पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० जना पूर्वसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। दायर मुद्दामा हरेक पूर्वसचिवलाई जनही ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ ५० पैसा बिगो माग गरिएको छ।
अभियोग लाग्नेहरूमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुशील घिमिरे पहिलो नाममा छन्। घिमिरे नेपाल वायु सेवा निगमको अध्यक्षसमेत भइसकेका थिए र पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले गठन गरेको निगम सुधार कार्यदलका संयोजक पनि थिए।
दोस्रो नाममा रहेका सुरेशमान श्रेष्ठ बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष छन्। उनीमाथि मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बनमा परेका छन्।
त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, र सुरेश आचार्य पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपित छन्। ती सबै सचिव तहबाट अवकाश प्राप्त छन्। सापकोटाले पर्यटन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका थिए।
अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, पूर्वअर्थ सचिव तथा तत्कालीन सहसचिव मधुकुमार मरासिनी, कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भेषराज शर्मा, भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा पूर्वसचिव सूर्यप्रसाद आचार्य, र सर्वोच्च अदालतका पूर्व–रजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमल्सेना पनि मुद्दामा परेका अन्य अधिकारी हुन्। तिमल्सेना समावेशी आयोगका अध्यक्षसमेत भइसकेका थिए।
अख्तियारका अनुसार पोखरा विमानस्थल निर्माण तथा उपकरण खरिददेखि लागत अनुमान, मूल्यांकन, प्राविधिक प्रक्रिया, ठेक्का छनोट तथा कार्यान्वयनमा गम्भीर अनियमितता भएको प्रमाण भेटिएपछि यी पूर्वसचिवमाथि मुद्दा दायर गरिएको हो।
यो प्रकरण नेपालका अधारित पूर्व–मन्त्रालयीय अधिकारीहरू सामेल भएको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय भ्रष्टाचार मुद्दाका रूपमा चर्चामा आएको छ।
मुद्दा दायरसँगै सबै १० पूर्वसचिवले कानुनी प्रक्रियालाई सामना गर्नुपर्नेछ भने बिगो असुल–उपर, धरौटी र संभावित सजायसम्बन्धी प्रक्रिया विशेष अदालतमा अघि बढ्नेछ।
