अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक सय दिन पुगेको दिनमा कठोर आप्रवास नीतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सोमबार एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै उनको कठोर आप्रवास नीतिको विरोध गर्ने अमेरिकी सहरहरूविरुद्ध कारबाही गर्ने घोषणा गरेका छन् । यदि कसैले अवैध आप्रवासीलाई कारबाही गर्ने सरकारी प्रयासलाई सहयोग नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको हो ।
यो आदेशले ३० दिनभित्र संघीय आप्रवासन कानुन लागु गर्न बाधा पुर्याउने राज्य र स्थानीय निकायहरूको सूची प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएको छ । उक्त सूचीमा परेका सहर तथा स्थानीय निकायहरूले संघीय सरकारको कोषबाट प्राप्त हुने रकमबाट वञ्चित हुनेछन् ।
ट्रम्पको यो आदेशले विशेष गरी विदेशीहरूको शरणस्थल बनेका अमेरिकी सहरहरूलाई लक्षित गरेको बताइएको छ । समाचारअनुसार ती सहर तथा स्थानीय निकायका अधिकारीहरूले कागजातविहीन आप्रवासीहरूको बारेको जानकारी संघीय सरकारका एजेन्टहरूलाई उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने गरेको बताईन्छ ।
गत मार्चमा बोस्टन, डेन्भर, न्यूयोर्कलगायतका मेयरहरूले अमेरिकाको तल्लो सदन कंग्रेसमा भएको तनावपूर्ण सुनवाइ कार्यक्रममा उनीहरूको आप्रवासन नीतिको बचाउ गरेका थिए । यी सहरहरूलाई आप्रवासीलाई संरक्षण गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । गतहप्ता एक अमेरिकी न्यायाधीशले विदेशी नागरिकलाई बस्न दिने कदमलाई कानुनीरूपमा वैध ठहर गरेका थिए । उनले कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई सीमित सुरक्षा दिने सहर तथा स्थानीय निकायहरूको संघीय कोषको रकम नरोक्न फैसला गर्दा ट्रम्प प्रशासनलाई दबाब भएको थियो ।
यसैबीच, अमेरिकाको तल्लो सदनका रिपब्लिकन सांसदहरूले ट्रम्पलाई आप्रवासीलाई शरण आवेदनमा न्यूनतम एक हजार डलर शुल्कको प्रावधानसहित अत्याधिक आप्रवासी शुल्क लगाउन सरकारलाई अधिकार दिने विधेयक सदनमा पेस गरेका छन् ।
