• नेपाल
  • खबर
  • एनआरएन
    • अमेरिका
    • युरोप
    • एसिया
    • अष्ट्रेलिया
    • अफ्रिका
    • मिडिल ईष्ट
  • प्रोफाईल
  • कुटनीति
  • विचार
  • समाज
  • इमिग्रेसन
  • राजनीति
  • थप
    • वातावरण
    • विदेश
    • सामाजिक सञ्जाल
  • ENG
×
☰
    • नेपाल
    • खबर
    • एनआरएन
      • अमेरिका
      • युरोप
      • एसिया
      • अष्ट्रेलिया
      • अफ्रिका
      • मिडिल ईष्ट
    • प्रोफाईल
    • कुटनीति
    • विचार
    • समाज
    • इमिग्रेसन
    • राजनीति
    • थप
      • वातावरण
      • विदेश
      • सामाजिक सञ्जाल
    • ENG

ट्रेण्डिङ :

    स्पार्टाकसलाई साहसलाई लडाकु #castsystem

अमेरिकी कँग्रेसद्धारा स्वीकृत विदेशी सहायता रोक्ने अधिकार ट्रम्प प्रशासनलाई छैनः न्यायधिष अलि

  •  
  • २०८१ फाल्गुन ९, शुक्रबार ०७:०१ प्रकाशित
    • अ-
    • अ
    • अ+

    विदेशी सहायता आकस्मिक रुपको रोकिएको र अदालतले आदेश दिंदा पनि सुचारु नगरेको भन्दै अदालतमा परेको मुघाको सुनुवाई गर्दै जिल्ला अदालत डिष्ट्रिक अफ कोलम्बियाका न्यायधिष अमिर अलिले अदालतको आदेश कार्यन्वनग गर्न आदेश जारी गरेको छ । ७ पष्ठको आदेशमा अमेरिकी कँग्रेसद्धारा स्वीकृत विदेशी सहयोग रोक्न वा नलिम्बन नगर्न भन्दै यस्ता हतारका निर्णयले पार्ने असरका बारेमा समेत ध्यान दिन भनिएको छ ।

    अदालतको अस्थायी प्रतिबन्धात्मक आदेशले प्रतिवादीहरूलाई केवल समीक्षाको लागि सहायता रोक्ने वा जारी राख्ने वा अन्त्य गर्ने निर्णय नहुँदा पनि कङ्ग्रेसले स्वीकृत गरेको विदेशी सहायता सम्पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न अनुमति दिँदैन,“ न्यायधिष अलीले सात–पृष्ठको आदेशमा लेखेका छन् द हिलले समाचार छापेको छ ।
    अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश अमिर अली डिष्ट्रिक अफ कोलम्बियाले भने कि प्रशासन — विशेष गरी राज्य विभाग, व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यालय, र सम्बन्धित अधिकारीहरू अदालतको आदेशको पालना गर्न चुकेको भन्दै सरकारले आफ्नो अघिल्लो आदेशको पालना गर्न निर्देशन दिएका छन ।

    संघीय न्यायाधीशले निर्णय गरेका छन् कि ट्रम्प प्रशासनले अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरी अस्थायी रूपमा विदेशी सहायता रोक्का आदेश उल्टाएको छ, तर यस मामलामा अधिकारीहरूलाई नागरिक अवहेलना गरेको ठहर गर्न भने अस्वीकार गरेको छ ।

    “यही कार्य अदालतले अस्थायी रूपमा निषेध गरेको थियो, किनकि अभियोगीहरूले प्रमाणित गरेका थिए कि समीक्षाको लागि सम्पूर्ण निलम्बनले अपरिवर्तनीय क्षति पुर्याउनेछ र प्रशासनिक प्रक्रिया ऐन अन्तर्गत यो मनोमानी र अनुचित ठहर हुन सक्छ, किनकि यसले सहायता प्राप्त गर्ने पक्षहरूको ठूलो निर्भरतालाई बेवास्ता गरेको छ,“ आदेशमा भनिएको छ ।

    न्यायाधीशले निष्कर्ष निकाले छन कि अदालतको आदेशको पालना गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा सरकार स्वयंले अदालतमा स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरिसकेको हुनाले यस मामलामा अवहेलनाको कारबाही उचित नहुने“ देखिएको छ । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सीका ठेकेदारहरू र गैर–नाफामुखी संस्थाहरूको एउटा समूहले ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले उनीहरूको सञ्चालनलाई अपरिवर्तनीय क्षति पुर्याउन सक्ने दाबी गर्दै अलीलाई प्रशासनलाई नागरिक अवहेलनामा राख्न आग्रह गरेका थिए ।
    सङ्गठित समूहको अवहेलनासम्बन्धी प्रस्ताव सरकारले अदालतमा बुझाएको फाइलहरूपछि आएको हो, जसमा न्यायाधीशको आदेश बावजूद हजारौं विदेशी सहायता अनुदान र ठेक्काहरूको भुक्तानी रोकेको स्वीकार गरिएको छ ।

    प्रशासनले सहायता रोकिराख्नुले न्यायाधीशको आदेश उल्लङ्घन नगर्ने दाबी गर्दै आदेशमा उल्लिखित एउटा वाक्यांशलाई आधार मानेको थियो, जसमा भनिएको छ, “यस आदेशले प्रतिबन्धित प्रतिवादीहरूलाई ठेक्का र अनुदानका सर्तहरू कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्दैन ।“ प्रशासनले तर्क गरेको थियो कि आदेशमा रहेको स्पष्ट सर्तका कारण अहिलेसम्म कुनै पनि रोकावट न्यायाधीशको आदेशविपरीत रहेको पहिचान नगरिएको हो ।

    न्यायाधीश अलीको आदेशले प्रशासनलाई ट्रम्पको ह्वाइट हाउस फर्किनुअघि कायम रहेका कुनै पनि विदेशी सहायता ठेक्का तथा अनुदानहरू अन्त्य गर्ने प्रयासहरू अस्थायी रूपमा रोक्न निर्देशन दिएको छ । साथै, उनले यसअघि जारी गरिएका संघीय विदेशी सहायता सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता, निलम्बन, वा काम रोक्ने आदेशको कार्यान्वयनलाई पनि निषेध गरेका छन् । “अदालतको अस्थायी प्रतिबन्धात्मक आदेश स्पष्ट थियो,“ अलीले बिहीबार जारी गरेको अर्को आदेशमा स्पष्ट लेखेका छन् ।

    Post Views: 135
    प्रकाशित मिति: २०८१ फाल्गुन ९, शुक्रबार ०७:०१
    Advertisement
    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    खाडीका २० लाख नेपाली प्रभावित  !
    यसकारण स्वतन्त्र पार्टीको दुई तिहाई आए पनि सविधान संशोधन असंभव !
    कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई काउन्टर दिने मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन आउँदै !
    Advertisement
    ताजा अपडेट
    • १. खाडीका २० लाख नेपाली प्रभावित  !

    • २. यसकारण स्वतन्त्र पार्टीको दुई तिहाई आए पनि सविधान संशोधन असंभव !

    • ३. कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई काउन्टर दिने मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन आउँदै !

    • ४. जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आईतबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने तयारी

    • ५. निर्वाचनमा करिब ६० प्रतिशत मत खस्यो

    चर्चित
    • १. भविश्यवाणी गरेको आरोपमा ज्योतिषी रुद्रनाथ अधिकारी गिरफ्तार

    • २. १५ जिल्लाको ६१ स्थानबाट सेनाको हेलिकप्टरले मतपेटिका संकलन गर्ने, दलका प्रतिनिधि अनिवार्य रहने 

    • ३. प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतदान शुरु

    • ४. जेनजी परिषद् गठनः परिषदको कार्यक्षेत्र र अधिकार यस्तो छ ?

    • ५. यसकारण स्वतन्त्र पार्टीको दुई तिहाई आए पनि सविधान संशोधन असंभव !

    हाम्रो बारेमा

    Our news content focuses on providing updates on all the issues about Nepal and the diaspora. We will give a place to the joys and sorrows of the Nepalese who are spread worldwide, their progress, and their ventures.

    सम्पर्क

    Mail-Address: khabarmala2072@gmail.com

     Contact: North Carolina, USA

    Published by Khabarmala Publication

    Registrarion no : 1387611/072/073

    हाम्रो टीम

    President/Editor in Chief: Hom Lamsal

    सामाजिक संजाल

    • facebook
    • x
    • instagram
    • youtube
    © 2025 Khabar Mala . All Rights Reserved.