संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले आज बिहीबारबाट मौलिक नागरिकता जन्मको आधारमा दिन मिल्ने की नमिल्ने र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको योजना रोक्न तल्लो अदालतहरूसँग अधिकार छ कि छैन भन्ने विषयमा बहस सुनुवाइ सुरु भएको छ । केहि राज्यका आदलतद्धारा राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेश विपरित अदालतले आदेश गरेको भन्दै सरकारी पक्षले अदालतमा सर्वोच्च अदालतलाई राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशको विरुद्ध संघीय अदालतले आदेश गर्दा राष्ट्रपतीय अधिकारको अवरुद्ध हुने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि आजबाट सुनुवाई शुरु भएको हो ।
सुनुवाईको क्रममा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जन्मसिद्ध नागरिकता अधिकार सीमित गर्न संविधानलाई बेवास्ता गर्ने प्रयासमाथि आपत्ति जनाएका छन् । यो मुद्दा प्राविधिक रूपमा आप्रवासन सम्बन्धी भए पनि, यसले राष्ट्रपतिको शक्ति र संघीय अदालतहरूको भूमिकामा गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने न्याधिषहरुले बताएका छन । अदालतसमक्ष रहेका तीनवटा मुद्दाहरू राष्ट्रपतिको जनवरीमा जारी गरिएको कार्यकारी आदेशबाट उत्पन्न भएका हुन्, जसले अमेरिकी भूमि मा जन्मिएका शिशुहरूलाई नागरिकता अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव राख्दछ यदि तिनीहरूको आमाबाबु नागरिक वा स्थायी बासिन्दा नभए । यो योजना अन्ततः अस्वीकार हुने सम्भावना छ, किनभने यो अमेरिकी संविधानको १४औं संशोधनको प्रत्यक्ष उल्लंघन हो, जसले “संयुक्त राज्यमा जन्मिएका वा प्राकृतिक रूपले नागरिकता प्राप्त गरेका सबै व्यक्तिहरूलाई” नागरिकताको अधिकार दिन्छ ।
आजको सुनुवाईको क्रममा न्यायाधीश सोनिया सोतोमायोरले छलफलको सुरुवातमै भनिन् कि ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले सर्वोच्च अदालतका चारवटा अघिल्ला निर्णयहरूको उल्लंघन गर्छ । त्यहीबेला अमेरिकी सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल डी. जोन साउरले भने, ट्रम्पको आदेश “अमेरिकी नागरिकताको अर्थ र मूल्यको रक्षा” गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको बताएका छन ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको कानुनी टोली सर्वोच्च अदालतलाई उनको नीति संविधानसम्मत छ कि छैन भन्नेबारे निर्णय गर्न आग्रह गरिरहेको छैन, र बहसको धेरै कम भाग ट्रम्पको आदेशको केन्द्रमा रहेका आप्रवासन मुद्दाहरूमाथि केन्द्रित थियो । यसको सट्टा, उनीहरूले तल्लो अदालतका न्यायाधीशहरूले राष्ट्रव्यापी रूपमा राष्ट्रपतिको आदेश रोक्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयमा चुनौती दिइरहेका छन् जुन कदमले कार्यकारी शक्तिमाथिको न्यायिक नियन्त्रणलाई कमजोर पार्न सक्नेछ भनिएको छ ।
यस अघि तीन जना संघीय न्यायाधीशहरूले यो नीति राष्ट्रव्यापी रूपमा रोकिसकेका छन । उता न्याय विभागले भने “राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञाहरूले अनुचित रूपमा राष्ट्रपतिको हात बाँध्ने काम गरेका आरोप लाएको छ । सर्वोच्च अदालतको रूढिवादी बहुमत, जसमा ट्रम्पले नियुक्त गरेका तीन जना न्यायाधीशहरू पनि छन् । सर्वोच्च अदालतको निर्णय भने जुलाईको सुरुतिर आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
