• नेपाल
  • खबर
  • एनआरएन
    • अमेरिका
    • युरोप
    • एसिया
    • अष्ट्रेलिया
    • अफ्रिका
    • मिडिल ईष्ट
  • प्रोफाईल
  • कुटनीति
  • विचार
  • समाज
  • इमिग्रेसन
  • राजनीति
  • थप
    • वातावरण
    • विदेश
    • सामाजिक सञ्जाल
  • ENG
×
☰
    • नेपाल
    • खबर
    • एनआरएन
      • अमेरिका
      • युरोप
      • एसिया
      • अष्ट्रेलिया
      • अफ्रिका
      • मिडिल ईष्ट
    • प्रोफाईल
    • कुटनीति
    • विचार
    • समाज
    • इमिग्रेसन
    • राजनीति
    • थप
      • वातावरण
      • विदेश
      • सामाजिक सञ्जाल
    • ENG

ट्रेण्डिङ :

    स्पार्टाकसलाई साहसलाई लडाकु #castsystem

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले रोक्यो आप्रवासीलाई डिपोर्ट गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको कदम

  •  
  • २०८२ जेष्ठ ५, आईतवार ०४:४६ प्रकाशित
    • अ-
    • अ
    • अ+

    अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले १८ औं शताब्दीको कानुन ब्युँताएर आप्रवासीहरूलाई निर्वासनमा पठाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको योजनामा रोक लगाएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले पर्याप्त कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी युद्धकालमा प्रयोग हुने एलियन एनिमी एक्ट उपयोग गरेर आप्रवासीलाई निर्वासनमा पठाउने ट्रम्प प्रशासनको कदममा रोक लगाएको हो। ट्रम्पले सन् १७९८ को कानुन ब्युँताएर ठूलो संख्यामा भेनेजुयली आप्रवासीहरूलाई एल साल्भाडोरको जेल पठाइरहेको छ।

    अदालतले  आप्रवासीहरूबारे थप अनुसन्धान नै नगरी मापदण्डविपरीत सदाका लागि एल साल्भाडोरको जेल पठाउनु गलत हुने भनेको छ। अदालतले मेरिल्याण्डका किल्मार अब्रेगो गार्सियालाई एल साल्भाडोर निर्वासन गरिएको घटनालाई पनि आधार बनाएको छ। उनी वैध हुँदा हुँदै पनि ट्रम्प प्रशासनले गल्तीले एल साल्भाडोर निर्वासनमा पठाएको थियो। पछि उनलाई फिर्ता ल्याउन माग भए पनि सरकारले त्यसो गर्न नमिल्ने भनेको थियो। त्यसकारण आप्रवासीबारे सही जानकारी भएपछि मात्रै मापदण्ड पुर्‍याएर बाँकी प्रक्रिया गर्न अदालतले भनेको हो।

    सर्वोच्चले उक्त आदेश गर्दा रूढिवादी न्यायाधीशहरू क्लारेन्स थोमस र स्यामुअल अलिटोले असहमति जनाएका थिए। यो निर्णयले उत्तरी टेक्सासमा रहेका आप्रवासीहरूको समूहलाई तत्काल राहत प्रदान गरेको सिएनएनले जनाएको छ। उनीहरूलाई युद्धकालीन अधिकार प्रयोग गरेर तत्काल निर्वासनमा पठाउने तयारी थियो। आदेशपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले अदालतको आलोचना गरेका थिए। उनले अपराधीहरूलाई देशनिकाला गर्न अदालतले नै अनुमति नदिएको भनेका छन्।

    अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ एसिएलयुले ट्रम्प प्रशासनको उक्त कदमप्रति देशभरका अधिकांश अदालतमा चुनौती दिएको छ। टेक्सास, नेभाडा, कोलोराडो लगायतका राज्यका संघीय अदालतहरूले प्रशासनलाई यो कानुन प्रयोग गर्नबाट अस्थायी रोक लगाइसकेको छ। अन्य अदालतमा पनि सुनुवाइ भइरहेको छ।

    Post Views: 103
    प्रकाशित मिति: २०८२ जेष्ठ ५, आईतवार ०४:४६
    Advertisement
    तपाईको प्रतिक्रिया
    संबन्धित शिर्षकहरु
    खाडीका २० लाख नेपाली प्रभावित  !
    यसकारण स्वतन्त्र पार्टीको दुई तिहाई आए पनि सविधान संशोधन असंभव !
    कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई काउन्टर दिने मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन आउँदै !
    Advertisement
    ताजा अपडेट
    • १. खाडीका २० लाख नेपाली प्रभावित  !

    • २. यसकारण स्वतन्त्र पार्टीको दुई तिहाई आए पनि सविधान संशोधन असंभव !

    • ३. कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई काउन्टर दिने मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन आउँदै !

    • ४. जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन आईतबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने तयारी

    • ५. निर्वाचनमा करिब ६० प्रतिशत मत खस्यो

    चर्चित
    • १. भविश्यवाणी गरेको आरोपमा ज्योतिषी रुद्रनाथ अधिकारी गिरफ्तार

    • २. १५ जिल्लाको ६१ स्थानबाट सेनाको हेलिकप्टरले मतपेटिका संकलन गर्ने, दलका प्रतिनिधि अनिवार्य रहने 

    • ३. प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतदान शुरु

    • ४. जेनजी परिषद् गठनः परिषदको कार्यक्षेत्र र अधिकार यस्तो छ ?

    • ५. यसकारण स्वतन्त्र पार्टीको दुई तिहाई आए पनि सविधान संशोधन असंभव !

    हाम्रो बारेमा

    Our news content focuses on providing updates on all the issues about Nepal and the diaspora. We will give a place to the joys and sorrows of the Nepalese who are spread worldwide, their progress, and their ventures.

    सम्पर्क

    Mail-Address: khabarmala2072@gmail.com

     Contact: North Carolina, USA

    Published by Khabarmala Publication

    Registrarion no : 1387611/072/073

    हाम्रो टीम

    President/Editor in Chief: Hom Lamsal

    सामाजिक संजाल

    • facebook
    • x
    • instagram
    • youtube
    © 2025 Khabar Mala . All Rights Reserved.