नेपालले भारत र चीन दुवैलाई लिपुलेक सम्झौताप्रति असहमति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नोटको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत–चीन भ्रमण अघि नै पठाइने योजना सरकारले अघि बढाएको छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार नोट दुवै देशलाई अलग–अलग पठाइनेछ।
भारतलाई पठाइने नोटमा विस्तृत रूपमा नेपालको अडान राखिनेछ, किनकि लिपुलेक विवाद नेपालको मुख्य सरोकार भारतसँग हो। चीनलाई पठाइने नोटमा भने केवल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र नेपालको दृष्टिकोणबारे जानकारी दिने तयारी गरिएको छ, किनभने चीन प्रत्यक्ष रूपमा विवादमा नभए पनि भारतसँग सम्झौतामा साझेदार बनेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारत–चीनबीच हालै भएको लिपुलेक हुँदै व्यापार खोल्ने सम्झौताप्रति आफ्नो ध्यान गएको बताउँदै नेपालले आफ्नो अडान वार्ता र संवादकै माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने बताएका छन्। गत भदौ ५ गते भारतीय राजधानी नयाँदिल्लीमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय अधिकारीबीच भएको छलफलपछि जारी विज्ञप्तिमा लिपुलेक पास, सिप्किला पास र नाथुला पासमार्फत सीमापार व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको थियो। यस सहमतिको नेपालभित्र तीव्र विरोध भएको छ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्पष्ट गर्दै सम्झौताप्रति असहमति जनाएको थियो। तर भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालको दाबीलाई खारेज गरेको थियो। लिपुलेक विवाद नयाँ भने होइन। सन् २०१५ मा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सम्झौता भएको थियो, जसबारे नेपाललाई जानकारी दिइएको थिएन। त्यसबेला पनि नेपालले भारत र चीन दुवैलाई विरोधपत्र पठाएको थियो।
यसपटक पनि सरकारले कूटनीतिक नोटलाई संवाद प्रक्रियाको एउटा औजारका रूपमा लिएको छ। नेपालले अनावश्यक कूटनीतिक तनाव नल्याउन आग्रह गर्दै सीमा विवाद समाधानका लागि शान्तिपूर्ण वार्ता र संवादलाई नै मुख्य बाटो मान्ने अडान लिएको छ।
