालीहरुले थाहा पाउनु पर्ने भएको छ की अमेरिकाले डिर्पोर्ट गर्दा तेश्रो राष्ट्रमा डिर्पोट गर्न थालेको हो । यो अबैध आप्रवासीका लागि निकै चुनौतिपुर्ण र खतरनाक मानिन्छ । तल्लो बाटो हुँदै अमेरिका आएका अफ्रिका र नेपालसहित एसियाका अवैध आप्रवासीहरूलाई पानामा देशमा डिपोर्ट गर्न सुरु गरेपछि आप्रवासनमा नयाँ चुनौति थपिएको बताइन्छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार बुधबार र विहिबारको उडानमा अफगानिस्तान, चीन, भारत, इरान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, टर्की, उज्बेकिस्तान र भियतनामका ११९ व्यक्तिहरू पहिलो पल्ट तेश्रो मुलुकमा डिर्पोट गरेको छ । नेपाली वा अन्य देशका नागरिकलाई फरक देशमा डिर्पोट गरिएको यो पहिलो पटक हो । त्यसमा कति जना नेपाली हुन भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
जसलाई ट्रम्प प्रशासनको सामूहिक डिपोर्टेसन अभियानको ठूलो कूटनीतिक उपलब्धि मानिएको छ । बुधबार, अमेरिकी सैन्य उडानमार्फत अमेरिकी आप्रवासन हिरासतमा रहेका एसियाली आप्रवासीहरूलाई पानामा पठाइएको हो । ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत यो प्रकृतिको पहिलो डिपोर्टेसन मानिएको छ । उक्त समूहमा अफगानिस्तान, चीन, भारत, इरान र उज्बेकिस्तानका वयस्क तथा परिवारसहितका बालबालिकाहरू सामेल भएको बताइएको छ ।
बिहीबार पनि अर्को अमेरिकी सैन्य उडानमार्फत थप एसियाली आप्रवासीहरूका साथै अफ्रिकी आप्रवासीहरूलाई पनि पानामा पठाइएको छ । दस्तावेजहरूका अनुसार तीमध्ये केही क्यामरुनका आप्रवासीहरू छन् । बिहीबार पानामाको विदेश मन्त्रालयले ट्रम्प प्रशासनसँगको सम्झौताअन्तर्गत बुधबार र बिहिबार उडान आएको पुष्टि गरेको छ । उक्त सम्झौताले अमेरिकालाई गैर–पानामेली आप्रवासीहरूलाई पानामा पठाउने अनुमति दिने र त्यहि अनुसार जुनबाटो हुँदै अमेरिका आयो त्यहि देशमा डिर्पोट गर्ने संझौता अनुसार पठाइएको सीबीएस न्यूजले जनाएको छ । सम्झौताअन्तर्गत डिपोर्टेसन सबै खर्च अमेरिकी सरकारले व्यहोर्ने बताइएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो मात्रामा आप्रवासनको मार्ग बनेको पानामामा डिपोर्टेसन पठाइनु ट्रम्प प्रशासनका लागि अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्न एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि मानिएको छ । अमेरिकाले अफ्रिका र एसियाबाट आएका आप्रवासीहरूलाई डिपोर्ट गर्न लामो समयदेखि कठिनाइ झेल्दै आएको छ । पूर्वी गोलाद्र्धका टाढाका देशहरूमा डिपोर्ट गर्नुपर्ने दूरी तथा त्यहाँका सरकारहरूले अमेरिकी डिपोर्टेसन उडानहरू अस्वीकार वा सीमित गर्न खोजेकाले समस्या भइरहेको थियो । द न्यूयोर्क टाइम्सले बुधबारका एसियाली आप्रवासीहरूको डिपोर्टेसनको पहिलो रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । स्मरणीय रहोस साना र लामो दुरीका देशमा डिर्पो गर्न प्रतिव्यक्ति १० हजार डलरभन्दा बढी खर्च लाग्न्े भएकाले पनि अमेरिकाले नजिकका देशहरुमा डिर्पोट शुरु गर्न चाहान्थ्यो । कारण तल्लो बाटो हुन्दै आएका तिनीहरु जुन बाटोबाट आएका हुन त्यहि फर्काउने नीति अनुसार गरिएको बताईन्छ ।
यी उडानहरूले ट्रम्प प्रशासनले अन्य देशहरूलाई आफ्नो देशका नागरिक नभएका आप्रवासीहरू स्वीकार गर्न दबाब दिइरहेको देखाउँछ । अमेरिकाले यसअघि एल साल्भाडोर र ग्वाटेमालालाई आफ्ना देशका नागरिक नभएका आप्रवासीहरूलाई स्वीकार गर्ने सम्झौतामा सहमत गरिसकेको छ । एल साल्भाडोरका राष्ट्रपति नायिब बुकेलेले त अमेरिकी प्रशासनद्वारा निष्कासित भेनेजुएलाको आपराधिक समूहका सदस्यहरूलाई समेत स्वीकार गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
अमेरिकाबाट नजिक र सस्तोमा डिर्पोट गर्न ट्रम्प प्रशासनले अझ धेरै डिपोर्टेसन सम्झौताहरूका लागि दबाब दिइरहेको बताइएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार, एक योजना अन्तर्गत तेस्रो मुलुकका नागरिकहरूलाई दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र गायनामा पठाउने विचार समेत गरिएको थियो ।
पानामाले डिपोर्टेसन स्वीकार गरेको बेला ट्रम्पले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण पानामा नहर पुनः अमेरिकी नियन्त्रणमा ल्याउने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकाले सन् १९९९ मा पानामा नहर पानामालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । पानामाका नेताहरूले ट्रम्पको यस विचारलाई सिधै अस्वीकार गर्दै अमेरिकी अधिकारीहरूले नहरमा चीनको प्रभावबारे गरेका दाबी अस्वीकार गरेका छन् ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले पदभार ग्रहण गरेपछि आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण पानामा गरेका थिए । गत हप्ता अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी सैन्य जहाजहरूलाई नहर पार गर्न निःशुल्क अनुमति दिने सम्झौता भएको बताएको थियो । तर, पानामाका राष्ट्रपतिले यस्तो कुनै सम्झौता नभएको बताउँदै विदेश मन्त्रालयको दाबी गलत भएको उल्लेख गरे । अमेरिका आउने मुख्य बाटो भएको कारण अमेरिकाजस्तै पानामाले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा गम्भीर आप्रवासन चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । दारियन ग्याप, पानामा र कोलम्बियाबीच रहेको एक समय अप्ठ्यारो मानिएको घना जंगल क्षेत्र, हाल मध्य अमेरिका हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूको प्रमुख मार्ग हो । जहाँ बर्षेनी हजारै मारिन्छन, लुटिन्छन र आफ्नो मुलुक सुरक्षा चुनौति व्यहोरी रहेको बताएका छन ।
सन् २०२३ मा ५ लाखभन्दा बढी आप्रवासी, जसको अधिकांश भेनेजुएलाबाट आएका थिए, उक्त जंगल हुँदै पानामा पुगेका थिए । सन् २०२४ मा यो संख्या घटेर ३ लाख पुगेको जनाइएको छ । यसरी तेश्रो देशमा डिर्पोट हुँदा त्यो देशमा शरणार्थीको रुपमा बस्नुपर्ने त छँदैछ त्यो भन्दा पनि लाखौ रुपिया दलाललाई तिरेर अमेरिका आएकाहरु मुलुक फर्किन निकै कठिनाई हुने देखिन्छ । यस अघि नेपालीलाई नेपाल नै डिर्पोट गरिन्थ्यो जसकाकारण कति नेपाली डिर्पोट भयो भन्ने थाहा हुन्थयो अब नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध नभएका ती तेश्रो मुलुकमा नेपाली डिर्पोट हुन थालेपछि अर्को चुनौ थपिएको हो । स्मरणीय रहोस ती कतिपय देशसंग नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध छैन ।
