• नेपाल
  • खबर
  • एनआरएन
    • अमेरिका
    • युरोप
    • एसिया
    • अष्ट्रेलिया
    • अफ्रिका
    • मिडिल ईष्ट
  • प्रोफाईल
  • कुटनीति
  • विचार
  • समाज
  • इमिग्रेसन
  • राजनीति
  • थप
    • वातावरण
    • विदेश
    • सामाजिक सञ्जाल
  • ENG
×
☰
    • नेपाल
    • खबर
    • एनआरएन
      • अमेरिका
      • युरोप
      • एसिया
      • अष्ट्रेलिया
      • अफ्रिका
      • मिडिल ईष्ट
    • प्रोफाईल
    • कुटनीति
    • विचार
    • समाज
    • इमिग्रेसन
    • राजनीति
    • थप
      • वातावरण
      • विदेश
      • सामाजिक सञ्जाल
    • ENG

ट्रेण्डिङ :

    स्पार्टाकसलाई साहसलाई लडाकु #castsystem

अमेरिकामा अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विधार्थीका लागि पढाई सकेपछि ओपिटी नदिने बिधेयक कंग्रेसमा प्रस्तुत

  •  
  • २०८१ चैत्र २७, बुधबार ०८:३८ प्रकाशित
    • अ-
    • अ
    • अ+

    अमेरिकामा करिब ३ लाख भारतीय विद्यार्थीहरूले आफ्नो अध्ययन समाप्त भएपछि देश छोड्नु पर्ने संभावनाका कारण उनिहरुको भविश्य अन्यौलमा परेको छ । अमेरिका अध्ययन गर्न आएका भारतीय विधार्थीहरु अमेरिकी सरकारले प्रस्ताव गरेको एक बिलको प्रस्तावनासँगै जसले अप्सनल प्रक्टीकल ट्रेनिग (ओपिटी) मा काम गर्ने अनुमति हटाउनको लागि कांग्रेसमा पेश गरिएको छ । यदि त्यसो भएमा अमेरिकामा अध्धयनरत ३ लाख विधार्थी त्यो बिलका कारण समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।

    मार्च २५ मा प्रतिनिधिसभामा कग्रेस म्यानहरु श्री गोसार श्री बिग्स अफ एरिजोना, श्री गिल अफ टेक्सास, श्रीमती हेगम्यान, श्रीमती मिलर अफ इलिनोइस, श्री मूर अफ अलाबामा, श्री ओग्लेस, श्री रोय, र श्री बर्चेटले विधेयक प्रस्तुत गर्दै आप्रवासन र राष्ट्रियता ऐनमा संशोधन गर्नका लागि ओपिटी कार्यक्रम समाप्त गर्न र अन्य उद्देश्यका लागि भनिएको छ । यस ऐनलाई ‘‘उच्च दक्ष अमेरिकी लागि समानता ऐन २०२५’’ भनेर नाम दिइएको छ । पढाई सकेपछि पनि ओपिटीले विद्यार्थीलाई तीन वर्षसम्म अमेरिकामा बस्न र स्नातकतापछि काम खोज्न अनुमति दिन्छ । विज्ञान, इञ्जिनियरिङ र गणितका विद्यार्थीहरू त्यस बील पास भएमा तीन बर्ष काम गर्ने र अन्य भिषामा जाने संभावनालाई न्यून गर्ने उल्ल्ेख छ ।

    यदि त्यो बिल अनुसार वर्तमान एपm १ र एम १ विद्यार्थी भिसा भएका विधार्थीलाई आतंकित बनाएको छ, जो हतार–हतार जागिरका लागि आवेदन गर्दैछन् जसले उनीहरूलाई एच १ बी काम भिसामा परिणत गर्न र अमेरिकामा नै सेटल हुन चाहान्छन । मुख्य रूपमा एच १ बी भिषामा परिणत गर्न ठूला अमेरिकी र भारतीय प्रविधि कम्पनीहरूले प्रायोजित गर्छ । ओपन डोर रिर्पोट २०२४ रिपोर्टअनुसार, २०२३–२४ शैक्षिक वर्षमा अमेरिकामा ३ लाख भन्दा बढी भारतीय विद्यार्थी थिए, जसमा धेरै विधार्थी ओपिटीका लागि योग्य थिए द इकोनोमिक्स टाईमले समाचार छापेको छ ।

    यो बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो चुनावी प्रतिज्ञामा उल्लेख गरे अनुसार पुरा गर्दै, पहिलो कार्यकालको सुरुवातमा नै कार्र्यन्वयन गर्न तीव्रता दिएको बताइएको छ । यो बिलले ओपिटी कार्यक्रमको सीमितता लगाउँने कार्यक्रमले योग्य एपm १ विद्यार्थी भिसा धारणकर्तालाई विद्यार्थीको अध्ययन समाप्त हुनु अघि वा पछि, वा दुवैमा, अस्थायी रोजगार अनुमति प्रदान गर्दछ । यस बिलअनुसार, एक गैरअमेरिकी नागरिक (“आप्रवासी“ संघीय कानून अन्तर्गत) केवल चार महिनाको कार्यक्रममा मात्रै भाग लिन मिल्नेछ र विस्तार गर्ने समय हुनेछैन । अमेरिकी सरकारी वेबसाइट अनुसार वर्तमान नियमले सामान्य रूपमा एक योग्य व्यक्तिलाई पूर्णकालिक रोजगारसँग एक वर्षसम्मको लागि भाग लिन अनुमति दिन्छ; वर्तमान नियमहरूले पनि केहि डिग्री भएका व्यक्तिहरूलाई २४ महिनाको विस्तार प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ ।

    बिलले यस कार्यक्रममा भाग लिनको लागि केही व्यक्तिहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउँछ, विशेष गरी व्यक्ति जसको डिग्री छ वा संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्दैछन्, वा जसले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका कुनै संस्थासँग काम गर्दै छन् भने उनिहरुका लागि बढी खतरा मानिएको छ । एक सर्वेक्षण अनुसार, लगभग ७६% भारतीय विद्यार्थीहरू आफ्नो विदेशमा अध्ययन पूर्ण गरेपछि विदेशमा काम गर्ने र बसोबास गर्ने योजना बनाउने गरेको तथ्यांक छ । त्योमध्ये अमेरिका आएकाहरु अझै बढी अमेरिकामा नै आफ्नो बसोवास बनाउने चाहाना राख्ने गरेका छन । सो सर्वेक्षणमा सहभागी १ एक हजार ्४४ विद्यार्थीमध्ये, केवल २०% विद्यार्थीहरूले विदेश अध्ययन गरेपछि तुरुन्तै भारत फर्कने योजना बनाएका छन । यसबाट भारतीय मात्रै नभै नेपाली र अन्य अन्तराष्ट्र्रिय विधार्थीहरु पनि मर्कामा पर्ने निश्चित छ ।

    Post Views: 205
    प्रकाशित मिति: २०८१ चैत्र २७, बुधबार ०८:३८
    Advertisement
    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा इरानको सर्त अस्वीकार, इन्धनको मूल्यमा वृद्धि
    मध्यपुर्वको संकटको कारण नेपालमा रेमिट्यान्स घट्ने, रोजगारीमा संकट आउने प्रतिवेदन
    प्रधानन्यायधिष छान्न सरकारले देखाएको तथ्यांक गलत, पहिलो नम्बरमा न्यायधिष फुयाल !
    Advertisement
    ताजा अपडेट
    • १. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा इरानको सर्त अस्वीकार, इन्धनको मूल्यमा वृद्धि

    • २. मध्यपुर्वको संकटको कारण नेपालमा रेमिट्यान्स घट्ने, रोजगारीमा संकट आउने प्रतिवेदन

    • ३. प्रधानन्यायधिष छान्न सरकारले देखाएको तथ्यांक गलत, पहिलो नम्बरमा न्यायधिष फुयाल !

    • ४. बालेन सरकारको एकपछि अर्को निर्णयले जन्माएको गंभीर आशंका !

    • ५. भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको काठमाडौँ भ्रमण स्थगित किन भयो ?

    चर्चित
    • १. परराष्ट्रद्धारा अमेरिकाका ४ सहित १५ जना नेपाली अबैतनिक महावाणिज्यदुत हटाइए, विदेशी सबै कायम

    • २. ‘दुईतिहाइकै किन नहोस्, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन’: सपना प्रधान मल्ल, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश

    • ३. भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको काठमाडौँ भ्रमण स्थगित किन भयो ?

    • ४. एक हजार आठ सयभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा दिइने

    • ५. म बालेनको कामको समर्थक हुँ तर सर्वोच्च अदालतमा गलत अभ्यास शुरु भयोः पुर्वन्यायधिष बलराम केसी

    हाम्रो बारेमा

    Our news content focuses on providing updates on all the issues about Nepal and the diaspora. We will give a place to the joys and sorrows of the Nepalese who are spread worldwide, their progress, and their ventures.

    सम्पर्क

    Mail-Address: khabarmala2072@gmail.com

     Contact: North Carolina, USA

    Published by Khabarmala Publication

    Registrarion no : 1387611/072/073

    हाम्रो टीम

    President/Editor in Chief: Hom Lamsal

    सामाजिक संजाल

    • facebook
    • x
    • instagram
    • youtube
    © 2025 Khabar Mala . All Rights Reserved.