अबैध आप्रवासनलाई निरुत्साहित गर्न अमेरिकी सरकारले १९९६ को कानूनी प्रावधानमा आधारित भएर डिर्पोटका लागि आदेश पाएकाहरुले निर्धारित समयमा अमेरिका नछोडे त्यस्ता आप्रवासीहरूले प्रतिदिनका हिसावले जरिबाना तिर्नुपर्ने भएको छ । यदि निर्धारित समयमा अमेरिका नछाडे जरिवाना तिर्नुपर्ने र नतिरेमा भएका सम्पत्ति जफत गर्ने कानुन लागु गरेको हो । ट्रम्प प्रशासनले त्यस्ता आप्रवासीहरूलाई स्वेच्छाले देश छोड्न पनि आह्वान गरेको छ । प्रशासनले आप्रवासन आदेश प्राप्त गरेका आप्रवासीहरूलाई यदि उनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका नछोडेमा दैनिक ९९८ डलरका दरले जरिवाना लगाउने र यदि तिनीहरूले त्यसरी तोकिएको रकम नतिरेमा उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने योजना बनाएको हो ।
यी जरिवानाहरू तिराउने कानुन १९९६ को कानूनी प्रावधानबाट आएको हो । जुन पहिलो पटक २०१८ मा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा लागू गरिएको थियो । ट्रम्प प्रशासनले यी दण्डहरूलाई लागू गर्ने योजना बनाएको छ । अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागकी प्रवक्ता ट्रिसिया म्याकलाफ्लिनले एक विज्ञप्तिमा अमेरिकीमा अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आएका आप्रवासीहरूले ट्रम्प अन्तर्गत सिवीपी वानको नाममा परिवर्तन गरिएको मोबाइल एप “सिविपि होम“ एप प्रयोग गरेर “स्वनिर्वासन गरी देश छोड्न“ भनिएको छ । जुन एप प्रयोगमा ल्याईसकिएको बताइएको छ । त्यो एपमा गएर आफुले स्वेच्छाले अमेरिका छोडेमा आफ्नो भएका सम्पतिहरुको व्यवस्थापन गरेर छोड्न सकिनेछ अन्यथा राज्यको नियममा रहनुको विकल्प छैन ।
ह्वाईट हाउसले अमेरिकी कस्टम एण्ड बोर्डर प्रोटेक्शनलाई ती आप्रवासीहरूको लागि जरिवाना, सम्पत्ति जफत र उनीहरूको सम्पत्ति बेच्नेसम्मको कानुन कार्यन्वयका लागि पत्राचार गरी सकेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले डिर्पोटको आदेश पाएर पनि अमेरिकामा बसरी रहेकाहरु एक करोड ४० लाख रहेको बताइएको छ । त्यस जरिवानाहरूले लगभग १.४ मिलियन आप्रवासीलाई लक्षित गर्दैछन्, जसलाई आप्रवासन न्यायाधीशले हटाउने आदेशसमेत दिई सकेको छ ।
यहि कानुन प्रयोग गरेर राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा चर्चहरूमा शरण लिने नौ आप्रवासीहरूमाथि लाखौ डलरको जरिवाना लगाएको रोयटर्स समाचारले जनाएको छ । जव राष्ट्रपति जो बाइडनले २०२१ मा पद सम्हालेपछि जरिवाना जारी गर्न रोकिदिएर यससँग सम्बन्धित नीतिहरूलाई खारेज गरेका थिए ।
उता अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सोमबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई १७९८ को कानून प्रयोग गरेर अपराधमा आरोपित एवं ग्यांगका सदस्यहरुलाई निर्वासन गर्न अनुमति दिएको छ । जुन कानुन ऐतिहासिक रूपमा केवल युद्धकालमा प्रयोग गरिएको रोयटर्सले जनाएको छ । यो रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रम्पको कठोर आप्रवासन नीतिको एक हिस्सा भनिएको छ । यसबाट अबैध रुपमा अमेरिकामा रहेकाहरुलाई अमेरिका छोड्न बाध्य बनाउनेछ । यसरी अमेरिका छोड्नुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीको सख्या पनि पनि २ हजारभन्दा बढी रहेको बताइएको छ । त्यस्ता नेपालीहरु न्यूयोर्क, क्यालिफोनिया, टेक्सास, न्यूजर्सी मेरिल्याण्ड, ओहायो, वासिंटन डिसी, सियाटल, ओक्लाहोमालगायत राज्यहरुमा रहेको बताएको छ ।
एसाईलम अस्वीकृत भएका, विधार्थी भिषामा आएर स्टाटस सकिएका, विभिन्न अपराधिक घटनामा संलग्न भएकाहरु राज्य फेर्दै लुकि रहेकाहरुमा पर्दछन । उनिहरु अब कुनै पनि हालतमा भाग्न नमिल्ने अवस्थाको श्रृजना हुँदै गएको छ । अब लुकेर बसेकाहरु जसले ट्याक्स फाईल गरेको भए पनि उनिहरुको तथ्यांकका आधारमा पनि पक्राउ गर्ने रणनीति सरकारले लिएको छ । त्यसो त पछिल्ला कानुनी अवस्थाहरु यस्तो बन्दै गएका छन कुनै पनि अवस्थामा कागजात नभएकाहरु सरकारको नजरमा भाग्ने वा कसैले सरंरक्षण गर्न सक्ने अवस्था कम हुँदै गएको छ । त्यसबाट कागजात विहिन ३६ हजार भन्दा बढी र डिर्पोटको लिष्टमा परेकाहरु १३ सय ६५ आफै अमेरिका नछोडेको खण्डमा सरकारको नजरमा कानुनी ढिलो वा छिटो कानुनी झमेलामा पर्ने निश्चित छ । उनीहरुमध्ये झण्डै ३ हजार नेपालीहरु अहिलेपनि अमेरिकाभित्रै रहेको झण्डै १५ सयलाई टीपीएसले संरक्षण प्रदान गरेको तथा झण्डै १४ सय कुनै पनि संरक्षण विना अमेरिकामा नै लुकिछिपी बसेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ । आइसले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार १३ सय ५६ जना नेपालीहरु देशनिकालाको आदेशपछि पनि लुकीछिपी विभिन्न राज्यहरुमा रहेका छन । जो डिर्पोटको लिष्टमा छन, जो कुनै पनि स्टाटसमा छैनन र लुकीलुकी राज्य परिवर्तन गर्दै रहेका छन उनिहरु अहिलेको कानुनी अवस्थामा जोखिममा रहने कानुन व्यासायीहरुले बताएका छन ।
