नेपालको दोस्रो ठूलो सहर पोखरामा निर्माण गरिएको नयाँ २ सय १६ मिलियन डलरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा छानबिन हुँदा “अनियमिता र भ्रष्टाचार” भएको पाइएको छ । जसअन्तर्गत निर्माण प्रक्रियामा संलग्न अधिकारी र सांसदहरूको संलग्नताले चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको ठेकेदारलाई आफ्नो दायित्व पूरा नगरी अपूर्ण कामको पनि पैसा दिएको पाइएको छ । त्यसो गर्दा ठुलो रकम भ्रष्ट्राचार भएको संसदीय समितिको ठहर छ । महत्वपुर्ण कुरा त त्यो प्रतिवेदनले औल्याएको विषय यति छिटो विश्वका ठुला भनिएका सिएनएन, न्यूयोर्क टाईम्स लगायत मिडियामा २४ भण्टामा भाईरल बनेको थियो ।
बिहीबार सार्वजनिक गरिएको ३६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा संसदीय समितिले पोखरास्थित विमानस्थलसम्बन्धी छानबिनको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो । चीनको सरकारी स्वामित्वमा रहेको सिनोमाक नामक समूहअन्तर्गतको निर्माण शाखा, चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ्गले कर तिरेको थिएन, परियोजना तोकिएको मापदण्डअनुसार सम्पन्न नगरेको र कमजोर गुणस्तरको निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको उल्लेख छ । यो सबै भ्रष्टाचार र अनुगमनको अभावका कारण भएको समितिको निष्कर्ष छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, जुन यो विमानस्थलको निर्माण अनुगमन गरिरहेको थियो, चीनसँगको सम्बन्ध नराम्रो नबनोस् भन्ने डरले कठोर कदम चाल्न नचाहेको बताइएको थियो । त्यसपछि ११ सदस्यीय संसदीय समितिले विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी छानबिन सुरु गरे वास्तविकता उजागर गर्दा यस्तो रिर्पोट आएको हो ।

पोखरामा बनाइएको यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले नेपालका लागि आर्थिक बोझ बनेको छ, जसले चीनबाट ठूलो ऋण लिएर पूर्वाधार बनाउँदा आउने जोखिमको चेतावनी दिने उदाहरण बनेको छ । न प्रयोग मा आएको छ नत खचए धान्न सक्ने अवस्थामा छ । विमानस्थल चीनको सरकारी स्वामित्वको निर्यात–आयात बैंक (एक्सिम बैंक) बाट २० वर्षे ऋण लिएर बनाइएको हो । जुन ऋण अब नेपालले विमानस्थलबाट आएको मुनाफाबाट तिर्नुपर्नेछ । सन् २०२३ मा खुलेको यो विमानस्थलले अपेक्षा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुको संख्या प्राप्त गर्न सकेको छैन । अहिले पोखरामा साप्ताहिक रूपमा केवल एक अन्तर्राष्ट्रिय उडान मात्र अवतरण गर्छ । जसले गर्दा विमानस्थलबाट कामउनु त परको कुरा खर्च पनि नेपाल सरकारबाट भराउनु परेको छ ।
चीनले यस विमानस्थललाई राष्ट्रपति सी जिनपिङको प्रमुख पूर्वाधार योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ को “फ्ल्यागसिप प्रोजेक्ट“ भन्दै प्रचार गरेको थियो, जसअन्तर्गत चीनले करिब १ ट्रिलियन डलर ऋण र अनुदान अन्य देशहरूलाई प्रदान गरेको छ । तर भारतसँग जटिल कूटनीतिक सम्बन्धका कारण नेपालले उक्त “बिआरआई परियोजना“ को औपचारिक स्वीकृति दिएको छैन । भारत, जो नेपालीहरूका लागि प्रमुख गन्तव्य हो, उसले पोखरातर्फ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमति दिएको छैन ।
सन् २०२४ को अगस्टमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनसँग विमानस्थल निर्माणको २ सय १६ मिलियन डलर ऋण अनुदानमा रूपान्तरण गर्न अनुरोध गरेका थिए । नेपाली अधिकारीहरूले त्यसमा आशावाद व्यक्त गरे पनि, ओली र सी जिनपिङको नोभेम्बरमा भएको भेटमा यसबारे कुनै औपचारिक घोषणा भएको छैन । त्यसैले पनि नेपाली पक्ष चिनिया सहयोग लिन हच्कीएको बताईन्छ । चिनिया सहयोग घोषणा हुन्छ तर कार्यन्वयन कमजोर हुने विगतकै अनुभवले बताएको छ ।
संसदीय समितिको प्रतिवेदन अनुसार रनवेमा खुद्ने, भर्ने, गिट्टी हाल्ने लगायतका प्रमुख कामहरू नगरेको पाइएको छ, जुन ठेक्कामा स्पष्ट उल्लेख थियो । तर कम्पनीले निर्माण नगरेका परियोजनाहरूको पनि भुक्तानी लिएको पाइएको छ—जसमा इन्धन आपूर्ति केन्द्र, हिटर–भेन्टिलेसन–एयर कन्डिसनिङ्ग प्रणाली आदि पर्छन ्। ती मध्ये केहीमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सीएएमसीले उपलब्ध नगराएका उपकरणहरूका लागि रकम तिर्न बाध्य भएको थियो । प्रतिवेदनमा नेपाली अधिकारीहरूले सीएएमसीलाई झन्डै १६ मिलियन डलर बराबरको कर छुट दिएको उल्लेख छ, जबकि ठेक्कामा चीनबाट ल्याइएका सामग्रीमा भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।
ठेक्कामा दुईवटा रनवे हुने भनिए पनि, प्रतिवेदन अनुसार हाल विमानस्थलमा एक मात्र रनवे सञ्चालनमा छ, किनभने दोस्रो रनवे सुरक्षाका कारण प्रयोगविहीन छ । चीनको परराष्ट्र मन्त्रालय र सीएएमसीले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । संसदीय छानवीन टोलीका प्रमुख राजेन्द्र लिङ्देनले यो ठुलो भ्रष्टाचार भएको किटानी गर्दै भनेका छन “यस घोटालामा संलग्न भ्रष्ट कर्मचारी, सम्बन्धित पक्ष र नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।” संसदीय समितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशकसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ, किनभने उनीहरूले विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी दस्तावेजहरू नष्ट गर्न सक्छन् भन्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस छानवीनपछि चिनिया पक्षसंग बिआरआई लगायत संझौता किन हुन सकेन वा भएमा पनि कार्यन्वयन पक्ष फितालो हुने अनुमानलाई बल पुगेको छ । अझ स्मरणीय कुरा त यो समाचार अन्तराष्ट्र्रिय सन्चार माध्यममा भुसको आगो फैलिएसरी समाचार प्रकासित भएको छ ।




