गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्री लेखकले दुई दिनअघि निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारले नै प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले जफत गर्ने कार्यलाई सक्रियताका साथ अघि बढाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएका घरजग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्रीस्तरको निर्णय गरी सोको दाखिला खारेज मालपोत ऐन २०३४, मालपोत नियमावली, २०३६ तथा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ बमोजिम सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सम्वन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाइ दाखिल खारेज गराई सरकारका नाममा सम्पत्ति कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार पूर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजङ्ग खड्का र रामाज्ञा चतुर्वेदीको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको थियो ।
यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट सरिता गिरी राई (भारतीय नागरिक) ले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफत हुने भएको छ ।
‘पाँच जना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ,’ गृहमन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख सह–सचिव भरतमणि रिजालले भने।
सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्वन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भई हाल उक्त अध्यादेश कायम रहेको र प्रस्तुत अध्यादेशको दफा ३ मा सुशासन(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३ पछि थप भएकोले दफा ३ (क) मा सरकारबाट कार्य सम्पादन भएको मानिने व्यवस्था थप भएको र प्रस्तुत ऐनमा संशोधन भई कायम गर्न दफा ३ (क) को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बाहेकका विषयमा सम्वन्धित मन्त्री वा मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन गरे बमोजिम राजपत्राङ्कित विशिष्ठ श्रेणीको अधिकृतबाट सम्पादन भएको कार्य नेपाल सरकारबाट सम्पादन भएको मानिने गरी व्यवस्था छ।
‘सोही बमोजिम प्रतिवादीहरुको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय मन्त्रीज्यूबाट भएको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव रिजालले भने।
जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारका नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानूनले दिएको छ।
