• नेपाल
  • खबर
  • एनआरएन
    • अमेरिका
    • युरोप
    • एसिया
    • अष्ट्रेलिया
    • अफ्रिका
    • मिडिल ईष्ट
  • प्रोफाईल
  • कुटनीति
  • विचार
  • समाज
  • इमिग्रेसन
  • राजनीति
  • थप
    • वातावरण
    • विदेश
    • सामाजिक सञ्जाल
  • ENG
×
☰
    • नेपाल
    • खबर
    • एनआरएन
      • अमेरिका
      • युरोप
      • एसिया
      • अष्ट्रेलिया
      • अफ्रिका
      • मिडिल ईष्ट
    • प्रोफाईल
    • कुटनीति
    • विचार
    • समाज
    • इमिग्रेसन
    • राजनीति
    • थप
      • वातावरण
      • विदेश
      • सामाजिक सञ्जाल
    • ENG

ट्रेण्डिङ :

    स्पार्टाकसलाई साहसलाई लडाकु #castsystem

अमेरिकी कंग्रेसबाट नयाँ कानुन पारित, नागरिकता विना मतदान गर्न बन्देज, २ करोड १० लाख मानिस बन्चित हुने अनुमान !

  •  
  • २०८१ चैत्र २९, शुक्रबार ०४:३९ प्रकाशित
    • अ-
    • अ
    • अ+

    अब अमेरिकामा मतदान नामावली दर्ता गर्दा नागरिक भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ अन्यथा मतदानको अधिकारबाट बन्चित हुनपर्नेछ । आज अर्थात विहिबार अमेरिकी प्रतिनिधि सभाले एउटा विधेयक पारित ग¥यो जसअनुसार मतदानको लागि दर्ता गर्दा व्यक्तिले आफू अमेरिकी नागरिक भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । आलोचकहरूले यसले कानुनले लाखौं अमेरिकीहरूलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गराउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।

    अमेरिकी मतदाता योग्यता संरक्षण ऐन वा “सेभ एक्ट“ आज कँग्रेसबाट २०८को विरुद्ध –२२० मतले पारित गरिएको छ । रिपव्लिकनहरुले गैरमातादाताले मतदान गर्दै आएको विषयलाई रोक्न लक्षित गरिएको हो, यद्यपि धेरै गैरनागरिकहरूले मतदान गरिरहेको कुरा बेला बेला चर्चामा आउने गरेको छ ।

    टेक्सासका रिपब्लिकन सांसद चिप रोयद्वारा प्रायोजित उक्त विधेयकले मतदानका लागि दर्ता गर्न वा आफ्नो दर्ता अद्यावधिक गर्न चाहने व्यक्तिले नागरिकताको कागजातीय प्रमाण, जस्तै पासपोर्ट वा जन्म प्रमाणपत्र, देखाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यद्यपि यो विधेयकले “रियल आईडी“ प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ, यदि ती कार्डमा व्यक्तिको अमेरिकी नागरिकता उल्लेख गरिएको भएमा । तर सामान्यतया रियल आईडीहरूमा नागरिकताको जानकारी समावेश हुँदैन, र कानुनी तर गैर–नागरिक बासिन्दाहरू—जो मतदान गर्न अयोग्य हुन्छ ।

    सेभ एक्ट त्यसपछि आएको हो जब अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयले २५ मार्चमा एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे, जसले संघीय मतदाता दर्ता फारमहरूमा नागरिकताको कागजात प्रमाणित गर्ने प्रावधान थप्न आह्वान गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार, यो आदेश “सबैभन्दा दूरगामी कार्यकारी कदम” भनिएको छ । विगतमा पनि यो विधेयकको एक संस्करण प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो, तर त्यो सिनेटमा अगाडि बढ्न सकेन । यो पटक सिनेटबाट के हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । संभवत रिपव्लिकनको बहुमत भएको सिनेटबाट पास हुने संभावना पनि छ । विधेयकमाथी छलफल हुँदा दुवै पार्टीका सांसदहरुले यस्तो व्यस्था गर्दा ठुलो सख्यामा मतदानको अधिकारबाट बन्चित हुने दावी गर्दै आएका छन ।

    ब्रेनन सेन्टर फर जस्टिस, भोटराइडर्स र अन्य संस्थाहरूको २०२४ को अनुसन्धानअनुसार, करिब ९% मतदान योग्य अमेरिकी नागरिकहरूसँग सजिलै उपलब्ध हुने नागरिकताको प्रमाण छैन । यो सख्या जम्मा मतदाताको लगभग २१ मिलियन अर्थात २ करोड १० लाख मानिस हुन आउँछ । यी कडा शर्तहरूले विशेष रूपमा काला जातिका मानिसहरू, युवा मतदाता, ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा, आदिवासी नागरिक, घरविहीनहरू, अमेरिकी भूभागहरूमा जन्मिएका व्यक्ति र प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरेका व्यक्तिहरूलाई असर गर्ने देखाइएको छ ।

    “प्रतिनिधि सभाले अमेरिकाको इतिहासमै सबैभन्दा खराब मताधिकारसम्बन्धी विधेयकमध्ये एक पारित गरेको छ,” ब्रेनन सेन्टरका अध्यक्ष माइकल वाल्डम्यान ले भनेका छन । उनले भनेका छन यो कानुन बन्नु हुँदैन सिनेटले यसलाई रोक्नैपर्छ । सेभ एक्टले लाखौं अमेरिकी नागरिकहरूका लागि मतदान गर्न असम्भव बनाउनेछ ।” यो विधेयक कानुन बनेको खण्डमा अनलाइन र मेलमार्फतको मतदाता दर्ता प्रणाली समाप्त पारिनेछ, जसले ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूलाई विशेष मार पर्नेछ ।
    राज्यहरूलाई अपूर्ण तथ्यांकको आधारमा मतदाता सूचीबाट मानिसहरू हटाउन बाध्य बनाइनेछ, जसको अर्थ कानुनविपरीत दर्ता भएका व्यक्तिहरूको डिपोर्टेसन प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने खतरा पनि रहेको बताइएको छ । अझ गम्भीर कुरा, यदि निर्वाचन अधिकारीले आवश्यक कागजातबिना कसैलाई दर्ता गरे त्यस्तो अधिकारीमाथि आपराधिक सजाय लगाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा रहेको भन्दै विरोध भएका छन । यो कानुन बन्न सिनेटबाट पास भएर राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि पुरा हुनेछ । हालको कानूनअनुसार, संघीय निर्वाचनमा गैर–अमेरिकी नागरिकले मतदान गर्न पाउने अधिकार छैन, र यदि उनीहरूले त्यस्तो प्रयास गरेमा गम्भीर आपराधिक आरोप र देशनिकाला (मभउयचतबतष्यल) सम्मको सजाय हुन सक्छ। साथै उपलब्ध प्रमाणहरूले देखाउँछ कि गैर–नागरिकहरूले अवैध रूपमा मतदान गर्न खोज्ने घटना अत्यन्तै दुर्लभ छ।

    Post Views: 191
    प्रकाशित मिति: २०८१ चैत्र २९, शुक्रबार ०४:३९
    Advertisement
    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले १६ वर्षपछि सत्ता गुमाए
    राजनीतिक दृष्टिले निकै उथलपुथल वर्ष २०८२: आशा नयाँ बर्षको !
    अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा नेपाली मुलका सतीश चापागाईं डेलिगेट्सको चुनाव लड्दै
    Advertisement
    ताजा अपडेट
    • १. हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले १६ वर्षपछि सत्ता गुमाए

    • २. राजनीतिक दृष्टिले निकै उथलपुथल वर्ष २०८२: आशा नयाँ बर्षको !

    • ३. अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा नेपाली मुलका सतीश चापागाईं डेलिगेट्सको चुनाव लड्दै

    • ४. परराष्ट्रमन्त्रीसँग मरिसस र सिंगापुरका मन्त्रीहरूको भेट

    • ५. प्रधानमन्त्री र १५ मन्त्री: कसको सम्पत्ति कति? सबैभन्दा धनी र गरिब को हुन ?

    चर्चित
    • १. सर्वोच्च अदालतमा महत्वपुर्ण मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रशारण र सुचनाप्रविधि मैत्रि बनाउने कामु प्रधानन्याधिष सपना मल्लको तयारी

    • २. प्रधानमन्त्री र १५ मन्त्री: कसको सम्पत्ति कति? सबैभन्दा धनी र गरिब को हुन ?

    • ३. हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले १६ वर्षपछि सत्ता गुमाए

    • ४. राजनीतिक दृष्टिले निकै उथलपुथल वर्ष २०८२: आशा नयाँ बर्षको !

    • ५. अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा नेपाली मुलका सतीश चापागाईं डेलिगेट्सको चुनाव लड्दै

    हाम्रो बारेमा

    Our news content focuses on providing updates on all the issues about Nepal and the diaspora. We will give a place to the joys and sorrows of the Nepalese who are spread worldwide, their progress, and their ventures.

    सम्पर्क

    Mail-Address: khabarmala2072@gmail.com

     Contact: North Carolina, USA

    Published by Khabarmala Publication

    Registrarion no : 1387611/072/073

    हाम्रो टीम

    President/Editor in Chief: Hom Lamsal

    सामाजिक संजाल

    • facebook
    • x
    • instagram
    • youtube
    © 2025 Khabar Mala . All Rights Reserved.